‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भए विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउँछन्’

तपाईं विभिन्न मुलुक पुगेर नेपालीको मनसाय पनि बुझिरहनु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्‍यो भन्ने विषय बेलाबेला उठिरहन्छ। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा अध्ययन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि छ। तर पनि यो किन कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन?
यसमा धेरै कुरा जोडिएका छन्। सर्वप्रथम कानूनबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ। निर्वाचन सम्बन्धी हाम्रो कानूनले मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, नाम लेखिएकै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण कानूनी र प्रशासनिक रूपमा यो विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ। ‘लजिस्टिक’को कुरा पनि जोडिन्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले भोट दिन खर्चिलो पनि होला। तर, सबैभन्दा ठुलो समस्या इच्छाशक्तिको हो। इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सम्भव छ।

पछिल्लो १५/२० वर्षमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ। संसारका विभिन्न मुलुकमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था छ। भोट हाल्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हो र त्यसको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने ठानेर विकसित देशले त्यसका निम्ति व्यवस्था गरेका छन्। म रुसमा बस्दा अन्तरिक्ष यात्रीहरूले पाँच महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ भने उसले अगाडि नै भोट हालेर जान सक्थ्यो। ठूलाठूला समुन्द्री यात्रामा जाने नागरिकले पनि २/४ महिना अगाडि नै भोट हालेर जान पाउँथे। धेरै उपाय छन्। अहिले पोष्टल भोटिङको पनि व्यवस्था आएको छ। ‘एप’ बनाइयो भने पनि सहज हुन्छ। हामीले एनआरएनएमा पनि त्यो अभ्यास गर्‍यौँ। विश्वमा ठूलाठूला कम्पनी छन्, उनीहरूले एकदम विश्वसनीय तरिकाले भोटिङ गराउने रहेछन्। विश्वास गर्न योग्य कम्पनी धेरै छन्। कानून बनाउने हो र इच्छाशक्ति हुने हो भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। खर्चिलो होला, तर पनि गर्न सकिन्छ।  

प्रविधिले सहज बनाए पनि हाम्रोमा सुरक्षित भोटिङ सिस्टम बनाउन सम्भव छ?
ठूलाठूला कम्पनीले एकदम ग्यारेन्टीसहित भोटिङ गराएका अभ्यास छन्। नेपालकै कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होला। त्यस्तो एप बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि विश्वास गर्न सकिएला। विदेशतिर डेटा जान्छ भन्ने कुरा पनि आउला। तर, त्यो एप आफैले बनाउने हो भने पनि धेरै तरिकाले गर्न सकिने उपाय छन्। फिलिपिन्सले यसैवर्ष एउटा अभ्यास गरेको रहेछ। उनीहरूको पनि अनलाइन भोटिङ हो। पहिलो पटक अभ्यास गरेका हुन्। बाहिरबाट जति मान्छेले भोट गर्छु भनेका थिए, त्यसको २० प्रतिशतले मात्र भोट हाले भन्ने रेकर्ड सार्वजनिक भयो। तर पनि शुरूआत त गर्‍यो। अब अर्को चुनावमा अझ बढीले भोट हाल्लान्।

अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा भएको हुनाले अबको २०/३० वर्षमा यो काम गर्नैपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा त सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यो काम गर्नैपर्छ भनेको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो। म एनआरएनएको अध्यक्ष हुँदा निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। शंकर कोइराला सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला एउटा समिति बनेको थियो। कुन कुन देशले यो अभ्यास गरेका छन् र हाम्रोमा गर्दा के के चुनौती हुन्छ भनेर सल्लाह दिएका थियौँ। त्यतिबेला कानून परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको हो। 

यो विषयमा बेलाबेला करा उठ्छ। संसद्‍मा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ। तर, यसमा काम हुन सकेको छैन।

हाम्रो छरछिमेकमा यो विषयमा के काम भएको छ?
भारतमा मनमोहन सिंहले सन् २०१४ को निर्वाचनमा यो व्यवस्था गराउँछु भन्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि उनीहरूले सन् २०२४ को संसद्को निर्वाचनमा मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रावधान ल्याए। त्यो भनेको के हो भने विदेशमा रहेका भारतीयले पनि विदेशबाटै निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भयो। उनीहरू एक स्टेप अगाडि गए। तर, त्यहाँ पनि भोट हाल्न भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ। लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय विदेशमा छन्, तर एक लाख २० हजारले मात्र त्यहाँ नाम दर्ता गरे।

अहिले बांग्लादेशले सन् २०२६ को चुनावको योजना बनाइरहेको छ। त्यहाँ पनि कामचलाउ सरकार छ। उनीहरूले पोष्टल भोटिङ र एप बनाउँदै छन् रे। त्यसमा आफूहरूले तयारी गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरू यो गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा छन्। बांग्लादेशीहरू पनि धेरै जना विदेशमा छन्। सार्कका अन्य मुलुकमा पनि यसलाई व्यवहारमा उतारेको मैले जानकारी पाएको छैन। तर, पश्चिमा र विकसित मुलुकमा धेरै विकल्प तयार भइसकेको छ। प्रोक्सी भोटिङको पनि व्यवस्था हुन्छ। अर्लि भोटिङ गर्दा पनि हुन्छ। पोष्टल भोटिङ गर्दा पनि भयो। चाहाना भयो भने उपाय धेरै हुन्छन्।

प्रविधिले अहिले सहज बनाएको छ, मलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सहज, कम खर्चिलो र विश्वासयोग्य लाग्छ। प्रविधिलाई विश्वास गर्नैपर्छ। हाम्रो देशको लगभग ३५ वटा मुलुकमा कूटनीतिक नियोग छन्। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्नेले कूटनीतिक नियोगमा गएर भोट हाले पनि भयो। एब्सेन्टी भोटिङमा अरू देशले अर्लि भोटिङ गरिदिन्छन्। फिलिपिन्सले पनि एक महिनाको समय राखेर अनलाइनबाट भोट गरेको हो।

यस विषयमा सरकार वा आयोगसँग तपाईंहरूको छलफल भएको छ?
पहिला छलफल भएको थियो, अहिलेको सरकारसँग चाहिँ छैन। मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार हेर्दा उहाँहरू यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। ऐन नियम बनाउनुपर्छ, त्यो त यतिबेला अध्यादेशबाट ल्याए हुन्छ। संसद्‍बाट पास होला कि नहोला भन्ने दुबिधा पनि छैन। उहाँहरूले शुरूआत गर्नुभयो भने यो सम्भव हुन्छ।

विभिन्न मुलुकमा नेपाली नियोग रहेको कुरा गर्नुभयो। तर, नेपालीहरू नियोग नभएका मुलुकमा पनि छरिएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई कसरी मिलाउने? 
धेरै विकल्प तयार पार्नुपर्छ। नियोगमा जान चाहनेलाई त्यहाँ पनि सुविधा दिनुपर्‍यो। तर सबैभन्दा सजिलो प्रविधिबाट हुन्छ, यसलाई विश्वास गरौँ। अनलाइन भोटिङमै जानुपर्छ। त्यसो भयो भने सबैले समान अवसर पाउँछन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी र समानुपातिक भएको मुलुकमा पनि यो सहज हुन्छ। हामीले अहिले समानुपातिकबाट मात्र शुरू गर्दा पनि भयो। शुरूआत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो।  

नेपालमा चुनाव भनेपछि उत्साहको रूपमा लिइन्छ। यो अधिकार बाहिर बस्ने नेपालीलाई पनि भयो भने त्यही उत्साहले भोट हाल्छन् होला?
त्योभन्दा बढी उत्साह हुन्छ। एकै दिनमै भोट हाल्नुपर्छ भनियो भने त्यो सम्भव नहोला। अलिकति समय दिनुपर्छ। अरूले एक महिना राखेका हुन्छन् भने हामीले दुई हप्ता वा डेढ हप्ताको समय दिनुपर्छ। पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा छ। त्यसकारण नेपालमा हुने हरेक क्रियाकलापमा उहाँहरूलाई चासो छ। चुनावका बारेमा पश्चिमाभन्दा बढी हामी चासो राख्छौँ। आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा बस्नेहरूले यो देशको बारेमा चिन्ता र चासो राख्नुभएको हुन्छ, त्यो ‘रिफ्लेक्सन’ चुनावमा हुन्छ। त्यो उत्साह देखाउने माध्यम भनेको चुनाव हो। राजनीतिक पार्टीमा इच्छाशक्ति नभएको र हाम्रो पक्षमा आउँदैन भनेर उहाँहरूले उपेक्षा गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएका कारण मात्र यो नभइरहेको हो?
खर्चिलो होला भन्नेमा पनि चासो होला। चुनाव सस्तो चिज होइन, खर्चिलो हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाइसकेपछि निर्वाचनमा हुने खर्चका निम्ति सरकारले तयारी गरेको हुन्छ। यति ठूलो संख्यामा बालिग नागरिक विदेशमा बसेको हुनाले राज्यले उनीहरूलाई पनि कुनै न कुनै उपाय लगाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म आर्थिक पक्षलाई देखाइएको छ। यो व्यवस्थाका निम्ति कानून परिवर्तन हुनैपर्छ। भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि भोट गर्न पाउने कानून हुनुपर्छ।

धेरै नेपाली खाडीमा पनि छन्। त्यहाँको सरकार र कम्पनीले पनि सहज र साथ दिनुपर्‍यो नि हैन? उनीहरूलाई सम्भव छ कि छैन?
यसको उपाय अनलाइन भोटिङ नै हो। हिजोआज सबैको हातहातमा स्मार्ट फोन छ। त्यसमा कसैले रोक्न सक्दैन। मोबाइलमा ओटीपी राख्न सकिन्छ। सुरक्षित बनाउने उपाय छन्। अथवा, नियोग जान सकिने अवस्था बनाउनुपर्‍यो। नियोग भनेको विदेशमा रहेको नेपालको आफ्नो क्षेत्र हो। गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा नेपाली नियोगसँग सहकार्य पनि गरेका थियौँ। नियोगमा गएर मतदान गर्न समस्या हुँदैन होला।

विदेशमा बसे पनि नेपालीहरू यहाँको निर्वाचनमा भोट हाल्न किन चाहन्छन्?
भावनात्मक रूपमा हाम्रो जरा यहाँको माटोसँग गाँसिएको छ। दोस्रो वा तेस्रो पुस्तामा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। तर, विदेशमा बस्ने धेरै नेपाली पहिलो पुस्ताका छन्। हामी त नेपालमै जन्मेर, हुर्केर, वयस्क भएपछि मात्र विदेश गएको हो। हामी यहीँको सपना देख्छौँ, यहाँका हरेक क्रियाकलापमा हाम्रो चासो छ। यहाँ राम्रो व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। विदेश बसे पनि हाम्रो मन यहीँ छ।

यहाँ थिति बसे तपाईं स्वदेश नै फर्किने सम्भावना कति हुन्छ? 
धेरै छ। कयौँ देशमा बसेकाहरूको त्यो पनि चाहना छ।

१५/२० प्रतिशत मतदाता विदेशमा छन्। उनीहरूले भोट दिन पाएको खण्डमा राजनीतिलाई फरक के पर्छ?
त्यो त भोट गर्न दिइयो भने बल्ल फरक देखिएला। एकपटक मत हाल्न दिए पो थाहा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ १/२ प्रतिशत मतले पनि फरक परिरहेको हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्नका निम्ति पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मत हाल्न दिन जरुरी भइसक्यो।  

२०३६ सालको चुनावमा पनि नियोगमा गएर सीमित मान्छेलाई भोट हाल्न दिइएको थियो। अहिले त झन् सहज हुनुपर्ने होइन? 
मैले यसै सम्बन्धी अध्ययन गरेको थिएँ। निर्वाचन आयोगले एउटा पहिलादेखिकै निर्वाचनका बारेमा सबैकुरा लेखेर पुस्तक प्रकाशन गरेको रहेछ। २०२८ सालमा ग्य्राजुएट कन्सिच्युएन्सी भनेर विदेशमा हरेकाहरूलाई भोट हाल्न दिइरहेको रहेछ। यो पञ्चायतमा गरिएको काम हो। अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा पनि त्यसका निम्ति इच्छाशक्ति देखाइएको छैन।

कतिपयको तर्क के छ भने नेपालीले नेपालमै बसेरसमेत भोट गर्न पाएका छैनन्। पहिला त यहाँकै नागरिकलाई त्यसका निम्ति बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो, अनि पो विदेशको कुरा सोच्ने हो। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
भोट हाल्न यहाँ बस्नेहरूले पनि पाउनुपर्‍यो, बाहिर बस्नेहरूले पनि पाउनुपर्‍यो। यहाँ बसेका मानिस पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुनुभएन, बाहिरका पनि वञ्चित हुनु भएन। हाम्रो अनुरोध हो– बाहिर बसेकाहरूका निम्ति पनि पहल हुनुपर्‍यो।  

तपाईंले प्रविधिको विषय बारम्बार उठाउनु भएको छ। फागुन २१ मा चुनाव छ। यति छोटो समयमा त्यो काम गर्न सम्भव छ?
शुरूआत गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति कानून परिवर्तन हुनुपर्‍यो, त्यसका निम्ति अन्तरिम सरकारलाई सहज छ।

जेन–जी र त्यो उमेरभन्दा केही उमेर समूहका मानिसलाई पनि राजनीतिप्रति वितृष्णा छ, त्यहीकारण उनीहरू बिदेसिएका हुन्, र उनीहरूकै मताधिकारका निम्ति पहल गर्नुपर्ने छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उनीहरूलाई चासो हुन्छ कि हुँदैन?
चासो छैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। यहाँको बारेमा बाहिर बस्ने जिएन–जी वा अरू उमेरका मानिसलाई धेरै चासो छ। यहाँको राजनीतिक पद्धतिप्रति चासो नभएर हैन, यहाँ सम्भावना नभएर बिदेसिएको हो। पछिल्लो समय विश्व नै एउटा गाउँजस्तो बनिसक्यो। सम्भावना छन् भने मानिस जहाँ पनि जान पाउनुपर्छ। तर, आफ्नो देशले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट जो कोही विदेशमा छ भनेर वञ्चित हुनुहुँदैन।

तपाईं एनआरएनएसँग पनि जोडिनु भएको छ। तपाईंहरू सबै मिलेर दबाब दिनुभएको छैन?
हामीले हाम्रो तर्फबाट निरन्तर ‘लबिइङ’ गरिरहेका छौँ। अहिले पनि साथीहरूले विभिन्न निकायमा सामग्रीहरू लेखेर पठाइरहनु भएको छ। जस्तो: कुलचन्द्र गौतम पनि यसमा लागिरहनु भएको छ।