कूटनीतिक भाषामा भनिएको हो– राजीनामा देऊ

काठमाडौँ– परराष्ट्र मन्त्रालयको एम्बेसेडर्स रुममा चियाचमेना गर्ने घरफिर्ती महामहिमहरूको संख्या पातलिँदो छ। कांग्रेस–एमाले कित्ताका ११ जना दूतमध्ये अब संख्या हिसाबमा ५ जना मात्रै यो कक्षमा भेटिन्छन्, पार्टीगत हिसाबमा नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षधर महामहिमहरू।

‘असहज परिस्थितिमा बनेको सरकारविरुद्ध प्रचारक बनेको र आर्थिक अपचलन समेत देखिएको’ गम्भीर आरोप लगाउँदै सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतका सरोकारमा लगाइएका ‘बात’ माथि कहीँकतै थप सोधखोज हुनै पाएन। बरु सरकार, अदालतदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मको रस्साकस्सीमा थपना बनेका राजदूत कोही स्वेच्छिक ढंगमा राजीनामा दिएर साँच्चै घर फर्किसके। कोही आफ्नो पार्टी संगठनको निर्देशन अनुसार राजीनामा नदिएरै आफ्नो पदीय सर्वोच्चता कायम राख्नेहरू एम्बेसेडर्स रुम धाइरहेकै छन्। बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा विद्यमान पुराना दलको संरचना, मनोवृत्ति र संस्कारमा सुधार गर्ने भन्दै गलफती चलिरहेका बेला त्यसको बाछिटा यी ‘राजनीतिक राजदूत’सम्म पनि आइपुगेको छ जहाँ विचारभन्दा माथि नैतिकता होइन, आ–आफ्नो दल र नेता नै हो भन्ने अडान स्पष्टसँग देखिएको छ।

विशेषतः एमाले कित्ताका राजदूतले यो घडी नसोचेको नैतिकता देखाएका छन्– ढिलो वा चाँडो राजीनामा दिएर। यो क्रममा पछिल्लो पटक रुसबाट फर्किएका जंगबहादुर चौहान (जंगब) र मलेसियाबाट आएका डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले पनि राजीनामा दिएका छन्। कोही पार्टी गतिविधिमा सक्रिय रूपमा लाग्ने भएरै अथवा कोही भने थोरतिनो नैतिकताको धरो देखाएर राजीनामा दिने यी एमाले कोटाका दूतहरूलाई धन्यवाद दिनेहरू पनि सञ्जालमा देखिएका छन् । नीति र नैतिकताको यतिबिध्न हुर्मत लिइसकेको अवस्थामा पनि यी दूतहरूले ‘नैतिकता’ देखाएकै हुन् भन्ने बुझाइ यहाँ फैलिएको छ।   

अब भने कांग्रेस कोटाका सनिल नेपाल (स्पेन), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) भने नैतिकताभन्दा माथिको न्यायिक निरूपण ढुकेरै बसिरहेका छन्। अब थप सोधखोज र अनुसन्धान गरियो भने पनि सरकारविरुद्ध अफवाह फैलाएको वा आर्थिक अपचलनमा जोडिएको आरोपलाई सकार्ने वा नकार्ने विन्दुमा यिनै रहल दूत मात्रै पर्न सक्ने देखिएको छ।

यो पनि: मानका खातिर मान: ४ लाख वैदेशिक भत्ता खाइछाड्ने आशक्ति

राजदूत पद छाडिनहाल्ने कांग्रेसको निर्देशन र त्यसमाथि कानूनी निरूपणको प्रतीक्षामा बसेका कांग्रेसी राजदूतको हाउभाउ हेर्दा २०७८ जेठमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुमित्रा सुवेदी भण्डारी (एमाले)को त्यसबेलाको कूटनीतिक बुझाइको सम्झना हुन्छ। सत्तापलटको अर्को चरणमा मधेश प्रदेशको प्रमुख बनेकी उनै भण्डारीले पछिल्लो महिना मात्रै देखाएको (प्र)शासकीय हुर्मत हेर्दा पनि उनले प्रस्तावित छँदै दिएको मन्तव्यको स्मरण हुन्छ। अखिल नेपाल महिला संघको जिल्लास्तरीय नेतृ हुँदै नेपाल परिवार नियोजन संघकी उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीलाई डेनमार्कको राजदूत प्रस्तावित गरिँदा आफू कूटनीतिबारे बेखबर रहेको बताउँदै भनेकी थिइन्—“सबैजना जान्नेबुझ्ने भएरै राजदूत बनेर गएका त होइनन् होला। कतिपय कुरा गएरै सिकिन्छ।”  

ठिक यही हविगत देखिएको छ अहिले पनि जहाँ एम्बेसेडर्स रुममा बसेका राजदूतहरूले कूटनीतिक भाषा (संकेत) बुझ्नै बाँकी रहेछ। सरकार परिवर्तन लगत्तै राजनीतिक झन्डा बोकेर (ओढेर) कूटनीतिक मुकाममा पुगेका राजदूतहरूले आफ्नै विवेकमा घर फर्कनुपर्थ्यो, जस्तो दुई वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा. श्रीधर खत्री आफै घर फिरेका थिए। त्यसमाथि दुई गम्भीर आरोपसहित फिर्ता बोलाइएका (असोज ३० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय) राजदूतले ‘यो फिर्ताको अर्थ राजीनामा मागिएको हो’ भन्ने कूटनीतिक 

लवज बुझ्न नसकेको जोकोहीले देखेको छ, बुझेको छ। अझ घर फर्किएर हाजिर भएको एक महिनासम्म पाइने वैदेशिक भत्ता (५ लाख रुपैयाँ) र विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलब पर्खिबस्नु अर्को लज्जा हो, कूटनीतिक बुझाइको लज्जास्पद अवस्था हो।

धन्य यो मामलामा भए पनि नेकपा एमाले पार्टीका कार्यकर्ता एवं पार्टीपंक्तिले विवेक देखाएको छ। नैतिकता नामको शब्दावलीलाई धेरै ढिलो गरेर भए पनि जोगाएको छ। तर कांग्रेस? अझै पनि कार्यवाहक अध्यक्षको देखावटी मानचित्र र नियमित कि विशेष अधिवेशनको रोइलोमाझ मच्चिँदै–थच्चिँदै गरेको कांग्रेसले आफ्नो सिफारिस वा झन्डामा बेरिएका महामहिमहरूलाई ‘तु. राजीनामा देऊ’ भन्न सकेको छैन। अनि केको सुधारिएको तन्त्र? कहाँ छ नेका संशोधन मण्डल?   

कहीँ नभएको जात्रा: मन्त्रीसरह राजदूत
यो जगतमा कहीँकतै नभएको अर्को नेपाली कूटनीतिक प्रबन्ध हो— मन्त्रीसरहको राजदूत! एउटा राजदूतले दिल्ली वा बेइजिङ पुगेर अथवा वासिंटटन डिसी र क्यानडा उत्रिएर आफ्नो ओहोदाका समानस्तरमा भेट गर्न पाउने अधिकारी को होला? नामका अगाडी ‘मन्त्रीसरह राजदूत’को ट्यागलाइन राखेर महामहिम अर्जुन कार्की, भेखबहादुर थापा वा दीपकुमार उपाध्याय, महेन्द्र पाण्डे आदिले कुन तहमा, कतिपटक र कसरी भेटघाट गर्न पाएका थिए होलान्? अथवा, विगतमा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्रीसरह राजदूत उपाधी दिएर कुनै स्टेसनमा पठाइँदैमा त्यसले दिएको प्रभाव/परिणाम के हुन सक्छ? विगतमा के भएको छ? 

“तपाईंहरूले दुईवटा प्रबन्धमा पुर्नमूल्यांकन गर्नैपर्छ। पहिलो त, राजनीतिक राजदूत (पोलिटिकल अपोइन्टी)को व्यवस्था हटाउनुपर्छ, दोस्रोमा ‘मन्त्रीसरह राजदूत’को कहीँकतै नभएको ओहोदा हटाउनुपर्‍यो,” परराष्ट्र मन्त्रालयमा परामर्शमा आएका विदेशी (चीन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया आदी) कूटनीतिक अधिकारीले भन्न थालेका रहेछन्, “अरूभन्दा पनि मन्त्रीसरह राजदूत तोकेर पठाएपछि हामीले विदेश मन्त्रालयमा वा अरू समकक्षमा कुन तहका पदाधिकारीलाई भेट गराउने?” 

कतिसम्म भने १० महिनाअघि रुसको मस्कोमा राजदूत भएर उत्रिएका एमाले सिफारिसका जंगब चौहान (लेखक/अनुवादक)ले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनै नपाइ घरफिर्ता हुने अवस्था आयो। यसबेला भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. लोकराज बराल (१९९६–९७)को कृति ‘रोमाञ्चित जीवन’को एउटा अंशले पनि राजनीतिक राजदूत (वा, अरू कुनै मन्त्रीस्तरीय राजदूत)को मनोदशा स्पष्ट पार्न मद्दत गर्नेछ। 

पूर्वराजदूत बराल लेख्छन्— ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्नु पहिले विदेशसचिव सलमान हैदरले प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने तरिका बताए।...चिया खाने सिलसिलामा राष्ट्रपतिले नेपालको राजनीतिका बारेमा कुरा गरे—भोली त सरकारको विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेछ होइन? मैँले ‘देउवा सरकारको विरोधमा अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि पास हुने सम्भावना भने छैन’ भन्ने उत्तर दिएँ। तर, मनमा भने नेपालमा कतिखेर सरकार ढल्छ भन्न कसले सक्छ र भन्ने पनि सोचेँ।’ 

उनी लेख्छन्– ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएकै दिन पाकिस्तानी राजदूतको स्वागत समारोहमा धेरैले मलाई जिस्क्याउँदै भने— आज प्रमाणपत्र दियौँ, उता तिम्रो सरकार बच्ने/नबच्ने ठेगान छैन। मलाई अप्ठ्यारो लागे पनि लाज पचाउनैपर्‍यो। त्यसबखत सरकार त ढलेन तर, नेपालका राजदूत, विशेषगरी भारतका निमित्त सधैँ ‘बेडिङबिस्तरा’ तयार पारेर बस्नुपर्छ भन्नेचाहीँ हेक्का राख्नुपर्ने रहेछ। म भने जतिबेला पनि फर्किन सक्ने मानसिकता बनाएर बसेको थिएँ।’