जेन–जी पुस्ता, लोकरिझ्याइँ र अबको बाटो

जेन–जी पुस्ता भनिने नवयुवाको आन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार आन्दोलनको बलमा अपदस्थ भएसँगै नवयुवाको आन्दोलनको राप, धाप र आडमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको छ। 

निःसन्देह यो सरकार बन्नुमा सतहमा नवयुवाको आन्दोलनको भूमिका छ। तर सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका क्रममा देखिएको अदृश्य शक्तिहरूको चलखेलले आमनेपालीलाई सशंकित मात्र होइन, त्रसितसमेत बनाएको छ। सँगसँगै लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई लिएर चिन्तासमेत पैदा गरेको छ। 

देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक संकटलाई सुरक्षित अवतरण गराउन यसबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरता र नेतृत्व एवं नेपाली सेनाको सहजीकरण सराहनीय रह्यो। फलतः सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकल जिम्मेवारीसहित अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको छ।

तथापि सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट निर्दिष्ट कार्यादेश समयमा पूरा गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। स्वभावतः चुनावी सरकारको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि अहिलेको अवस्थामा यो चुनौती अझ धेरै छ। त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नेक्रममा सरकार प्रमुख र सरकारका मन्त्रीहरूबाट प्रदर्शित कतिपय व्यवहारले यो मार्गचित्रमै अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ भने यसबाट राजनीतिक अस्थिरता थप संस्थागत हुने सन्त्रास नागरिकमा देखा परेको छ।

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन र चुनावी सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसकेको छ। तर सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक सारभूत र आधारभूत तयारीतर्फ कुनै अर्थपूर्ण सक्रियता देखाएको महसुस हुन सकेको छैन। मूलतः सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अत्यावश्यक मानिने राजनीतिक शक्तिहरूबाट विश्वास आर्जन र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकेकै देखिँदैन।

आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारसँगै कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको समाजमा असुरक्षाको जगजगी छ। यो अवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्ने र तिनको नेतृत्वलाई निर्वाचनमा निषेध गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यसले दलहरूका अलावा नागरिकमा समेत घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशंका बढाएको छ, सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ। 

सरकारको मुख्य दायित्व–जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भए पनि सरकार अहिलेसम्म शासकीय दृष्टिकोणमा चलायमान हुन सकेको छैन। राज्यका प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरूलाई समेत उसले विश्वासमा लिन नसकेको अनुभूति भइरहँदा सरकारका हरेक गतिविधि लोकरिझ्याइँमा आधारित देखिँदै छन् भने कार्यशैलीमा कुण्ठा, आक्रोश, आवेग, भावना र प्रतिशोध मुखर भइरहेको छ। परिणाम, देशमा पुनः असुरक्षा र अराजकता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। 

निःसन्देह जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा छलाङ मारेकै हो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ जसबारे निष्पक्ष अनुसन्धान नभएसम्म र दोषीलाई कानूनको दायरामा नल्याएसम्म समाजमा शान्ति–सुव्यवस्था, अमनचैन, न्याय र मेलमिलापको वातावरण सुनिश्चित हुन सक्तैन। यसको सुनिश्चितताका लागि वर्तमान सरकारको संवैधानिकता पुष्टि हुन नसके पनि ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ भनिने आवश्यकताको सिद्धान्तको मान्यता अनुरूप गठन भएकाले यसको कार्यशैली निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय र विवादरहित हुनुपर्छ।

अनि जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका कारण सत्ताबाट विस्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई मूलधारमा समेट्न सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। अन्यथा, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा अपरिहार्य मानिएका दलहरूको सक्रियता, सहभागिता र अपनत्वको अभावमा हुने निर्वाचनको कुनै राजनीतिक र कानूनी वैधता नहुन सक्छ।

तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको बन्देज हटाउन र भ्रष्टाचारको अन्त्य अर्थात् सुशासन र रोजगारीको माग गर्दै जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा चरम दमनका कारण त्यही दिन २२ जना नेपाली नवयुवाको हत्या भएको थियो भने भदौ २४ गतेको अराजकता र विध्वंसमा समेत जम्मा ७६ जनाको ज्यान गएको छ। सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसबारे सत्य पहिल्याउन जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले ढिलोचाँडो यो प्रष्ट हुने नै छ।

असुरक्षाको भय
स्वतन्त्र पुष्टि भइनसके पनि जेन–जी पुस्ताको भदौ २३ को आन्दोलनमाथि भएको दमनको प्रतिरोधस्वरूप भोलिपल्ट, भदौ २४ मा आन्दोलनको नाममा राजनीतिक उद्देश्य र आपराधिक दुवै पृष्ठभूमिका स्वार्थ समूहको घुसपैठ भएको देखिन्छ। यो विध्वंस जेन–जी पुस्ताका नाममा भए पनि उनीहरूबाट यस्ता अराजक गतिविधिहरू हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिँदैन। किनभने आन्दोलन आह्वान गरेका जेन–जी समूह र नेतृत्वले नै आफूहरू २३ गते नै सडकबाट फर्किइसकेको बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिक, आपराधिक वा अन्य स्वार्थबाट अभिप्रेरित समूहको नेतृत्वमा सञ्चालित अराजक तथा आपराधिक गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अलावा सयौँ प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय र अदालतका भवनहरू जलाइए। दलहरूका कार्यालय र नेताका घरहरू, सयौँ प्रहरी कार्यालयहरू, सञ्चारमाध्यम तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थासमेत खरानी बनाइए।

यो विध्वंसबाट मुलुकको अर्बौं होइन, खर्बौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ र ती संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने छ। भौतिक सम्पत्तिसँगै इतिहास, सम्पदा, अदालतका हजारौँ मिसिलहरू र सरकारी दस्ताबेजहरू नष्ट भएका छन् जसको पूर्ति गर्न असम्भव छ। यसका लागि कोही कसैले कहिल्यै क्षमा पाउने अवस्था रहँदैन। किनभने यो राज्यविरुद्धको अपराध हो।

यसैगरी नेपाल प्रहरीका हतियार र पोसाक लुटिएका छन् भने तीन जना प्रहरीको निर्मम तवरले हत्या गरिएको छ। कारागार तोडफोड हुनुका साथै कैदी–बन्दीहरूलाई भगाइएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब पाँच हजारभन्दा बढी कैदी–बन्दी कारागारमा फिर्ता आएका छैनन्। साथै प्रहरीका करिब एक हजार हतियार लुटिएका छन् भने एक लाख हाराहारी गोलीगठ्ठा पनि गायब भएका छन्। यी हतियारमा स्वचालित र साना हतियारसमेत छन्।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटा प्रहरी कार्यालयबाहेक सबै खरानी भए। अहिले तीमध्ये धेरैजसो समुदायको सहयोग र सहकार्यमा पुनर्निर्माण गरिएका गरिँदै छन्। प्रहरी संरचनाहरूमाथि भएको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटले समाजमा भय र त्रास फैलिएको छ, असुरक्षाको चिन्ता जनस्तरमा बिस्तार भएको छ। 

जनधनको क्षतिको कारण, प्रकृति र संलग्न पक्षको अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आशा गरौँ, आयोगले जनधनको क्षतिसँग जोडिएका तथ्य निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सघाउनेछ। 

विडम्बना के भने गृह मन्त्रालयको २०८२ असोज ९ गतेको लिखित निर्देशनले भदौ २४ गतेको अराजक र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍यायो। यसले नेपाल प्रहरीलाई असमञ्जस्यमा पार्‍यो। फलतः आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका करिब २०० व्यक्तिलाई रिहा गर्न प्रहरी बाध्य भयो। यो निर्णय मुलुकको संविधान, फौजदारी संहिता र विधिको शासनको आधारभूत मान्यताविपरीत थियो जसले सरकारको नियतमा आशंका जन्माएकै छ, घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेशबाट सरकार नै विमुख हुँदै गएको समेत देखिन्छ। 

सेनामाथि सन्देह
जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन विध्वंस भइरहँदा राज्य निरीह बन्न पुगेको थियो। लगभग २४ घण्टा त देश राज्यविहीनताकै अवस्थामा पुगेको थियो। सुरक्षा संयन्त्र निष्प्रभावी थिए। प्रहरीहरू ज्यान जोगाउन कार्यालय–पोस्ट छाडेर निस्किएका थिए। राष्ट्रका सम्पत्तिहरू आक्रमण र आगजनीबाट खरानी भएका थिए, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट मच्चिएको थियो। यो अवस्थामा नागरिक र राज्यको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सुरक्षा निकायको प्राथमिक दायित्व हो। तर प्रहरीलाई आन्दोलनकारीले विस्थापित गरिसकेपछि राज्यका अन्य सुरक्षा निकायहरूको भूमिका सन्देहमूलक देखियो। 

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले आन्दोलनकारीसामु आत्मसमर्पण नगरे पनि हिंसात्मक विध्वंसलाई नियन्त्रणमा लिनेतर्फ कुनै प्रतिरोध गरेको देखिएन। यो नियोजित थियो वा स्वाभाविक भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ। सम्भवतः जाँचबुझ आयोगले यसका बहुआयामिक पक्षहरू उजागर गर्नेछ। तर नेपाली सेनाको सुरक्षा कमान्डमा रहेको सिंहदरबार परिसर र सोही परिसरसँगै रहेको सर्वोच्च अदालत अनि आफ्ना परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय सुरक्षा गर्न नसक्नु वा नगर्नुले सेनाको विवादरहित छविमा ठूलो धब्बा लागेको छ।

आदेश नआएकाले प्रतिरक्षात्मक कारबाही चाल्न असमर्थ भएको वा मानवीय क्षति रोक्न बल प्रयोग नगरेको जस्ता तर्क सेनाले बारम्बार दोहोर्‍याए पनि त्यसमा विश्वास गर्न सकिने पृष्ठभूमि देखिँदैन। भदौ २४ को विध्वंस नियन्त्रणमा नेपाली सेनाले अग्रसरता नलिनुले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि जिम्मेवार संस्थाप्रति आम नेपालीको विश्वास नै धर्मराएको छ। 

सामान्यतया आन्तरिक सुरक्षामा सेना परिचालन नहुने भए पनि मुलुकका  राष्ट्रिय धरोहरहरू खरानी भएको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय चुपचाप बस्न सक्छ भन्ने अपेक्षा छँदै थिएन। सेनाले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे आफ्ना अपरेसन कमान्डरलाई अघि सारेर प्रेस सम्मेलनमार्फत प्रतिरक्षा गरेको र केही सैनिक अधिकृतमाथि छानबिन गर् नथालेको समाचार सार्वजनिक गरे पनि धेरैले त्यसमा विश्वास गरिरहेका छैनन्। प्रष्ट छ, यसको जवाफ वर्तमान सैनिक नेतृत्व र नेपाली सेनाले बारम्बार दिइरहनुपर्नेछ। 

यो सन्देहका बाबजुद राजनीतिक संक्रमणको सहज अवतरणमा सेनाले आन्दोलनकारी र राष्ट्रपतिका बीचमा खेलेको समन्वयकारी भूमिका भने सराहनीय छ। नेपाली भूमिका विवादरहित थियो भन्ने पुष्टि तब हुनेछ जब घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सेना पूर्णतः सहयोगी बन्नेछ र निर्वाचन सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन लागिपर्नेछ। 

खाँचो संयम जेन–जी पुस्ताको
जेन–जी पुस्ता विश्वभर नै आन्दोलित छ, नेपाल त्यसको पछिल्लो कडी मात्र हो। सबैतिरका आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार र बेथिति नै जोडिन पुगेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र मदागास्करमा यो आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन भएको छ भने इन्डोनेसिया, मोरक्को, पाराग्वे, पेरु र फिलिपिन्समा यस्ता आन्दोलन जारी छन्। केही वर्षअघि श्रीलंका र बांग्लादेशमा भएका आन्दोलनमा पनि जेन–जी पुस्ताको बाहुल्य थियो।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको बन्देज र भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दाबाट सञ्चालित आन्दोलनले २४ घण्टाभित्रै सत्ता परिवर्तन गराइदियो। विडम्बना चाहिँ आन्दोलन हिंसा, अराजकता र विध्वंसमा परिणत भयो। यसले जेन–जी पुस्तालाई राज्यशक्तिको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै आलोचक मात्र नभएर जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिएको छ। सँगै यो पुस्ताका नवयुवालाई आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा जबाफदेही हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ।

सत्ता परिवर्तन र चुनावी सरकार गठनमा एकाएक निर्णायक शक्ति बनेको यो पुस्ता आफै भने अन्योलमा देखिन्छ। ऊसँग विचार, नेतृत्व र संगठन अभाव छ। आन्दोलनपछि अप्रत्याशित रूपमा राज्यसंयन्त्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेश पाए पनि माग, लक्ष्य, सरोकार, कार्यदिशा र देश निर्माणमा आवश्यक रणनीतिमा स्पष्टता छैन। आक्रोश, आवेग, भावना, जबर्जस्तीपन ज्यादा रहेको यो पुस्ता आन्दोलनबाट प्राप्त शक्ति संस्थागत गर्न चुकेमा मुलुकको इतिहासमा कलंकित बन्न सक्ने जोखिम छ। साथै, कतिपय अवस्थामा यो पुस्ताका नाममा राज्यसंयन्त्रमाथि हुने गरेको गैरकानूनी हस्तक्षेप राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य छ।

हो, जेन–जी एउटा पुस्ता हो। यद्यपि यो पुस्ता कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण र विचारका आधारमा स्थापित शक्ति हुन सकेको छैन। राजनीतिक रूपमा अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। कतिपय मुद्दामा उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती भए पनि यो समूहमा दक्षिणपन्थी या पुरातनवादी सोच जबर्जस्त विद्यमान भेटिन्छ। विचार बेगर राजनीतिक संगठन नहुने भएकाले प्रथमतः यो पुस्ता संगठित र वैचारिक रूपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। एकातिर व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाका आधारमा गुट–उपगुटमा विभाजित दुई दर्जनभन्दा बढी समूहहरू सक्रिय छन्। अर्कोतर्फ राज्यका निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका भनिएका केही समूहका अभियन्ताहरू विगतको आपराधिक पृष्ठभूमिका कारण प्रहरी हिरासत पुगेका छन्।

देश सञ्चालन गर्न विचार चाहिन्छ। यसलाई संविधान र कानूनमा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ। राज्यको सञ्चालन अदृश्य स्थानबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालबाट मात्र सम्भव छैन। देश भावना, आवेग, आक्रोश र प्रतिशोधमा नचल्ने भएकाले यो विषम परिस्थितिमा जेन–जी पुस्ता आलोचनात्मक र आक्रोशपूर्ण मात्र नभई रचनात्मक र सकारात्मक हुन जरुरी छ। साथै, संविधान र कानूनको अधीनमा रही जिम्मेवार, जबाफदेही, उत्तरदायी र संयम पनि हुनुपर्छ। अन्यथा आरोप–प्रत्यारोप र कुण्ठामा आधारित राजनीति मुलुकका लागि अभिशाप हुनेछ र जेन–जी पुस्ता स्वयंको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ।  

दल रूपान्तरणको अवसर
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन द्रुत गतिमा भइरहे पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको गति असाध्यै सुस्त छ। भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद र बेरोजगारी बढ्दो छ। गरिबी, आर्थिक विपन्नता र संरचनागत भेदभाव सदियौँदेखि विद्यमान छ, सरकारको सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती छ। शिक्षा, रोजगारी र अवसरको नाममा मुलुकबाट शिक्षित र सीपमूलक जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। मूलतः नयाँ पुस्तामा निराशा बढिरहेको छ। 

मुलुकको बृहत्तर हित र समुन्नतिका अलावा चलायमान राज्यप्रणाली र उत्तरदायी राज्यसंरचना निर्माणको पक्षमा निरन्तर आवाज उठ्दै आएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण नारा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन बहाली थियो जुन हरेक पुस्ताले उठाइरहेको विषय हो। 

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको आक्रोश मुख्यतः स्थापित राजनीतिक शक्ति–दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि थियो। शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, नातावाद र कृपावादलाई प्रवर्द्धन गरेको उनीहरूको आरोप र आक्रोश अनुचित होइन। त्यहीकारण नै स्थापित दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस पेचिलो बनेको छ। यसलाई शीर्ष नेतृत्वले अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै, दलहरूमा नवयुवाको भावनाअनुरूप आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्दै लैजानुको विकल्प छैन।

देशको समृद्धि र विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। यो भन्दैगर्दा जेन–जी पुस्ताबाट दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही चलाउन सरकारमाथि गरिएको जोरजबर्जस्ती अस्वीकार्य छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन विधिपूर्वक र कानूनसम्मत हुनुपर्छ। संवैधानिक–कानूनी प्रबन्धबेगर स्वेच्छाचारी रूपमा गरिने कारबाहीले कानूनी वैधता पाउँदैन। त्यस्ता कारबाही केवल प्रतिशोधमा सीमित रहन्छन्। 

हरेकजसो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्दै नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज र दबाब उठिरहेको छ। यसलाई दल रूपान्तरण र नेतृत्वको कार्यशैली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने हो भने पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले दल मात्र नभई नेपाली राजनीतिको रूपान्तरणका लागि ढोका खोलेको मान्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक तोकेर नेतृत्व हस्तान्तरणको शुरूआत गरिसकेका छन्, आगामी महाधिवेशनले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको सम्भावना पनि देखाएको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण–पुस्तान्तरणको सम्भावना स्पष्ट नदेखिए पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। दलहरूले सुदृढीकरणसँगै नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्नु राजनीति सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको संकेत हो जसले दलहरूको विश्वसनीयता बढाउन सघाउनेछ। 

दलहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको सवाललाई थाँती राखेर निर्वाचनमा जाने धृष्टता गरे अब उनीहरूकै लागि घातक हुनसक्छ। स्थापित दलहरू रूपान्तरणको दिशामा अग्रसर नभए लोकरिझ्याइँको आडमा कुनै दक्षिणपन्थी  शक्तिको उदय हुनसक्छ। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिमै संकट निम्त्याउँदै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी संरचना र धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानका मौलिक व्यवस्थामाथि नै अतिक्रमण हुनसक्छ।  

परीक्षणमा सरकारको विश्वसनीयता
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार नियमित नभई परिस्थितिजन्य हो र यसको गठन नै ‘नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकारको प्रयोग’मार्फत ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’बाट भएको हो। राष्ट्रपतिले ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने’ प्रयोजनका लागि यो सरकार गठन गरेका हुन्। 

मुलुकको विषम परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गठित यो सरकारलाई सुम्पिएको एक मात्र जिम्मेवारी २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेकाले सरकारसामु अब ‘तर’ वा ‘यदि’ भन्ने छुट छैन। समयमा निर्वाचन गर्नु सरकारको बाध्यकारी जिम्मेवारी हो। र निर्वाचनका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनु सरकारकै जिम्मेवारी हो।

निश्चय नै कार्की सरकारको ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ जेन–जी आन्दोलन र त्यसका अभियन्ताहरू भएकाले उनीहरूका सरोकार सम्बोधन गर्नु सरकारको व्यावहारिक बाध्यता हुनसक्छ। तर हेक्का राख्ने कुरा के भने सरकार संविधान र कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ। यसले लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वीकार्य हुने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा दलहरूसँग प्रारम्भ गरिएको संवाद र निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ। राष्ट्रपतिको पहलकदमीका आधारमा सरकारले दलहरूसँग प्रारम्भ गरेको संवादलाई घनिभूत बनाइनुपर्छ। किनभने निर्वाचन आयोगको पहलमा हुने छलफलले निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्तैन।

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

संवैधानिक प्रावधानबाहिरबाट गठित सरकारका लागि जेन–जी पुस्तालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि होला। कतिपय अवस्थामा स्थिति सामान्यीकरणका उपाय पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। मूलतः भदौ २३ मा भएको नवयुवाको हत्या र २४ गतेको विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सघाउनेछ। सरकारले यसनिम्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरे पनि दलका शीर्ष नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै जेन–जी पुस्ताले उठाइरहेका माग सम्बोधन गर्न चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। भ्रष्टाचारीमाथि विधिअनुरूप कारबाही हुनुपर्छ। पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले कारबाही प्रक्रिया शुरू गरिए त्यसले राजनीतिक रूपमा थप अस्थिरता सिर्जना गरेर निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्छ।  

निर्वाचनलाई स्वीकार्य बनाउन प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी हुनसक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसको मतलब सत्ताको आडमा कुनै दललाई निषेध गर्ने वा निर्वाचनमा सहभागी नहुन बाध्य पार्ने गतिविधि राज्यको तर्फबाट गर्नैहुन्न। निर्वाचनले राजनीतिक रूपान्तरणसँगै उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्छ। सरकार, दल र सुरक्षा निकायको सहकार्य चुनावी वातावरण बनाउन मात्र होइन, राजनीतिक अन्योल अन्त्य र संक्रमणकालबाट अवतरण गर्न पनि अपरिहार्य छ। 

कठघरामा लोकतन्त्रको भविष्य
संसारभर यतिबेला दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको बोलवाला बढिरहँदा लोकतन्त्रमाथि संकट मडारिइरहेको छ। लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम्) मा आधारित यस्ता शक्तिहरू उग्रराष्ट्रवाद (अल्ट्रानेश्नलजिम्) र घरेलु अर्थतन्त्र सबलीकरणका नाममा शक्तिशाली भइरहेछन्। त्यसको प्रवर्द्धनमा ‘फेक मिडिया’, डीप स्टेट, अनेक प्रोपगान्डाका राजनीति, हिंसाको अतिरञ्जना, तानाशाही अधिनायकवादी व्यवस्थाको बढ्दो स्वीकारोक्ति र जातीय तथा रंगभेदी शासन प्रणालीको संस्थागत बिस्तारले सघाइरहेका छन्। 

लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सामाजिक सञ्जाल व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ। हिंसात्मक र साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउन सञ्जालकै भूमिका ज्यादा देखिन्छ। जस्तो, नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द रहे पनि सञ्चालनमा रहेका जियोलोकेसन, रेडिट, टिकटक, डिस्कर्ड इत्यादिमै विध्वंस लगायतका योजना धेरै बुनिएको देखिन्छ। 

विश्वमा लोकतन्त्रविरोधी खेमाको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा त्यही शैली प्रवर्द्धन गर्दै संसारभर यस्तै नेतृत्वलाई समर्थन–सहयोग गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि टर्कीका एर्डोगान, हंगेरीका भिक्टर ओर्वान, साउदी शाही परिवार, पाकिस्तानको सैनिक समर्थक शासन व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। ट्रम्पले इजरायलका युद्धप्रेमी शासकलाई साथ दिइरहेका छन्, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग ‘शंकास्पद सम्बन्ध’ बिस्तार गरेका छन्। 

नियन्त्रित लोकतन्त्रको नाममा शासन गर्न चाहनेहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। जस्तो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। विश्वमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने शासकहरूको संख्या बढिरहँदा क्रूर तथा अमानवीय युद्ध पनि बढ्दै छन्। रुस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धदेखि यमन, थाइल्यान्ड–कम्बोडिया लगायतमा युद्ध जारी छ। सुडान, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका गृहयुद्ध छँदै छन्। 

तर न हिजो न आज, लोकतन्त्रको विकल्प छैन, यसलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि जिम्मेवार, पारदर्शी र जबाफदेही नेतृत्व चाहिन्छ। तथापि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने वा यसविरुद्ध जनमत तयार पार्नेमा उग्रदक्षिणपन्थीहरू विश्वभर नै सक्रिय छन्। नेपालको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन हाँकेकामध्ये कतिपयमा पनि लोकतन्त्रविरोधी चरित्र देखिएको छ। सम्भवतः संघीयता र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई लोकतन्त्र कमजोर बनाउने मञ्चका रूपमा उपयोग गरेका हुन सक्छन्। भदौ २४ को विध्वंसका कतिपय प्रकृति २०८१ चैत १५ को तिनकुने–कोटेश्वर घटनासँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। यसर्थ मुलुकमा सत्ता मात्र परिवर्तन भएको नभई लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि धावा बोल्ने प्रयत्नसमेत भएको छ। 

यो जटिल परिवेशमा जेन–जी पुस्तालगायत समाजका हरेक पुस्ता जिम्मेवार बन्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र संवर्द्धनमा सक्रिय हुनुपर्ने छ। लोकतन्त्रकै कारण नागरिकलाई निर्बाध रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने अवसर प्राप्त भएको छ जुन कुनै पनि अधिनायकवादी, सैनिक वा स्वेच्छाचारी शासनमा असम्भव हुन्छ। जेन–जी पुस्ताले पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्न संविधानको संवर्द्धन र निर्वाचनको सुनिश्चिततामा अग्रसर रहनुपर्छ। 

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको तरंगले बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा एकातिर जेन–जी पुस्ता र त्यसको आडमा गठन भएको सरकार आक्रोश, आवेग र प्रतिशोधबाट सञ्चालन भएको महसुस भइरहेको छ। यो अवस्थाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वय माग गर्छ। वर्तमान चुनावी सरकारको सफलता घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेमा मात्र सम्भव हुनेछ। तसर्थ, सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन हुनुपर्छ र यसका लागि उचित वातावरण निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्छ। निर्वाचनका माध्यमबाट हुने सत्ता हस्तान्तरणले मात्र लोकतन्त्र र संविधानको संवर्द्धन हुन सक्छ।