शान्ति सम्झौतालाई लिएर इरानमा विरोध प्रदर्शन, विदेशमन्त्रीको राजीनामा माग

संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्भावित शान्ति सम्झौताको चर्चा तीव्र भइरहेका बेला इरानभित्र त्यसको विरोध पनि चर्किन थालेको छ। उत्तरपूर्वी सहर मशहदमा विदेश मन्त्रालयको कार्यालय बाहिर दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै शीर्ष कूटनीतिज्ञ अब्बास अराघचीको राजीनामा माग गरेका छन्।

इरानी समाचार संस्था फार्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा कालो पोशाक लगाएका महिलासहित प्रदर्शनकारीहरू रातो र कालो झण्डा बोकेर विदेश मन्त्रालयको कार्यालय अगाडि भेला भएको देखिन्छ। उनीहरूले ‘अराघची, राजीनामा देऊ’ र ‘घुसपेठीहरू मूर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए।

प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री अराघचीले हालै राज्य टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता रहेको बताइएको छ। उक्त अन्तर्वार्तामा उनले सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौताका केही पक्षबारे सङ्केत गरेका थिए, जसले देशभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

सम्झौताका विरोधीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था इरानको रणनीतिक हितविपरीत हुन सक्छ। यसले हर्मुज जलघाँटीमाथिको तेहरानको प्रभाव कमजोर पार्नेछ र वार्ताकारहरूले अत्यधिक रियायत दिएका छन् भन्ने उनीहरूको तर्क छ।

यो असन्तुष्टि विशेषगरी राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्भावित सम्झौतामा इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रावधान समावेश हुन सक्ने जानकारी सार्वजनिक भएपछि बढेको बताइएको छ। अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

अराघचीले अन्तर्वार्तामा ‘हर्मुज जलघाँटीको प्रशासन अब पहिले जस्तै रहने छैन’ भन्दै उक्त जलमार्ग इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’ मध्ये एक भएको बताएका थिए।

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अप्रमाणित भिडियोहरूले तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालयको मुख्यालय बाहिर पनि यस्तै प्रदर्शन भएको दाबी गरेका छन्। ती दृश्यहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले विदेशमन्त्री अराघची र संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेको देखिन्छ। गालिबफ वार्ता प्रक्रियामा पनि संलग्न रहेको बताइएको छ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले सम्झौता छिट्टै अन्तिम रूप लिन सक्ने बताएका छन्। इस्लामाबादले आइतबार नै डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत सम्झौता सम्पन्न हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ।

तर तेहरानले भने समयसीमाबारे सावधानी अपनाएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले सम्झौता तत्काल सम्पन्न हुने दाबीलाई कम महत्त्व दिँदै ‘यो भोलिपल्टै हुने छैन’ भनेका छन्। यद्यपि उनले आगामी दिनहरूमा सम्झौताले औपचारिक रूप लिन सक्ने सम्भावना भने अस्वीकार गरेका छैनन्।