मानका खातिर मान: ४ लाख वैदेशिक भत्ता खाइछाड्ने आशक्ति

काठमाडौँ– धेरैको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर र केहीमा आर्थिक प्रकरणसमेत जोडिएको ‘बात लगाएर’ फिर्ता गरिएका ११ राजदूतका आ–आफ्नै किस्सा छन्। धेरै किस्सा फैलनै नपाई फिर्ता बोलाइएकामध्ये बेलायत, अमेरिका, चीन र कतारका लागि राजदूत रहेका चार जनाले राजीनामा दिइसकेका छन्। बाँकी सात जना भने सिंहदरबारभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको ‘एम्बेसेडर्स रुम’मा चियाचमेना गरिरहेका भेटिन्छन्।

अनेक कथा–कहानी फैलनुअघि नै बेलायतस्थित राजदूत (पूर्वसचिव एवं कवि) चन्द्रप्रसाद घिमिरेले राजीनामा दिएर एउटा ‘नजिर’ खुलाइसके पनि अरू केही पद खोसिएका दूत भने आफ्नै बायोडाटा सामाजिक सञ्जालमा ठेल्न जोडतोडले लागिरहेकै छन्। हुनलाई घिमिरे स्वयं पनि एमाले कोटा/कित्तामा टाँसिएर लन्डन उत्रिएका थिए। तै पनि, पार्टीपंक्ति, झन्डा र विचारभन्दा माथि नैतिकता सम्झेर घिमिरेले आफूलाई फिर्ता बोलाइनासाथै जसरी राजीनामा दिए, त्यो प्रशंसनीय छ।

अब सुनौँ अरू किस्सा, जो नेकपा एमालेदेखि नेपाली कांग्रेसका पार्टी कार्यालय र परराष्ट्रको एम्बेसेडर्स रुमसम्म फैलिएका छन्। शुरू हुन्छ– चर्चित राजदूत शनिल नेपालको मड्रिड ओहोदा अनुभव जहाँ उनले स्पेनका राजा फिलिपलाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए (२०८१ फागुन १२)। सम्मानित समारोहमा राजा फिलिपले एउटै जिज्ञासा राखेका रहेछन्— “एक्सेलेन्सी, यसअघि पनि तपाईं पोर्चुगलका लागि राजदूत प्रस्तावित हुनुभएको रहेछ। त्यता नगई स्पेन आइपुग्नुभएको थाहा भयो। अब यता कति समय बस्नुहुन्छ होला?” 

जेनतेन दौडधुपमाझ राजदूत बनेर कांग्रेसी कोटामा मड्रिड उत्रिएका नेपालले कति ‘कूटनीतिक’ जवाफ दिन सके, उनैलाई पनि उति सम्झना छैन। त्यो गएको फेब्रुअरीले अर्को फेब्रुअरी देख्नै पाएन, राजदूत शनिल अहिले ‘एम्बेसेडर्स रुम’मा राखिएको बहीखातामा हाजिरी जनाउन सिंहदरबार धाइरहेका भेटिन्छन्।

कांग्रेसको पनि विशिष्ट (तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाका निजी चिकित्सक) कोटामा जर्मनीमा राजदूत बनेर गएका डा. शैल रुपाखेतीले पनि जर्मन राष्ट्रपति फ्रेंक–वाल्टर स्टेइन मेयरसमकक्ष ओहोदा (२०८१ पुस ३) त बुझाए। तर, उनले पनि अर्को डिसेम्बर देख्नै नपाई काठमाडौँ उत्रिएर पार्टी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो। आफ्नो पद, ओहदा, बिचार वा पेसागत क्षमताभन्दा माथि पार्टीको चारतारे झन्डा भइदिएपछि डा. रुपाखेती पनि (कांग्रेस कोटाका अरू घरफिर्ती प्रतिनिधि राजदूत बोकेरै) सरासर पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष पुगेछन् र, हच्किँदै सोधेछन्– “के गरौँ? राजदूतबाट राजीनामा दिऊँ कि बसिराखौँ?”

“किन दिने र? यो मुद्दा अदालतमा छ। फेरि असमयमा र असंगत तरिकाले फिर्ता बोलाइएको भन्ने बहस चलेको छ, अहिले किन दिने?,” खड्काले कूटनीतिक गरिमामा राजनीतिक तागत मिसाउँदै जवाफ दिएछन्।

त्यसपछि कांग्रेस कोटधारी महामहिमहरू शनिल नेपाल, डा. शैल रुपाखेती, धनप्रसाद पण्डित (इजराइल), दुर्गाबहादुर सुबेदी (जापान) र नरेशबिक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया) परराष्ट्रको एम्बेसेडर्स रुम धाइरहेकै छन्। फुर्सदमा पार्टी कार्यालय र नेतागणका घरगौंडा पनि पुगिरहेकै छन्। यसमध्ये सुवेदी परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका भए पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ठाडो सिफारिसका कारण पनि उनी कांग्रेसी कोटाभित्र जोडिएका हुन्। 

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासू प्रतिभा राणा पनि टोकियो नियोगमै थिइन्, २०७४ वैशाखदेखि २०७८ असोजसम्म। माता महामहिमले कोरोना संक्रमणको चर्को महामारीमाझ काठमाडौँमा दुई महिना बसेर वैदेशिक भत्ता लिँदै ‘जापानका नेपालीबारे जानकार छु’ भन्दै चर्को धारणा सुनाएकी थिइन्। संयोगवश, पछि २०७८ वैशाखमा आफ्नै ज्वाइँ देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतको सूचीमा उनी पनि परेकी थिइन्। (फर द रेकर्ड)

त्यसअघिका राजदूत डा. गणेश योन्जन पनि २०६८ सालमा टोकियोमा रहेको नेपाली नियोगलाई रातारात ओसाकामा सारेबापत (फुकुसिमा दाइची न्युक्लियर पावर स्टेसन विस्फोटनपछि) सम्मानित हैसियतमा देश फिर्ता हुन सकेका थिएनन्। योन्जनले राजदूत फिर्तीमा औपचारिक बिदाइसमेत ग्रहण गर्न पाएनन्। झन्डै भगौडा हैसियतमा उनले जापान छाडेका थिए। जबकि अधिकांश कूटनीतिक नियोग टोकियोमै रहेर आफ्ना नागरिकको सेवामा जुटिरहेका बेला टोकियोबाट ५२० किलोमिटर ओसाकामा नेपाली नियोग सार्नु पर्नाको कारण न त्यसबेलाको सरकारले सोधपुछ गर्‍यो, न सम्बद्ध कूटनीतिकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गरियो। (फर द रेकर्ड)

कूटनीति अर्थात् चल्तीका नाम गाडी!

⁎⁎⁎ 

खासमा राजदूत कसका लागि? राजदूत कसको हुन्छ? पार्टीको, नेताको वा सरकारको? यहीँ गोलमाल भएको छ। गोलमाल अस्ति भर्खरै पनि भएको छ। ओली सरकारको अन्तिम औपचारिक र विशिष्ट भ्रमणको तालिकामा थियो– सांघाइ सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन तथा जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध विजयको ८०औँ विजयोत्सव परेड (२०८२ भदौ १५–१६)।

कूटनीतिको असंलग्न नीति र कुनै पनि गठबन्धनमा नलाग्ने नीतिमा अडिग रहेर परराष्ट्र मन्त्रालय (सचिवसहितका विशिष्ट पदाधिकारी)ले उक्त विजयोत्सव परेडमा सहभागिता राख्नु उपयुक्त नहुने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका थिए– एकपटक होइन बारम्बार। तर, बेइजिङस्थित प्रधानमन्त्री ओलीका भाइभतिज राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले ‘केही छैन, यो सद्भाव परेड हो। उता रुसका पुटिनदेखि उत्तर कोरियाका जोङ र अरू २६ राष्ट्रका प्रमुखसमेत परेड खेल्न आउँदै छन्। मिल्छ, मिलिहाल्छ’ भनेपछि न प्रधानमन्त्री ओलीले दायाँबायाँ सुने, न परराष्ट्रका सुझाव–बुँदा नै सम्झिए।

थपनासरह बसेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाको ध्याउन्न बरु जापान, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स र भारतको नित्य–निरन्तर भ्रमणमै केन्द्रित थियो। उनी सांघाई सहयोग संगठनको समिटमा पनि देखा परिनन्। बरु प्रम ओलीको परेड कूटनीतिको ‘जल्दबाजी’ प्रभाव हुन सक्छ, ओली सरकार हटेर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पहिलो चरणमा शुभकामना सन्देश पठाउने हतारोमा जापान आइपुगेको थियो यो पालि। यो केवल ‘संयोग’ मात्रै थिएन। यो कूटनीतिक (बि)शृंखल अवस्था ओली मनोदशामा मात्रै सीमित रहेन। 

एउटा राजदूत कसको? जसले नियुक्त गरे तिनै दल वा नेताको मात्रै कि देशकै? परराष्ट्र मन्त्रालय, संयन्त्र र कूटनीतिक चेन–अफ–कमान्ड कहाँ रहन्छ? जापानकी राजदूत प्रतिभा राणाले आफ्नै ज्वाइँ प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्रै रिपोर्टिङ गर्ने? ओमान वा स्पेनबाट महामहिम शर्मिला ढकाल पराजुलीले नेता विजय गच्छेदारलाई मात्रै रिपोर्टिङ जाहेर गर्ने? हङकङका विन्देश्वर लेखकले आफ्नै ब्रादरी रमेश लेखकलाई मात्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने? ज्वाइँ कैलाश पोखरेलले नातापाता–ससुरा माधवकुमार नेपाललाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने? कतिसम्म भने कतिपय (राजनीतिक) राजदूतले त महिना–महिनामा परराष्ट्रमा बुझाउनुपर्ने नियोग गतिविधि (ब्रिफिङ) रिपोर्ट नि नपठाउने रहेछन्।

कूटनीतिक संयन्त्र र परराष्ट्र मन्त्रालय थला परेको यही कारणले हो। र, आज यही थला पारिएको निकायको एउटा कुनोमा राखिएको एम्बेसेडर्स रुममा बसेर पार्टीका बफादार झोलाप्रेमी सिपाही बहीखातामा हाजिरी जनाइरहेका छन्। यसरी कामकाजमा बोलाइएको अवस्थामा बढीमा एक महिनाको वैदेशिक भत्ता पाइने प्रबन्ध रहेछ, यो भनेको औसतमा ४ लाख रुपैयाँ मासिक रहेछ। होइन भने विशिष्ट कर्मचारी (सचिव सरह) मासिक बेतन झन्डै ७० हजार रुपैयाँ थाप्नका लागि हाम्रा महामहिमहरू यो अपहत्तेमा लागेका रहेछन्।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस वा एमालेका सिफारिसकर्ता नेताको आडभरोसमा ‘विचारभन्दा माथि देश’(रवीन्द्र मिश्र) होइन, ‘विचार र नैतिकताभन्दा माथि दल, नेता र झन्डा’ भनेर यी सात महामहिम अझै एम्बेसेडर्स रुम धाइरहेकै छन्।

देश त छँदै छ। हुनुपर्ने त— विचारभन्दा माथि नैतिकता होइन र?  

⁎⁎⁎  

अहिलेको चुनावी सरकारले आफ्नो लक्ष्य र ध्येयभन्दा अघि बढेर यसरी राजदूत बोलाउनु एउटा गल्ती थियो। लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यी राजदूत तत्काल फिर्ता नगर्न आएको अन्तरिम आदेश अर्को गल्ती थियो। त्यसमाथि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी ‘झट्टै घर फर्कन’ दिइएको ताकेता अर्को गल्ती थियो। गल्तीको शृंखलामा कूटनीति जो जाकिएकै छ। 

यसमाथि फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये केहीले सरकारविरुद्ध सन्देश प्रवाह गरेको र केही आर्थिक अनियमिततामा समेत संलग्न रहेको प्रधानमन्त्री तहको आरोप सामान्य थिएन, यो सहज कुरा हुँदै होइन। सिंगो देशको मर्यादा र ओहोदामाथि प्रश्न चिन्ह उब्जने गरी लगाइएको यत्रो ‘चार्ज’माथि कुनै छानबिन हुन पर्दैन? छानबिन समिति बनेर सम्बद्ध दूतावासबाट आएको रिपोर्टपछि प्रधानमन्त्रीले चार्ज लगाएको भए पनि त्यो सहज सुनिने सरोकार हुन्थ्यो। अन्यथा, यो जत्तिको ठूलो अभियोग, मानहानि र गाली बेइज्जती के होला र महामहिमहरू?  

यो पनि: ‘खाएला नइखे भोरे स्नान!’

 यता संसदीय समितिदेखि प्रशासन कार्यालयसम्म रहेका किर्ते कागजातदेखि संस्थागत हिनामिनासम्मका आफू विरुद्धका सबै उजुरी तामेलीमा राख्दै राजदूत बनेकाहरू आज आफै तर्सिएर र आफैदेखि झस्किएर हिँडिरहेका भेटिन्छन्। बरु मुलुकको प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतका हकमा बोलेको गम्भीर सरोकारलाई भने एम्बेसेडर्स रुममा थन्किएका महामहिमले चियाचमेना बहसमा ल्याए बेस हुन्थ्यो। 

परराष्ट्र संयन्त्रबाटै पनि गल्ती नभएका होइनन्। तर, आफूलाई लाभ हुने प्रायोजित र नियोजित कुरामा सकेसम्म मुख नखोल्ने परराष्ट्रका उच्च पदाधिकारीको पुरानै बानी हो। एउटै कर्मचारीलाई एकपछि अर्को विशिष्ट नियोगमा पदस्थापन गरिदा वा कुनै मन्त्रीकी बुहारी वा सांसदका ज्वाइँ/सालोको मनोमानिल्य रहँदा पनि परराष्ट्रभित्र विरोधमा बोल्ने कोही थिएन, कोही भएन।  

पक्षपोषणका नाममा अफ्रिकामा कार्यरत राजदूत एवं सहसचिव अमृतबहादुर राई (हाल परराष्ट्र सचिव) लाई न्यूयोर्कको राष्ट्रसंघीय मुकाम (मार्च, २०१९)मा ल्याउँदा कसैले केही भन्न सकेन। त्यो कुनै भइपरी आएको अवस्था अथवा परराष्ट्र पद्धतिभित्रको संकटका कारण पनि गरिएको थिएन। सचिव सरह वा त्योभन्दा विशिष्ट तहमा मान्य रहँदै आएको न्युयोर्क मिसनमा सहसचिवलाई पोस्टिङ गरेर पठाइएको पहिलो घटना थियो त्यो। तर, कूटनीतिक ओहोदामै यसरी ‘डिग्रेडिङ’ किन गरियो(?), कसैले प्रश्न गर्न चाहेन। अथवा, प्रश्न गर्न सकेन। 

आज पनि कुनै शक्तिशाली नेता/मन्त्रीकी बुहारी भएकै कारण परराष्ट्रमा नियोगदेखि नियोगसम्म सरुवा–बढुवा गरिने अवस्था यथावत् छ। यसका परराष्ट्रभित्रका थिंक–ट्यांकले पनि यस्ता सरोकारमा प्रश्न गर्दैनन्। किनभने उनीहरू पनि यस्तै पालो पर्खिरहेका हुन्छन्– नियम, विधि वा पालो क्रमभन्दा पर्तिरको ‘पालो’ पर्खनेहरू छन् सबैसबै।

सधैँ प्रशासनको सहसचिव महावाणिज्यदूत बनेर जाने हङकङ नियोगमा प्राविधिक सहसचिव विनोदकुमार उपाध्याय के–किन र कसरी दूत (२०६६ कात्तिक) बनेर पुगे? अहँ, कसैले सोधेन। त्यसरी रातारात नियम उल्ट्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको रगत–नातामा यी उपाध्याय केही पर्थे कि? यी विनोदकुमार माधवकुमारका सहोदर भाइ थिए भन्ने कसैले पत्तै पाएन? जेन–जीले भनेको नातावाद–कृपावाद के आजको मात्रै कुरा हो र? यो त हाम्रो पद्धतिमा संस्थागत बनिसकेको अजेन्डा हो, नयाँ हुँदै होइन।

यिनै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बहिनी–ज्वाइँ कैलाश पोखरेललाई (उपसचिव)का हितमा वासिङ्टन डिसीस्थित नियोगमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पद खडा गरेर खटाइदिएका थिए। त्यसबेला त्यहाँ राजदूत रहेका अर्जुन कार्कीले के, किन, कसरी पोखरेल नै रोजे– त्यो उनैलाई थाहा होला। पछि अर्थकै कोटाबाट विश्व बैंकमा अनुभव बटुल्ने पनि उनै पोखरेल थिए। अझ पछि इष्ट टिमोरको सेवा अनुभवदेखि अस्ट्रेलियाको राजदूतसम्म पनि उनै रहे। 

त्यसबेला त्यो बेथिति र नातावाद–कृपावादमाथि कसले बोली फुटायो र?   

⁎⁎⁎  

शिक्षाविद् नवीनप्रकाश जंग शाहलाई २०६४ असारमा थाइल्यान्डका लागि राजदूत नियुक्त गरियो। त्रिविका उपकुलपति भइसकेका शाहको ओज र गरिमा विशिष्ट थियो। बैंकक पुगेर ओहोदा प्रमाणपत्र चढाउने क्रमको विशेष समारोहमा शाहले विदेश मन्त्रालयका उच्चपदस्थबाट ‘फेस’ गरेको पहिलो प्रश्न थियो– ‘एक्सेलेन्सी, नेपाल र थाइल्यान्डबीच कुनै असहज स्थितिको सम्बन्ध छ र?’

यसरी सवाल गरिनाको एउटै कारण रहेछ– थाइल्यान्डमा पठाइने राजनीतिक दूतको निरन्तरता। कूटनीतिक संयन्त्रको सबलीकरण र सम्बन्धका आयामको संस्थागत संवर्द्धन (रेकर्ड/मेमोरी) गर्ने हिसाबमा पनि करियर–डिप्लोम्याट भइदिए सहज हुने थियो भन्ने बहस पछिसम्म चलिरहेकै हुन्थ्यो। कतिसम्म भने कतिपय चिनिया कूटनीतिक उच्चपदस्थ त अहिले परराष्ट्रका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा भन्न थालेका रहेछन्– ‘बेइजिङमा राजनीतिक–राजदूत नै किन? फेरि मन्त्रीसरहको हैसियत बनाएर पठाइदिनुहुन्छ। उता हाम्रा विभागका उपसचिव वा निर्देशकलाई भेट्न तपाईंका मन्त्रीसरहका राजदूतलाई कसरी पठाउनु र?” 

खासमा, राजदूत ‘फङ्सनल’ हो कि ‘सेरेमोनियल’? 

पछिल्ला समयमा जेजसरी आफ्नै पकेटबाट विशुद्ध झोला–प्रवर्द्धकलाई राजदूत सिफारिस गरिन थालेको छ, त्यसलाई हुबहु पारित गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अर्को चरणमा हुर्मत लिएको छ। अड्डा अदालतदेखि महिला आयोगमासम्म परेका यौन दुर्व्यवहार, किर्ते र आर्थिक अपचलनसम्मका उजुरी तामेलीमा राख्दै मानका खातिर मान राखेर राष्ट्रियसभामा पठाइने माननीय झैँ राजदूत पनि ‘सेरेमोनियल’ नै हो कि? 

“म आफै राजनीतिक सिफारिसमा परेर दुई पटक भारतको राजदूत भएँ, तोकिएको परराष्ट्रको संयन्त्रबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ,” पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “तर, पछिल्लो अवस्थामा जेजस्तो भद्रगोल तरिकाले राजदूत चयन र सिफारिस गरिन थालेको छ, यसले मुलुककै प्रतिष्ठामा प्रश्न उब्जाएको छ। त्यसमाथि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनासाथै नैतिकताको प्रश्न रहन्छ, यसमा राजदूत स्वयंले विवेक राख्नु जरुरी हुन्छ।”

कतिसम्म भने, आफै राजनीतिक कोटामा दोहोरिँदै राजदूत भएका उपाध्यायसमेत यस्तै लाजमर्दो चयन र सिफारिस कायम रहने हो भने ‘राजनीतिक–राजदूत नियुक्तिको कोटा घटाइदिए हुन्छ’ भन्ने सुझाव दिन थालिसकेका रहेछन्।  

यो पनि: रेमिट्यान्स एन्टी–बायोटिक मात्रै हो, दिगो औषधि होइन: चन्द्रप्रसाद घिमिरे

बरु यो हुलमुलमा थोरै विवेक राख्ने र सरकारले फिर्ता बोलाएपछि भए पनि ‘स्व’ देखाएर प्रथम पंक्तिमा उभिएर राजीनामा दिने राजदूत घिमिरेसँग थोरतिनो नैतिकताको बात गर्न मिल्छ होला। नौ महिनाअघि राजदूतका रूपमा लन्डन जानुअघि उनले भनेका थिए– “मेरो खराब, औसत वा सफल कार्यकालबारे म स्टेसनबाट फर्केर आएपछि सवाल गरिदिनुहोला।” अब बिषयान्तर गर्नै भए पनि बेलायतबाट घर फर्किएका यिनै कवि राजदूत घिमिरेको कविता पढौँ:

सरकार बनाउने मतदाता त्यो हात
कठै समाचार नबनी मारियो
सायद थिएन कि
कुनै दलको कार्यकर्ता
जसले शहरमा बन्द वा दंगा गर्दियोस्।