टीकापुरमा अर्को जग्गा काण्ड: वीरेन्द्र विद्यामन्दिरको जग्गामा बस्ती, सरकारी जमिन नै किनबेच

कैलालीबाट फर्केर— “राजा महेन्द्रले देखेको विकासको सपना खड्गबहादुर सिंहले विद्यालय स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। आज त्यही विद्यालयको ३५ बिघा जग्गा किनबेच हुँदै बस्ती बसेको छ। अब त जग्गा नामसारीको कागज बनाउने खेल पनि भइरहेको छ।”

टीकापुर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर रावल यसो भनिरहँदा गहिरो पीडामा देखिए। रावल टीकापुरस्थित वीरेन्द्र विद्यामन्दिर व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। समितिले नै विद्यालयलाई यो जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो। “हामीले शैक्षिक विकासका लागि स्कुललाई दिएको जग्गा कब्जा हुँदै गयो। त्यसपछि स्कुल चुप रह्यो, स्थानीय सरकार पनि चुप बस्यो, सबै चुप लागे,” उनी भन्छन्।

दुई दशकअघि टीकापुर विकास समितिबाट विद्यालयले भोगाधिकार पाएको यो ३५ बिघा जग्गामा अहिले निजी पक्की घर ठडिएका छन्। बस्ती बसेको छ, सडक बनेका छन्। सरकारी कागजातमा वीरेन्द्र विद्यामन्दिर विद्यालयको नाम छ, तर फिल्डमा त्यसको नामोनिशान छैन।

शुरूमा आफूलाई बाढीपीडित बताउने कैलाली र बर्दियाबाट आएका व्यक्तिहरू बसेको यो ठाउँ अहिले उनीहरूले नै बिक्री गरेको जग्गा किनेकाहरूको बस्तीमा रूपान्तरण भएको छ। त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशबाट समेत आएका ‘सुकुमबासी’हरूको संख्या थपिएको छ जसले शुरूमा बसेकाहरूबाट सस्तो मूल्यमा यहाँको जग्गा किनेका हुन्। उनीहरू त्यो जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता गराउन नेताहरूसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। नजिकै रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन भइरहेको खेलझैँ वीरेन्द्र विद्यामन्दिरले भोगाधिकार पाएको त्यो जग्गामा पनि त्यस्तै खेल भइरहेछ।

नेताहरूले लगाइरहेको जोडबल
टीकापुर नगरपालिका–१ को केन्द्रभागमा पर्ने यो ठाउँमा टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष खड्गबहादुर सिंहले २०३१ फागुन ७ गते टीकापुर आवासीय माध्यमिक विद्यालय स्थापना गराएका थिए जो पछि वीरेन्द्र विद्यामन्दिर बनेको हो। टीकापुर विकास समिति राजा महेन्द्रको टीकापुरलाई नमूना शहर बनाउने परिकल्पनाअनुसार स्थापना गरिएको थियो। विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य बलबहादुर रावल र अध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंह थापा बनेका थिए। 

त्यसपछि विद्यालयको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने भन्दै थोमस मर्गिजलाई प्राचार्य बनाइयो। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कुलजस्तै वीरेन्द्र विद्यामन्दिरलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने योजना थियो। यहीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण खर्च समितिले नै ब्यहोर्ने निर्णय गरियो। अनि २०४४ सालमा राजदरबारले पत्र पठाएर विद्यालयको नाम वीरेन्द्र विद्यामन्दिर र छात्रावासको नाम ‘ऐश्वर्य छात्रावास’ राख्न निर्देशन दियो। 

वीरेन्द्र विद्यामन्दिरको परिकल्पनाबाट टीकापुरवासी मात्र होइन, सुदूरपश्चिमकै बासिन्दा उत्साहित थिए। त्यो उत्साह जोगाइराख्न समितिले शुरूमै ५४ बिघा जग्गा विद्यालयका नाममा गरिदियो। तर त्यतिले नपुग्ने देखेपछि २०६३ मंसिर ८ गते समितिको बोर्ड बैठकले विद्यालयलाई थप ५० बिघा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्‍यो। अनि २०६४ असार ३१ गते टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को प्लट नम्बर ५ को ३१ बिघा र प्लट नम्बर ४ को १९ बिघा जग्गा भोगाधिकारसहित विद्यालयलाई दिइयो।

त्यही वर्ष, आफूलाई बाढीपीडित बताउने समूह कैलाली, बर्दिया, सुर्खेतलगायत जिल्लाबाट आइपुग्यो र यो जग्गामा बस्न थाल्यो। टीकापुर नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडासचिव चक्रबहादुर रावल भन्छन्, “एकैपटक धेरै मानिस आए। विद्यालयको जग्गामा नबस्नुस् भन्दा हामी चाँडै आफ्नै ठाउँ फर्कन्छौँ भने। उनीहरूलाई सबै दलका नेताको समर्थन थियो। हामीले एक्लै हटाउन सकेनौँ।”  

अनौठो के भने, आफूले भोगाधिकार पाइसकेको जग्गा यसरी कब्जा गरेर बसेपछि विद्यालयले नै विरोध गरेको भेटिँदैन। विद्यालयले जग्गा खालि गराउन कुनै निकायलाई दबाब दिएको वा पत्राचार गरेको पनि देखिन्न। विद्यालय नै मौन बसेपछि त्यो जग्गामा शुरूमा टहरा बनाएर बसेकाहरूले बिस्तारै रुख कटान गरेर घर ठड्याउँदै गए। अनि बस्तीको नाम राखियो– गणेशपुर।

२०६४ सालको अन्त्यमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। हिंसात्मक विद्रोहबाट भर्खर–भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीदेखि अरू दलका नेताहरूसमेत भोट माग्दै टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा बसेका बस्तीमा त पुगे नै, वीरेन्द्र विद्यामन्दिरले भोगाधिकार पाएको जग्गामध्ये ३५ बिघा जग्गा ओगटेर बसाइएको बस्ती (गणेशपुर) पनि पुगे। र त्यो जग्गा उनीहरूकै नाममा दर्ता गराइदिने वाचा गरे। 

२०६४ जेठमा गणेशपुरमा एक कट्ठा जग्गा ओगटेर बसेका अछामका चन्द्र विकले भने, “त्यसबेला गणेशपुरमा सडकबत्ती झलमल्ल थिएन, नेताहरूको भाषण भने चम्किलो थियो। तपाईंहरू जहाँ बसिरहनुभएको छ, हामी त्यहीँ जग्गा दिलाउन पहल गर्छौं भने।” 

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि नेताहरू यस्तै वाचासहित भोट भाग्न आए।

२०६९ सालमा कालिकोटबाट आएर गणेशपुरमा बसेका पहलमान शाहीका अनुसार नेताहरूले यस्तो आश्वासन नदिएको भए उनको परिवारले अर्कै व्यवस्था गरिसकेको हुन्थ्यो। “पहाडमा दुःख थियो, कमाउन भारत जानुपर्थ्यो। आउजाउ गर्न सहज होला र परिवारलाई सुविस्ता होला भनेर यो जग्गा (करिब १ कट्ठा) ओगटेको हुँ,” उनले भने, “नेताहरूले यो जग्गा विद्यालयको हो, हामी बस्न मिल्दैन भनेको भए हामी गाउँ फर्किन्थ्यौँ। अब त गाउँ फर्कने स्थिति पनि रहेन।” 

२०७४ मा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदा त दलका नेताहरूले यो जग्गामा जो बसिरहेका छन्, उनीहरूकै नाममा दर्ताका लागि पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नै जनाए। उनीहरूको ‘बसेको ठाउँमै जग्गा उपलब्ध गराइने’ लिखित प्रतिबद्धतापछि गणेशपुरमा जग्गा किनबेच शुरू भयो। शुरूमा जग्गा ओगटेर बसेकाहरू यो जग्गा अरूलाई बेचेर पुरानै ठाउँमा फर्कन थाले। सुविधाको खोजीमा विभिन्न जिल्लाबाट टीकापुर झरेकाले यो जग्गा किनेर घर बनाउन थाले। 

जस्तो, सुर्खेत, गुटुकी डिलमाया दमाई र उनको परिवार। सुर्खेतबाट उनीहरू कैलाली किन आए त? केही समयअघि गणेशपुर बस्तीमै भेट्दा सोधेको यस्तो प्रश्नमा डिलमायाले प्रतिप्रश्न गरिन्, “के हामीलाई सुविधामा बाँच्ने रहर हुन्न र?” 

हामीले उनलाई सोध्यौँ, यो जग्गा किनेर बस्नुभएको हो? उनले भनिन्, “अलिअलि पैसा नहाली जग्गा कसले पो दिन्छ र?” 

डिलमायाकै सहयोगमा सुर्खेतबाट आएकी कल्पना परियारले भने खुलेर कुरा गर्न धक मानिनन्। “हामी सुर्खेतदेखि यहाँ आएर बसेको सात वर्ष भयो,” उनले भनिन्, “बुवाआमाले एक कट्ठा जग्गाको ५० हजार रुपैयाँ पहिला यहाँ बसेको परिवारलाई दिनुभएको हो।” 

तर यो जग्गाको स्वामित्व (भोगाधिकार) वीरेन्द्र विद्यामन्दिरको रहेको र यो सरकारी जग्गा भएकोबारे उनी अनभिज्ञ देखिइन्। जग्गा मालिक थाहा नभएरै कसरी जग्गा किनेर घर बनाएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “यहाँ सबै यस्तै गरी बसेका छन्। हामी मात्र हो र?”

सोनिया चौधरीको परिवार २०६९ सालमा टीकापुरको धनसिंहपुरस्थित खेतबारी बाढीले बगाएपछि गणेशपुर आएको हो। सोनियाले यहाँ ओगटेको करिब ३ कट्ठा जग्गामध्ये एक कट्ठा जनकपुरका रामफल चौधरीलाई बिक्री गरेकी छन्। रामफलको घर र गृहस्थी जनकपुरमै छ, गणेशपुरमा उनले पक्की घर बनाएर जेठो छोराको परिवार राखेका छन्।  घरमा भेटिएकी रामफलकी बुहारी गीता चौधरीले भनिन्, “जग्गा कसको थियो, मलाई थाहा छैन। हामी बालबच्चा पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ बसेका हौँ।” 

सोनियाका अनुसार शुरूमा यहाँ धेरैजसो बाढीपीडित बसेका थिए, अहिले भने उनीहरूमध्ये धेरैजसो जग्गा अरूलाई नै बिक्री गरेर आफ्नो गाउँ फर्किसकेका छन्। 

अझ अनौठो त के भने विद्यालयले भोगाधिकार पाएको यो जग्गामा आज कति परिवार बस्छन् भन्ने आँकडा स्थानीय सरकार (टीकापुर नगरपालिका) सँग नै छैन। २०७४ सालमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावलले भने, “हामीले पहल नगरेको होइन, तर राजनीतिक दबाबका कारण सम्भव भएन।” नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित वर्तमान मेयर रामलाल डगौरा थारु भन्छन्, “संख्या ठूलो छ, सयौँ परिवारले पक्की संरचना बनाइसकेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन कठिन छ, तैपनि हामी वैकल्पिक उपायको खोजीमा छौँ।”

किन मौन बस्यो विद्यालय?
टीकापुर विकास समितिले वीरेन्द्र विद्यामन्दिरलाई ५० बिघा जग्गा दिने निर्णय गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मीनबहादुर रावल थिए। टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष पनि रावल नै थिए। विकास समितिले नै विद्यालय हेर्ने गर्थ्यो। पछि फकिरसिंह कठायत अध्यक्ष बने। विकास समिति भंग भएपछि भने विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आयो। योसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नथाले।​​​​​​

२०६६ देखि २०७३ सालसम्म कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू गेहनाथ भण्डारी, नारायणप्रसाद बिडारी, कैलाशकुमार बजिमय, चेतनाथ भट्टराई, रामप्रसाद थपलिया, बेदप्रकाश लेखक, पुरुषोत्तम कुँवर, महादेव पन्थ, राजकुमार श्रेष्ठ र मोहनबहादुर चपाईं विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने। २०७३ सालपछि भने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका रूपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्ट र गणेशबहादुर सिंहले जिम्मेवारी सम्हाले। त्यसपछि चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरू विष्णुदत्त भट्ट, मानसिंह विष्ट, प्रतापसिंह धामी (निमित्त), बैकुण्ठ सुवेदी हुँदै हाल ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 

२०६० देखि २०६५ सम्म प्राचार्य मानसिंह रावल, २०६५ देखि २०६८ सम्म कीर्तिसिंह बम, २०६८ देखि २०७१ सम्म निमित्त प्राचार्यका रूपमा यज्ञराज ज्ञवाली र २०७१ देखि २०७९ सम्म स्थायी प्राचार्यका रूपमा उनै ज्ञवालीले विद्यालयको नेतृत्व गरे। २०७९ यता फणिन्द्र रेग्मी प्राचार्य छन्।

तर विद्यालय र व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा बसेकाहरूले अतिक्रमति आफ्नै जग्गा खालि गराउने पहल गरेको देखिँदैन। पक्की संरचना बनाएर सयौँ परिवारले आफ्नो स्थायी बस्तीसरह बनाउँदा पनि विद्यालयले ठोस पहल गरेको भेटिएन। वर्तमान प्राचार्य रेग्मी भन्छन्, “बाढीपीडितको नाममा विद्यालयको जग्गामा विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरू बसेका हुन्। अहिले त्यहाँ को को छन्, हामीलाई थाहा छैन। हामीले जग्गा खालि हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ।” 

रेग्मीका अनुसार गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमणबारे विवरण मागेपछि विद्यालयले पत्राचार गरेको थियो। उनले विभिन्न छलफलमा पनि यो कुरा उठाइएको दाबी गरे।

करिब दुई दशकमा जम्मा एक मात्र विद्यालयले पत्राचार गरेको कुरा आफैमा अनौठो छ। विद्यालयका तत्कालीन निमित्त प्राचार्य डा. योगेन्द्र बजगाईं भन्छन्, “हामीले व्यवस्थापन समिति सदस्यको हैसियतमा बस्तीमै पुगेर अनुरोध गर्‍यौँ। तर जब तिनै व्यक्तिहरू उल्टै वादविवादमा उत्रिए, पछि हट्न बाध्य भयौँ। राज्यका अन्य निकायहरूले पनि खासै चासो देखाएनन्।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेकै बेला पनि उनीहरूले विद्यालयको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा र त्यसमाथि भएको अतिक्रमणबारे चासो दिएको देखिएन।