विवाह संस्थाको विपक्षमा, सहजीवनको पक्षमा

पछिल्लो चरण बहुविवाहको  वैधानिकताका लागी कानूनी संशोधनको पहलको खबर बाहिरिएसँगै यसले पितृसत्तात्मक समाजको गाँठो अझ कसिलो बनाउने मत एउटा आन्दोलित वृत्तमा देखिन थालेको छ, जुन सकारात्मक नै हो।  तर यथास्थितिवादी एकनिष्ठ  विवाह प्रणालीको जब्बरपनद्वारा सिर्जित दुखान्त तथा ‘विवाह संस्था’कै औचित्यबारे अपेक्षित चर्चा भएको पाइँदैन।

कम्युनिस्ट नामधारी एकीकृत समाजवादी पार्टीले कार्यकर्ता आचारसंहितामार्फत विवाहपूर्व शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्ने कार्यलाई अनैतिक करार गर्दै यस्तो कार्यमा पार्टीका सदस्यहरू संलग्न हुन नहुने उर्दी थमौती गरेको विषय पनि यहाँ निर सम्झन लायक छ। यसअघि, नयाँ युवालाई विवाहका लागि प्रोत्साहन नगर्ने र सह जीवन सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने भन्ने राजनीतिज्ञ आहुतीको अभिव्यक्तिलाई संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलगायत वामपन्थी नेताहरूले महिमा मण्डनसहित प्रचारबाजीमा ल्याए। 

तर पछिल्लो चरण बहुविवाहलाई वैधानिक बनाउनेबारे चलेको बहसमा भने उनीहरू मौन छन्। नाममा कम्युनिस्ट तर रुझानमा बुर्जुवा शैली अँगालेका संसदीय कम्युनिस्टहरूको विवाह नैतिकताका सम्बन्धमा सार्वजनिक हुकुमसँगै आम नेपाली समाज र युवा पीढीका अलावा कम्युनिस्ट र वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूमै परिवार र विवाहजस्ता निजी सम्पत्ति/सम्बन्ध आधारित पितृसत्तात्मक सामाजिक संस्थाबारेको गैर मार्क्सवादी बुझाइलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। 

लुईस मोर्गनको खोजमूलक पुस्तक ‘प्राचीन समाज’का आधारमा एंगेल्सले निजी सम्पत्तिका कारण परिवार र विवाहजस्ता सामाजिक संस्थाको उत्पत्तिसँगै मानव समाज वर्गविहीन आदिम साम्यवादी मातृप्रधान समाजबाट वर्गयुक्त पितृसत्तात्मक समाजमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक व्याख्या अगाडि सारे। एंगेल्सका अनुसार घरपरिवारमा महिला र सिकारमा भने पुरुषको प्रधानता हुँदाहुँदै महिलाहरू निर्णायक हुनु, एकनिष्ठ विवाह नहुनु, गोत्रलहरो आमाको वंशबाट निर्धारण हुनु, पितृत्वको अनिश्चितता तथा सम्पत्तिको सामूहिक अधीनत्व थियो उतिखेर। प्रारम्भिक मातृप्रधान समाजका विशेषता थिए यी।

कृषि एवं पशुपालनको शुरूआतसँगै प्रारम्भ भएको अतिरिक्त उत्पादनमाथि नियन्त्रणको होडबाजी र भूमि, पशु र औजारमा पुरुषको नियन्त्रणले निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति भयो। पुरुष नियन्त्रित सम्पत्ति आफ्नै जैविक छोरालाई हस्तान्तरण गर्ने उपायको खोजीमा एकनिष्ठ विवाह संस्था जन्मियो। महिलाले जन्माएको छोरामा आफ्नै रक्तसम्बन्ध र पितृत्व निश्चित गर्न महिलालाई जीवनभरी आफैसँग राख्ने र अन्य पुरुषसँग सम्पर्क बनाउन नदिने, तिनको सम्भाव्य विद्रोह रोक्न घरायसी काममा सीमित गरी आफ्नो निगरानीको लक्ष्मण रेखा पार गर्न नदिने तथा बाह्य कामको प्रतिबन्धले उत्पादनका साधनमा पुरुषको एकाधिकार कायम भयो।

आफ्नै कबिला समाजमा सामूहिक स्वतन्त्र जीवन बाँचिरहेका परिचित महिलालाई विवाहमार्फत नियन्त्रणमा राख्न असम्भव भएकाले अन्य कबिलाका महिला लुट्ने, चोर्ने र अपहरण गर्ने कार्यसँगै पुरुष प्रधान विवाह संस्था झाँगियो, महिलाका यौन गतिविधिमा एकनिष्ठता तथा पुरुषलाई बहुविवाहको स्वतन्त्रतासँगै पुरुष आधिपत्य स्थापित भयो। मातृ प्रधानताको पतनलाई महिलाको विश्व-ऐतिहासिक पराजय मान्दै एंगेल्स लेख्छन्, “पुरुषले घरमा पनि प्रभुत्व स्थापित गर्‍यो। महिलालाई तल्लो स्तरमा झारी दासतापूर्ण अवस्थामा सीमित गरियो। पुरुष यौनेच्छा पूरा गर्ने दासी एवं बच्चा उत्पादनको साधन मात्र बनिन्।” यसर्थ, पतिव्रता र कौमारत्वजस्ता अवधारणा पनि पितृसत्तात्मक सम्पत्ति सम्बन्ध र विवाह संस्थाको रक्षाका निम्ति सिर्जित अवधारणा भएको प्रस्टै छ। 

सर्व प्राचीन दण्ड संहिता हमुरावीको विधि संहिताको नियम १३०, १३२ र १३६ ले महिलाको बलात्कारलाई पुरुषको श्रीमती उपरको अधिकारको उल्लंघन मानेबाट एवं बलात्कृत महिलालाई नदीमा डुबाएर मृत्युदण्ड दिने तथा नियम १३८ ले विवाहित महिला उसको पिताबाट किनेर ल्याइने उल्लेख गरेबाट वर्ग समाजको उदयसँगै महिला पुरुषको सम्पत्तिसरह रहेको र विवाहले त्यो सम्पत्तिको अधिनत्व निश्चित मूल्यमा पिताबाट पतिमा स्थानान्तरण गरेको प्रस्ट छ।

यसर्थ, वर्ग समाजमा बलात्कारीमाथि हुने कारबाही पीडित महिलाको न्यायका निम्ति कम र पुरुषको 'एकलौटी उपभोग्य सम्पत्तिमा भएको विनाश'को क्षतिपूर्तिका निम्ति बढी केन्द्रित रहेको मान्न करै लाग्छ। बेलायती कानुनबेत्ता म्याथु हेलले विवाहले महिलाहरू आफ्नो शरीर पतिको स्थायी नियन्त्रणमा राख्न सहमत भएको मत व्यक्त गर्दै पतिद्वारा वैध पत्नीमाथि हुने करणीलाई बलात्कार मान्न इन्कार गरेबाट, मार्क्स एंगेल्सले भनेझैँ बुर्जुवाहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई केवल उत्पादनका औजार ठान्दै आएको प्रस्टै छ। 

दक्षिण एशियाली समाजको प्रारम्भिक वर्ण व्यवस्था विशिष्ट वर्ग समाज नै रहेकाले 'शूद्र'लाई सम्पत्तिको अधिकार थिएन। सम्पत्तिको अधिकारमा अटुट बेदखलको निरन्तरताले मात्र शूद्रलाई अन्य वर्णको नियमित अनुल्लंघनीय सेवा तथा श्रममा लगाउन सकिन्थ्यो। रक्तशुद्धताको अवधारणाअन्तर्गत अन्तरजात विवाह प्रतिबन्धमार्फत हिन्दू बहिरगोत्रीय विवाहलाई सजातमा सीमित राख्दा मात्र शूद्रउपरको सम्पत्ति आर्जनको स्थायी प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आउँथ्यो। 

अर्थात्, अन्तरजात विवाहले कथित रक्तशुद्धताको मान्यता भत्काइदिन्थ्यो, शुद्रको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुन्थ्यो र रक्तमिश्रित समाजमा वर्णको मिथक समाप्त भई जात व्यवस्था कमजोर हुन्थ्यो। तसर्थ, दक्षिण एसियाली विवाह संस्था लेखक उमा चक्रवर्तीका शब्दमा जात आधारित ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक उत्पीडन हो। 

वर्तमान विवाह संस्था पनि निजी सम्पत्ति सम्बन्ध भएकाले आर्थिक आधार नै विवाहको अभिन्न पाटो रहँदै आएको छ। दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित निश्चित आर्थिक एवं जातीय मापदण्डसहित बरबधुको आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रूपमा फरक तर सारमा पुरातन विवाहकै निरन्तरताको प्रमाण हो। कन्यादानमार्फत पिताले पतिलाई पुत्रीदान गर्ने संस्कार अझै जीवित छ। आफू कसैकी अर्धांगिनी बनेको प्रमाणस्वरूप महिलाले पतिको नाममा सिन्दूरको ठप्पा लगाएकै छन् र ‘अर्कैकी सम्पत्ति हौ क्यारे हुन त’जस्ता महिला मालकरणका गीत आम जनबोलीमा झुन्डिएकै छन्। यहाँनिर 'द क्रिटिक्स अफ क्रिटिकल क्रिटिसिजम्' भन्ने पुस्तकमा विवाह संस्थाबारे मार्क्सको प्रश्न सार्वकालिक महत्वको छ, 'के जवान छोरी फगत बिक्रीका निम्ति राखिएकी वस्तु होइनन्, जसउपर पहिलो बोली लगाउने व्यक्तिले पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गर्न चाहन्छ?'

यहाँ छोरीलाई बिहेका नाममा बाउआमाले बढिबढाउमा बेच्न राखेको भन्ने संकेत गर्दै परम्परागत विवाह प्रचलनमाथि मार्क्सले व्यंग्य गर्न खोजेका हुन्।

विवाह संस्थाका आडमा निर्मित पारिवारिक संरचनामा महिला र बालबच्चा अकल्पनीय उत्पीडनमा छन्। बालबालिका आफ्नो रुचि र क्षमताको उच्चतम प्रस्फुटनबाट वञ्चित छन्, पारिवारिक निर्णय प्रक्रियाबाट विमुख छन् र आमाबाबुमाथिको आर्थिक परनिर्भरताको कारण अभिभावकद्वारा गरिने शोषणको प्रतिकार गर्न असमर्थ छन्। 

विवाह संस्था टिकाउने लैंगिक भूमिका निरन्तरताको जबरजस्ती प्रशिक्षणमा बालिकाहरू बिना प्रश्न चुपचाप सहभागी हुन बाध्य छन्। "के हामीउपर तिमीहरू हामीले बालबालिकालाई तिनका आमाबुबाद्वारा गरिने शोषण रोक्न चाहन्छौँ भन्ने अभियोग लगाउँछौ? त्यसो हो भने यस अपराधका निम्ति हामी आफ्नो दोष स्विकार्छौँ"  भन्ने कम्युनिस्ट घोषणापत्रको शंखघोषले पनि महिला र बालबालिकामाथि घरमुली पुरुषद्वारा निरंकुशतापूर्वक दमन चलाइराख्ने पारिवारिक संरचनाको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको मुख्य दायित्व कम्युनिस्टहरूकै रहेको स्पष्ट छ। 

विवाहलाई कानुनतः महिला र पुरुषको अनतिक्रम्य स्थायी सामाजिक बन्धन मानिने भएकाले एकातिर समलैंगीक सम्बन्धलाई प्रतिबन्ध लगाइन्छ र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्य व्यक्तिको यौन, परिवार र सन्तानको अधिकार कानूनी रूपमै वर्जित गरिन्छ। अर्कोतर्फ, विवाह बन्धनमा बाँधिएका जोडीलाई ऐच्छिक वा दोषरहित सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार हुँदैन। अधिकांश नैतिक नियमका दाम्लाले महिला बाँधिने यस संस्था मूलतः महिलाका निम्ति खुल्ला जेल हो। विवाहबारे अलेक्जान्ड्रा कोलोन्ताइको शब्दमा भन्नुपर्दा द्वैध चरित्र अर्थात् शिष्टाचारको बाह्य पालन तर नैतिक भ्रष्टताको वास्तविक अभ्यास एवं पुरुष र महिलाका लागि भिन्न भिन्न नियमको दोहोरो मापदण्ड बुर्जुवा नैतिकताका जुम्ल्याहा खम्बा हुन्।  

संसारमा कम्युनिस्टहरूले नै ऐच्छिक सम्बन्ध विच्छेदलाई वैधानिक बनाएको तथ्य स्पष्ट छ। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपश्चात् संसारमै पहिलो पल्ट रुसमा १९१७ डिसेम्बर १० मा दोषरहित सम्बन्ध विच्छेद (नो फल्ट डिभोर्स) अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो। विवाहित जोडीबीच विवाद र झगडा हुँदा मात्र होइन, सँगै मन बस्न मन नभएकै कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने व्यवस्था हो-दोषरहित सम्बन्ध विच्छेद। यसले विवाहित पुरुष वा महिलाको अक्षम्य गल्तीमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्‍यो।

सन् १९२० मै गर्भपतन अधिकारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने सोभियत रुस विश्वकै पहिलो देश बन्यो।  चिनिया जनवादी क्रान्तिपश्चात् मे १, १९५० मा जारी नयाँ चिनियाँ वैवाहिक कानुनले विवाहसम्बन्धी सबै पितृसत्तात्मक सामन्ती नियम उन्मुलन गर्‍यो, वैवाहिक उमेर हदमा वृद्धि, गर्भपतन अधिकार, पिताको नभई पक्षको सहमतिको अनिवार्यतामार्फत सामन्त र किसानबीच छोरी किनबेच प्रथा उन्मुलन, दोषरहित सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारलगायत कैयौँ क्रान्तिकारी कदम अगाडि सार्‍यो।

जबकि, अमेरिकामा सन् १९६९ मा मात्र क्यालिफोर्निया राज्यबाट दोषरहित डिभोर्स अधिकारको सुरुआत भएको हो भने न्युयोर्क राज्यले त सन् २०१० मा मात्र यस्तो अधिकार प्रत्याभूत गरेको हो। नेपालमा भने हालसम्म दोषरहित सम्बन्ध विच्छेद अधिकारको व्यवस्था छैन। यसबाट पुँजीपतिहरू विवाहमार्फत महिला माथिको आर्थिक शोषण वृद्धि गर्न चाहन्छन् भने त्यस विपरीत, सबैखाले शोषण अन्त्यको लक्ष्य राख्ने हुनाले कम्युनिस्टहरू सैद्धान्तिक रूपमा विवाह संस्थाको विपक्षमा रहन्छन् भन्ने स्पष्टै छ। उनीहरू विवाहलाई वैयक्तिक मामला मान्छन्, तर विवाह बन्धनको साङ्लोमा बाँधिन कसैलाई उत्प्रेरित गर्दैनन्। उनीहरू महिला र पुरुष बीचको प्रेम र समानतामा आधारित सह जीवनको पक्षमा हुन्छन् र हुनुपर्छ।

कतिपयले परम्परावादी विवाहको अवधारणा प्रेम विवाहमा लागू नहुने मत प्रकट गर्छन्। विवाह संरचनाको सोपानमा महिला स्वतः श्रीमानभन्दा तल्लो दर्जामा गनिन्छन्, प्रेम सम्बन्धमा रहँदा ‘तिमी’ भनी सम्बोधन गर्ने युवा जोडी विवाह संस्थामा प्रवेश गर्नासाथ कम्तीमा सामाजिक जीवनमा पुरुषलाई तपाईँ र महिलालाई ‘तिमी’ भन्ने उचनीचमय सम्बोधन संस्कृतिमा अँचेटिन्छन्। 

अतः विवाहले दुई प्रेमी बीचको समानता आधारित हार्दिकतापूर्ण कमरेड्ली संस्कृतिको अन्त्य र असमान उचनीचमय सम्बन्ध स्थापित गर्छ। विवाह अघिको प्रेमी विवाहपश्चात् पत्तै नपाई शासकमा रूपान्तरित हुन्छ। या त, कम्तीमा दसैँमा आमाबुबाको अगाडि श्रीमतीलाई मेरो हातको टीका लगाऊ है भनी अनुरोध गर्ने अवस्थामा पुग्छ। यसरी, विवाहको निश्चित संस्थागत सांस्कृतिक नियमको माखेसाङ्ग्लोले वास्तविक प्रेमको घाँटी निमोठ्छ। 

विवाह अगाडि राजनीतिमा सक्रिय विद्या भण्डारीदेखि विद्या भट्टराईसम्मका विवाह पछिको राजनीतिक सक्रियता मूल रूपमा उहाँहरूको पतिको मृत्युपश्चात् भएकोबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। जसबाट, प्रेमबाट विवाहमा रूपान्तरित सम्बन्ध पनि महिलाको व्यक्तित्व विकासको बाधक बन्दो रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ। तसर्थ, लैंगिक समानताको दृष्टिकोणले पनि कुनै पनि युवा प्रेम जोडीले आफ्नो प्रेमलाई पूर्णता दिन विवाह संस्थाभित्र प्रवेश गर्नै पर्ने बाध्यताको उन्मुलन र सहजीवन संस्कृतिको बढोत्तरी अपरिहार्य बन्छ।

कतिपय वामपन्थीहरू अविवाहित महिलाबाट जन्मेको बच्चा कसले जिम्मा लिन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। यस प्रश्नले एकातिर आफूले जन्माएका बच्चाको जिम्मेवारी बहन गर्न महिला असक्षम रहेकोले तिनको जिम्मा लिन पतिको अपरिहार्यता रहने सिद्धान्तहीन निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ महिलाले अनेकौँ हन्डर ठक्करसहित बालबच्चाको पालनपोषणमा गरेको असाधारण संघर्षलाई सिधा सीधा इन्कार गर्छ।

मौजुदा परिवारमा विवाहित आमाबाट जन्मिएका बच्चाको जिम्मा पूर्णतः महिलाकै काँधमा मात्र छ। बच्चाको आमा, हजुरआमा वा मावलीखलक नै किन नहुन्, एकातिर बच्चा हुर्काउने जिम्मा विशुद्ध महिलाको निजी उत्तरदायित्वको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वीकार्यताको माध्यमबाट जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताजस्ता औपचारिक संस्थामा एकलौटी अभिभावकीय स्वामित्व केवल पुरुषले लिँदै आएको छ। विवाह संस्थाले बच्चाको सम्पूर्ण जिम्मा महिलालाई बलात् थोपरिदिन्छ भने बच्चाउपरको औपचारिक अभिभावकत्वमा पुरुषको एकलौटी रजाइँ स्थापित गरिदिन्छ। 

बालबच्चाको जिम्मा विशुद्ध निजी पारिवारिक दायित्वबाट सामुदायिक अपनत्वको विषय बनाउँदा नै महिला र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषय विगतको सोभियत संघको समाजवादी अभ्यासले स्पष्ट पारिसकेको छ। सोभियत संघ लगायतमा अभ्यास गरिएको तलबी सुत्केरी बिदा, अभिभावकको वैवाहिक स्थितिको प्रभावबिना सम्पूर्ण बालबालिकाको समान कानुनी एवं सामाजिक हैसियत, सामुदायिक दिवा शिशु स्याहार तथा हेरचाह केन्द्र, बाल पोषण भत्ता आदिको व्यवस्था गरिँदा त्यसले महिलालाई बच्चा हुर्काउने वैयक्तिक दायित्वबाट मुक्त गर्‍यो। उत्पादनशील कार्यमा महिलाको सहभागिता वृद्धिमार्फत पति सँगको आर्थिक परनिर्भरता कम गरेको तथ्यबाट विवाह संस्थाले नभई सहकार्य आधारित सामुदायिक जीवनले बच्चा र आमा दुवैको सर्वोत्तम हित गर्ने स्पष्ट छ। 

क्लारा जेट्किन पति मालिक र पत्नी स्वामित्वहीन हुने अवस्था नै महिलाको आर्थिक निर्भरता र सामाजिक अस्वीकृतिको आधार मान्छिन्।  मौजुदा विवाह संस्थाले मध्यम वर्गीय महिलालाई आर्थिक उपार्जनको सीमित अधिकार त प्रदान गरेको छ, तर पतिको कमाइभन्दा कम हुनुपर्ने अघोषित सर्तमा मात्र। यसर्थ: विवाह संस्थाको अस्तित्व रहेसम्म यसले आर्थिक रूपमा महिलालाई पुरुष अधीनस्थ राख्छ, महिलाको श्रम तथा यौन शोषण गर्छ र त्यसलाई मौद्रिक वा अमौद्रिक कुराले सट्टाभर्ना गर्ने पुरुष प्राधिकारलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवित तुल्याइराख्छ। 

महिला मुक्तिको स्तर नै सार्वभौमिक मुक्ति निर्धारण गर्ने स्वाभाविक मापदण्ड माने मार्क्सले। उत्पादनका साधन माथिको सामुदायिक स्वामित्वसँगै विद्यमान पारिवारिक संरचनालाई नयाँ पारिवारिक संरचनाले प्रतिस्थापन गर्नु अनिवार्य बन्छ। विवाह संस्था कमजोर बन्दामात्र महिला मुक्तिको स्तर परिमाणात्मक रूपमा बलियो बन्छ। 

विवाह बन्धन अर्थात् निश्चित सम्पत्ति सम्बन्ध र त्यसलाई टिकाउने नियमबाट मुक्त प्रेमजोडीहरू नै सुन्दर र प्रेमपूर्ण सहजीवन जिउन सक्छन्। उनीहरूलाई नै सबैखाले उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्ने उच्च नैतिक बल प्राप्त हुन्छ। यस्तो परिवारका महिलालाई वास्तविक प्रेमसिवाय अन्य कुनै कारणले प्रेमीसँग सँगै बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। आर्थिक परनिर्भरता आधारित विवाहजस्तो संस्थागत संरचनाको उन्मुलनले नै पितृसत्ताको जग कमजोर बन्छ।

अनि मात्र महिला समान अधिकारको उपभोगसाथ उच्चतम सृजनशील हुन सक्छन्। त्यसमा आधारित सम्बन्धहरू मात्र समान उद्देश्यमा केन्द्रित भई अगाडि बढ्ने सहयात्रीको रूपमा विकसित हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा, सहजीवन संस्कृतिको विस्तार अबको आवश्यकता हो। आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरिरहने हो भने एकीकृत समाजवादीले विवाह नैतिकताका सम्बन्धमा जारी गरेको उर्दी तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन। 

विवाह संस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने विद्यमान समयमा बहुबिबाहविरुद्ध बौद्धिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना हुनु क्रान्तिकारी आन्दोलनको ऐतिहासिक दुखान्त हो। तसर्थ, बहस केबल ‘बहुविवाह’ प्रणालीविरुद्ध मात्र होइन, सिंगो विवाह संस्थाविरुद्ध छेड्नु अपरिहार्य छ। त्यस्तै, आफूलाई  कम्युनिस्ट पनि भनिरहने र विवाह प्रणालीका  सम्बन्धमा बुर्जुवा एकनिष्ठ विवाह प्रणालीभन्दा अझ पश्चगामी कित्तामा उभिएका संसदवादी कम्युनिस्ट भनिनेहरूको मुखौटो उदांगो पार्नु पनि अनिवार्य छ।

(लेखक कानून विषय लिएर स्नातक अध्ययनरत छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)