नियुक्तिमा पूर्वकर्मचारीको मरिहत्तेः धेरै पेन्सन र अतिरिक्त सुविधाको लोभ

काठमाडौँ– नेपाल सरकारका सचिव तोयम राया राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। २०७६ भदौमा सचिवमा बढुवा भएका उनी सचिवको पाँचवर्षे पदावधिअनुसार २०८१ भदौमा निवृत्त हुँदै थिए। तर त्यसको पाँच महिनाअघि, २०८० चैत १८ गते संवैधानिक परिषद्ले उनलाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो।

त्यसपछि सचिवको पदावधि बाँकी छँदै रायाले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिए। उनको नाम २०८१ वैशाख ४ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ वैशाख ६ गते महालेखा परीक्षक नियुक्त गरे। संवैधानिक निकाय प्रमुखका रूपमा उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ। 

राया महालेखा परीक्षक नियुक्त हुँदै गर्दा लीलादेवी गड्तौला निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला बन्नेछिन् भनेर अड्कल काट्ने अवस्था बनिसकेको थिएन। संयोग कस्तो भने, तत्कालीन सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री दाहिना बन्दा गड्तौलाले पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेर इतिहास रचिन्।

२०८१ साउन १० देखि भदौ १४ सम्म करिब एक महिना मुख्यसचिव बनेकी उनी निजामती सेवाबाट अवकाशसँगै गत वैशाख ३१ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएकी छन्। आयोगको अध्यक्षका रूपमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।

राया र गड्तौला मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, अख्तियारकै आयुक्त हरि पौडेल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यद्वय माधव बेल्बासे र वीरबहादुर राई निजामती सेवाबाट निवृत्त पूर्वसचिव हुन्। कानूनतः उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र सेवासुविधा असाध्यै न्यून छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३(१) ले प्रमुख पदाधिकारीले मासिक ६ हजार ७०० र पदाधिकारीले मासिक ५ हजार ९०० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर उपदफा २ मा ‘सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था राखेर सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ। त्यही अधिकारको आडमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट यथेस्ट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाइरहेका छन्।

हामीले गरेको खोजबिनबाट भेटियो, अहिले बहाल रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक तलब ८५ हजार देखि ९३ हजार रूपैयाँसम्म छ। उनीहरूले अन्य थुप्रै सुविधा पनि पाउँछन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नै कानूनी छिद्रको आडमा कानूनले तोकेको भन्दा अतिरिक्ति पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको यो आँकडाको विस्तृत तस्वीर हेरौँ।

हामीले यसबारे विस्तृतमा बुझ्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत महिना) को विवरणलाई केलाएर हेर्यौं। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ५५ लाख, अन्य सुविधामा ३ लाख, भत्तामा ४८ लाख, इन्धनमा १० लाख ५० हजार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा ७ लाख २० हजार रूपैयाँ ‘अन्तिम बजेट’ निर्धारण गरिएको देखिन्छ।

त्यसमध्ये, चैत महिनामा पदाधिकारीको खर्चमा पारिश्रमिकतर्फ ४ लाख ३५ हजार २५१ रूपैयाँ, अन्य सुविधामा ८ हजार ८००, भत्तामा १० हजार समेत गरेर ४ लाख ५४ हजार ५१ रूपैयाँ खर्च भएको छ। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसमेत अख्तियारका पाँच पदाधिकारीलाई दामासाहीले बाँड्दा मासिक जनही ९० हजार ८१० रूपैयाँ हुन आउँछ।

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको गत आर्थिक वर्षको पारिश्रमिकका लागि अन्तिम बजेट ५५ लाख रहेको थियो जसमध्ये अध्यक्षका लागि ११ लाख ६१ हजार र अन्य चार सदस्यको ४३ लाख ३९ हजार छ। पदाधिकारीको अन्य सुविधाअन्तर्गत ३ लाख ९३ हजार, पोसाक खर्च ५८ हजार, विद्युत्, धारा, टेलिफोन सुविधा अध्यक्षको हकमा १५ हजार, सदस्यका लागि ३४ हजार, सुविधाको घरभाडा बापत २ लाख २२ हजार, घरमर्मत र सरसफाइ ६४ हजार, अन्य भत्ता १ लाख, महँगी भत्ता १ लाख, इन्धनका लागि १० लाख ६५ हजार, सवारीसाधन मर्मत खर्च ११ लाखसमेत गरेर वार्षिक बजेट १ करोड २२ लाख ५८ हजार निर्धारण गरिएको थियो।

त्यससध्ये, चैतको खर्च हेर्दा अध्यक्षको पारिश्रमिकमा ९३ हजार ५४७ रूपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य चार सदस्यको पारिश्रमिकमा ३ लाख ४१ हजार ७०४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो भनेको सदस्यलाई जनही ८५ हजार ४२६ रूपैयाँ हो। 

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार संवैधानिक र अन्य आयोगहरूमा वार्षिक समान ५५ लाखका दरले प्रमुख पदाधिकारी र अन्य (चार जना) पदाधिकारीको पारिश्रमिक विनियोजन हुन्छ। “त्यसमा अध्यक्षको केही बढी र अन्य सदस्यको कम हुन्छ। योबाहेक अरू धेरै सुविधा पनि बजेटमै निर्धारण गरिएको हुन्छ,” उनले भने, “पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, महँगी भत्तालगायत हिसाब गर्दा मासिक करिब १ लाख बढी नै हुन आउँछ।” 

लोकसेवा आयोगको दृष्टान्त हेर्दा पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले ९३ हजार ५४७ र सदस्यले ८५ हजार ४२६ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन्। यसबाहेक पदाधिकारीलाई सरकारले आवासको समेत व्यवस्था गर्छ। सरकारी आवास नभई घर भाडामा लिनुपरे उनीहरूले त्यसबापत थप सुविधा पाउँछन्। 

सरकारी वा निजी आवासको मर्मत र सरसफाई, बिजुली, धारा र टेलिफोन खर्च पनि राज्यकोषबाटै उपलब्ध गराइन्छ। गाडी, इन्धन, चालक सुविधासँगै निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको हकमा चालक र मर्मतखर्च सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ। पदाधिकारीको उपचार खर्च, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (स्वदेश तथा विदेशमा) पनि सरकारले उपलब्ध गराउँछ।

के पारिश्रमिक, सेवा, सुविधाको यही आकर्षणकै कारण अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीमा अवकाशलगत्तै वा पदमा छँदै संवैधानिक नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो? निजामती सेवा विधेयकमा राख्न खोजिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान पन्छाउन बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले गरेको अचाक्ली चलखेल र विधेयकमा गरिएको छेडखानीले पनि यो प्रवृत्ति कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ। तर यो मरिहत्तेको कारण यति मात्र छैन।

तत्काल लाभैलाभ, नियुक्तिपछि धेरै पेन्सन
संवैधानिक निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन भए–नभएको हेर्ने, त्यसअनुसार चल्न सरकारलाई बाध्य पार्ने हो। यहीकारण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उनीहरूको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हेर्ने अभ्यास छ। तर तिनै निकाय हाँक्न जाने पदाधिकारी व्यक्तिगत लाभका लागि कतिसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ उनीहरूले बिनासंकोच लिइरहेको दोहोरो सुविधा।

बहालवाला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासँगै पूर्वकर्मचारीको हैसियतले पाइरहेको पेन्सनसमेत लिइरहेको देखिन्छ। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल संवैधानिक निकायका कतिपय पदाधिकारीले पूर्वकर्मचारीको हैसियतले पेन्सन पनि लिइरहेको बताउँछन्। 

“कतिले लिइरहनुभएको छ, कतिले नियुक्ति पाइसकेपछि पेन्सन स्थगन गरिदिन भनेर निवेदन दिनुभएको छ,” उनले भने, “तर उहाँहरूले पनि संवैधानिक पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि एकैपटक उक्त रकम लिने गर्नुहुन्छ। कानूनले त नछेक्ला, तर यो नैतिकताको विषय त हो नि। त्यमाथि सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेको छ।”

संवैधानिक निकायसँगै नियुक्तिका लागि पूर्वकर्मचारीले मरिहत्ते गर्ने अर्को पद हो– राजदूत। अहिले अमेरिकामा नेपाली राजदूत रहेका पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी (उनी यसअघि बेलायतस्थित राजदूत रहिसकेका छन्), चीनमा नेपाली राजदूत रहिसकेका अर्का पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललगायत कयौँ पूर्वकर्मचारी यो पंक्तिमा छन्। 

विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा जाँदाको कमाइ नै राजदूत नियुक्तिमा हुने हानथापको मुख्य आकर्षण बनेको छ। जस्तो, उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक नै ४–५ हजार अमेरिकी डलर हाराहारी हुन्छ। “राजदूतलाई आकर्षक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा त हुन्छ नै, परिवारका सदस्य पनि लैजान पाइन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले पनि यसका लागि हानथाप धेरै हुन्छ।” 

तत्कालका आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधा छँदैछन्, पूर्वकर्मचारीहरूको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रमुख ध्येय भने पेन्सनसँग पनि जोडिएको छ। नियुक्ति यस्तो बाटो हो, जसले उनीहरूको पेन्सन ह्वात्तै बढाइदिन्छ।

नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा परिभाषित गरेको छ। जसअन्तर्गत् संविधानको भाग २१ देखि २६ सम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ, भाग २७ मा अन्य आयोगहरूको व्यवस्था छ। अन्य आयोगहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग छन्। महालेखा परीक्षक एक जना मात्र नियुक्त हुन्छन्, अन्य संवैधानिक निकाय (आयोग) मा भने एक प्रमुख र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

यी १३ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। यसबाहेक संविधानले व्यवस्था गरेका भाषा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायतमा पनि अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुन मुख्यतः पूर्वकर्मचारीहरूको जोडबल हुने गर्छ। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५३ बमोजिम हुन्छ। यसरी नियुक्त हुने पूर्वकर्मचारीले मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण बढी हुन्छ। 

जस्तो, निजामती सेवाका कर्मचारीले निवृत्तिभरणका लागि न्यूनतम २० वर्ष अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ। यसरी अवकाशमा गएका सचिवले अहिले कायम सचिवको ७२ हजार ८२ रूपैयाँ तलबमानका आधारमा हिसाब गर्दा सेवा अवधि न्यूनतम २० वर्ष र तलबको गुणनलाई ५० ले भाग गरेर आउने रकम निवृत्तिभरण पाउँछन्। त्यो रकम २८ हजार ८३२ रूपैयाँ हुन आउँछ। 

तर तिनै पूर्वसचिवले संवैधानिक नियुक्ति पाएर कार्यकाल पूरा गरेमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरण सुविधा पाउँछन्। त्यो भनेको अहिले पदाधिकारीले पाइरहेको (न्यूनतम) ८५ हजार तलबलाई आधार मान्दा सो रकमको ६६ प्रतिशत, अर्थात् मासिक ५६ हजार १०० रूपैयाँ हुनआउँछ। 

“नियुक्ति पाउँदा आकर्षक पारिश्रमिक, सुविधा र शक्ति हुने नै भयो, त्यसपछि पेन्सन सुविधा पनि आकर्षक हुन्छ। त्यसैले पनि पूर्व मुख्यसचिवदेखि पूर्वसचिवहरूले नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन्,” एक पूर्वसचिव भन्छन्, “योग्य र क्षमतावानले अवसर पाउनु ठीकै हो, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा असाध्यै कमजोर र विवादित पात्रहरूले नै यसबाट लाभ लिइरहेका छन्।”

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ को दफा १८ ले निवृत्तिभरण वा उपदानबारे व्यवस्था गरेको छ। यो दफाको उपदफा १(क) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, (ख) मा ‘संवैधानिक पदमा वा नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्ति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसअघि सेवा गरेको अवधि र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने, निजले खण्ड (क) बमोजिमको मासिक निवृत्तिभरण वा जम्मा सेवा वर्षलाई मासिक पारिश्रमिकले गुणना गर्दा आउने अंकलाई ५० ले भाग गर्दा आउने मासिक निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्ने’ उल्लेख छ। 

त्यति मात्र होइन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा जति रकम वृद्धि भएको छ, त्यसको दुईतिहाइ रकम निवृत्तिभरण पाइरहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निवृत्तिभरणमा पनि थप हुने व्यवस्था छ।

“मुख्य कुरा अवकाशमा गइसकेपछि पनि केही वर्ष जागिर खान पाइने भयो, अनि सामाजिक र आर्थिक उत्थान पनि हुने भयो,” पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “त्यसैले पनि धेरै पूर्वकर्मचारीको जोड नियुक्तिमै हुन्छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने भएमा स्वार्थ नबाझिनेगरी नियुक्ति दिनु गलत होइन, तर आफै मरिहत्ते गर्नु कुनै हिसाबले उचित होइन।”