यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग

काठमाडौं– संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले आसन्न निर्वाचनमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गरिएको भन्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक महासंघ नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता र संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पन्तले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए।

गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई नागरिकता दिए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ।

“गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई नागरिकता दिएको छ, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन”, उनले भने, “राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।”

यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग छ। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीले नागरिकता, समलिंगी विवाह, संविधानको कार्यान्वयन, सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनलगायत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता परशुराम तामाङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमा नियन्त्रण र पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त इला शर्माले चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गर्न नहुने बताइन्। पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायमाथि गरिने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।