प्रदेश संघीयता सुदृढीकरणमा लुम्बिनी-गण्डकीको पहल

नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, समन्वित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७' महत्त्वपूर्ण विधायी दस्ताबेज हो। यस ऐनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, साझा उत्तरदायित्त्व र पारस्परिक सहयोगको आधारमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध लोकतान्त्रिक मूल्य, समानताको व्यवहार, साझा हितको संरक्षण तथा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था त्यसमा छ।

संघीय शासन प्रणालीमा साझा र एकल अधिकारहरू छुट्याइएको सन्दर्भमा, ऐनले कुनै पनि तहको अधिकार अतिक्रमण नगरी नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न स्वतन्त्रता दिए पनि संघीय नीति र कानूनी ढाँचासँग सुसंगत बनाउने दायित्व प्रदान गर्छ। यसले शासनको समग्र समन्वय र एकरूपता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। ऐनले दोहोरो कार्यान्वयन र स्रोतको अपव्यय रोक्ने हेतुले संघीयता सुदृढीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार तय गरेको छ।

सहकार्य र सह लगानीको सम्भावना
अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वय प्रवर्द्धन गर्न ऐनले संयुक्त योजना तथा परियोजना सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहले सह लगानीमा पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह वा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यस्ता परियोजनामा लागत, दिगोपन र सेवा प्रभावकारिता मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो व्यवस्थाले स्रोतको न्यायोचित वितरण, स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र प्रदेशीय समन्वय सुनिश्चित गर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित गर्न ऐनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति र विषयगत समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी निकायले नीति, कार्यक्रम र कानूनी कार्यान्वयनमा देखा पर्ने समस्या समाधानमा समन्वय गर्न तथा आवश्यक सल्लाह, मार्गदर्शन र सुझाव दिन सक्छन्। यस्ता बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्रले संघीय शासन प्रयोगमा उतार्ने प्रक्रियालाई थप प्राज्ञिक र व्यावहारिक रूपले व्यवस्थित बनाउँछ।

संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी आधार
यसबाहेक, ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरू संवाद, परामर्श र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। अन्तर प्रदेश विवाद समाधानका लागि अन्तर प्रदेश परिषद् गठन गरिनेछ, जसले विवाद उत्पन्न भएपछि ३ महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ। यस्तो प्रक्रियाले संविधान प्रदत्त अधिकारहरू सुरक्षित गर्दै सहमति र समन्वयको आधारमा समस्या समाधान गर्ने संस्थागत ढाँचा तयार पारेको छ।

यस ऐनले सहकार्य र प्रतिस्पर्धात्मक संघीय शासन प्रणालीको मार्गचित्र कोरेको छ, जहाँ प्रत्येक तहलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा स्पष्ट, साझा कार्यमा सहभागी र समन्वयी सोचका आधारमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ। यसले संघीयता केवल संरचनात्मक नभई कार्यान्वयनमै आधारित लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा स्थापित गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।

यिनै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका सवाल र साझा सम्भावना संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै, दुवै प्रदेशका नागरिकको विकासका आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी पार्दै जनताको नजिक प्रदेश सरकारलाई लैजाने प्रयासका रूपमा पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा पाल्पा जिल्लाको ऐतिहासिक धरोहर रानी महलमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। त्यसले गरेका निर्णय एवं प्रतिबद्धताले अन्य प्रदेशका लागि समेत मार्गदर्शक बन्नसक्छ: 

लुम्बिनी-गण्डकी प्रदेशबीचको पहल
नेपालका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र गण्डकी आर्थिक, पर्यटन, कृषि र औद्योगिक सम्भावनाका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। समन्वय तथा सहकार्यले दुवै प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। प्रदेशहरूको समन्वय आवश्यक हुनुका पछाडि संघीय संरचनाले प्रदेशहरूबीच सहकार्यको महत्त्व वृद्धि गर्नु मुख्य कारण हो। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न समन्वय आवश्यक छ, जसले लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउनेछ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग र व्यापारको विस्तार, तथा सामाजिक-आर्थिक विकासका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीचको सहकार्यले आर्थिक वृद्धि, लगानी आकर्षण तथा नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न ठोस योगदान दिन सक्छ। यदि दुवै प्रदेश सरकारले साझा रणनीति अवलम्बन गरी पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने हो भने समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। समन्वयबिना दिगो विकास सम्भव छैन, त्यसैले दुवै प्रदेशले योजनाबद्ध रूपमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

कर्णाली-लुम्बिनीबीचको सहकार्य सम्भावना
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच भएको १९ बुँदे समझदारी पत्रले नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरूप आपसी सहकार्य, समन्वय र साझा समृद्धिको दिशामा दुई प्रदेशबीचको अन्तरआबद्धतालाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेको छ। यो समझदारीले कानुनी एकरूपता, कर प्रणालीमा समन्वय तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार योजनाहरूमा संयुक्त पहलमार्फत प्रदेशस्तरीय सहकार्यलाई प्रगाढ बनाउने आशा गरिएको छ। जमुनाह–हिल्सा सडकदेखि कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, राप्ती लोकमार्ग तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका योजनामा नेपाल सरकारसँगको साझा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ।

यस्तै, धार्मिक र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी र कर्णालीबीच एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण तथा संयुक्त प्याकेज तयारी, कर्णालीका जडीबुटी, अर्ग्यानिक उत्पादन र फलफूललाई लुम्बिनीको बजारसँग जोड्ने सम्मका प्रयासले आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउने छन्। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत्, खानेपानी र सिँचाइमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण र लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता विषयमा पनि आपसी सहकार्यको दृष्टिकोण देखिन्छ। यस समझदारीले प्रदेशस्तरीय समन्वयलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यात्मक संघीय अभ्यासको उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा रहेको रहेको नेपालगन्ज भन्सार नाका र कोहलपुर क्षेत्रमा रहको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी दुवै प्रदेश संयुक्त रूपले लाभान्वित हुन सक्छन्। 

प्रदेशबीच सहकार्य र सहलगानी
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विभिन्न पहल गरिरहेका छन्। लगानी आकर्षित गर्न नीति तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार सहजता सुधार गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्न आवश्यक छ। यस्तै, दुवै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास, विशेष गरी सडक, रेल, तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यदि यी प्रदेशले एकीकृत लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापनामा सहकार्य गरे लगानीकर्ताहरूलाई मार्गनिर्देशन दिन सजिलो हुने छ। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरेर उद्योग तथा निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारका लागि सीप विकास र रोजगारी सिर्जना प्रमुख क्षेत्र हुन्। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न दुवै प्रदेशले सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपहरू प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न अनुदान तथा सहुलियत नीति ल्याउनुपर्छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई व्यापारिक हिसाबले आकर्षक बनाउन विस्तारित व्यापारिक सम्बन्धहरू आवश्यक छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै, पोखरा, लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धनका लागि साझा रणनीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी लगानी मैत्री वातावरण तैयार गर्नुपर्छ।

जीवनस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको पहुँच बढाउन सरकारले दुवै प्रदेशबीच सहकार्य गर्नुपर्छ। वातावरणमैत्री उद्योग तथा कृषि प्रवर्द्धन गर्न हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाउनु पर्छ। शहरीकरण व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले साझा नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ।

संघीय शासनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य
संघीय प्रणाली सफल बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र समन्वयपूर्ण हुनुपर्छ। संघले गरेपछि मात्र हामी गर्छौं भन्ने प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर बनाउँछ। सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र दायित्वको स्पष्टता राख्दै योजना कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता सशक्त बन्छ। संघियतामा विकाश भन्नुको अर्थ केवल शक्ति बाँडफाँडमा सीमित नभई विकास, नेतृत्व र सेवा प्रवाहको प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हो। यसले सरकारका हरेक तहलाई विकासमा अग्रसर हुन, नवीन नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्दै उनीहरूका आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्छ। संघीय संरचनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामार्फत आआफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गर्छ, जसबाट समावेशी विकास, जबाफदेही नेतृत्व र जनताको पहुँचमा रहेको सरकारको अवधारणा साकार हुन्छ।

साझा रणनीति र प्रदेशीय सहकार्य अपरिहार्य
लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबीचको सहकार्यले समृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। साझा रणनीति, योजना र संस्थागत समन्वयमार्फत प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउँदै संघीय शासनलाई जनमुखी, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै दुई प्रदेशको पारस्परिक सम्बन्ध र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बीच समझदारी भएका छन्। यो समझदारी मिडिया उपभोगका लागी मात्र नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समेत जाओस्। 

लेखक लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुन्।