नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

काठमाडाैँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्राली र यसका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।

यिनीहरूविरुद्ध भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पाैडेलका अनुसार प्रतिव्यक्ति १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७६ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रहरीले यसअघि नै प्रदीप अधिकारीलगायतलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। आज र भोलि अख्तियारको हिरासतमा रहने र पर्सिबाट मुद्दाको बहस शुरू गरिने अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।

आयोगका अनुसार हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनिवार्य हुने सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बदनियतपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कानूनी स्वीकृति नलिई प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको, अनुभवहीन परामर्शदाता फर्मलाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पूर्णरूपमा नबनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ।

यो पनि: नलिनचोक हेलिप्याड: पाइलट भन्छन्– ज्यानको जोखिम भयो, क्यान भन्छ– बानी पर्छ

अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणअनुसार इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृत गराएपछि पनि वास्तविक अध्ययन नगरी लागत अनुमान तयार पारी परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गराएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले माग गरेका ‘स्पेसिफिकेसन’, योजना, डिजाइन, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना तथा बजेट स्वीकृति झनै बिना नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, हेलिपोर्ट जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणमा सरकारको पूर्व स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य भए पनि कुनै प्रक्रियागत अनुमति नलिइएको प्रमाणित भएको आयोगको भनाइ छ।

अख्तियारले आज दायर गरेको आरोपपत्रमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी, बदनियतपूर्ण निर्णय, कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन तथा मिलेमतोद्वारा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको छ।