उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति: समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको आरोप

काठमाडौँ– संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशिताको सिद्धान्त राज्यले पालना नगरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा फेरि एकपटक बहस शुरू भएको छ। न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन सिफारिस गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै यो बहस दोहोरिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले विभिन्न उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति र उनीहरूको पदस्थापन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै २७ जनाको नामावली सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। नामावली सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई कानून व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले समेत यो नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नियुक्तिप्रति असहमति जनाएको छ।

विरोध हुनुको कारण हो, परिषद्ले सिफारिस गरेका २७ जनामध्ये २४ जना खस/आर्य समुदायका व्यक्ति समेटिनु। त्यति मात्र होइन,  सिफारिस लैंगिक रूपमा असमावेशी भएको टिप्पणी भएको छ। किनकि, महिलाको प्रतिनिधित्व पनि न्यून छ। तीन जना महिलाको नाम सिफारिस गरिएको छ। र उनीहरू पनि सबै खस/आर्य समुदायका छन्। यस नियुक्तिमा मधेशी, दलित र जनजाति समुदायबाट एक-एक जना मात्र परेका छन्।

यो सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संविधानको धारा ४२ ले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त धारामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ।

तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा यो सिद्धान्त कहिल्यै लागू नभएको कानून व्यवसायी बताउँछन्। “संविधानको धारा ४२ ले राज्यको प्रत्येक अंगमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भने पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले पनि समावेशिता लागू भएको देखिँदैन,” जनकपुरका कानून व्यवसायी राजकुमार महासेठले भने।

उनले यसपटक २७ जनामा एक जना मधेशी समुदायको नाम पर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विगतमा यो पनि नहुने गरेको बताए। “धन्न यसपालि २७ जनामा एक जना मधेशीको नाम परेको छ, विगतमा यो पनि थिएन। संविधानको उक्त धारा बाध्यात्मक नै हो, तर न मन्त्रिपरिषद्मा लागू हुन्छ न कर्मचारीतन्त्रमा नै,” उनले टिप्पणी गरे।

काठमाडौँका कानून व्यवसायी आनन्द गुप्ताले यो नियुक्तिलाई असमावेशी मात्र नभएर ‘असंवैधानिक’ र ‘अन्यायपूर्ण’ भन्नुपर्ने बताउँछन्। “यो आन्दोलनहरूको अपमान पनि हो। समावेशिताका लागि मानिसहरूले संघर्ष गरे, शहीद भए र यो संविधानमा समेटिएर आएको हो,” उनले भने।

गुप्ताले न्यायपालिका नै पूर्वाग्रहमुक्त हुन नसकेको र यसमा एकल जातीय मनोविज्ञान हावी भएको आरोप लगाए। “संविधानले समानुपातिक समावेशी भनिरहेको छ, राज्य हमेसादेखि सीमान्तकृत समुदाय र उत्पीडित वर्गसँग विभेद गर्दै आएको छ। न्यायपालिका भनेको अन्यायविरुद्ध न्यायको प्राप्तिका लागि पुगिने ठाउँ हो, तर त्यो नै पूर्वाग्रहमुक्त हुन सकेन,” उनले भने।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले राज्यका निकायमा हुने नियुक्तिमा मुख्य तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) बीच हुने भागबन्डाका कारण समावेशिता जस्ता विषय गौण बन्न पुगेको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार, संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी नेपाली’ भनिए पनि व्यवहारमा भने नेपालीको परिभाषा फरक रहेकोले राज्यका अंगहरू असमावेशी देखिएका छन्।

“मधेशीसँग राज्यले सेनामा समूहगत प्रवेश गर्ने भनेर सहमति गरेको थियो तर त्यो भएन। राजदूतहरूको नियुक्ति समावेशी भएन, कर्मचारीतन्त्रमा भएन। त्यसैगरी न्यायपालिकामा पनि समावेशिता हुन सकेन,” उनी भन्छन्।

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले भने परिषद्को निर्णयबारे आफूले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले अधिकतम समावेशिताको प्रयास गरिएको दाबी गर्दै अदालतप्रति आस्था बढाउन परिषद्को निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

“त्यहाँ अधिकतम समावेशिताको प्रयास गरिएको छ, आफै प्रक्रियामा सरिक नभईकन मैले झटारो हान्न पनि भएन,” उनले भने, “मैले निर्णय सार्वजनिक मात्र गरिदिएको हो, अदालतप्रति आस्था वृद्धिका लागि यत्रो बडीले गरेको निर्णय हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।”

बार एसोसिएसनको विरोध
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असहमति जनाएको छ। “न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताएको छ। “यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।