नेपाली दर्शकले फिफा विश्वकप हेर्न नपाउने हुन्?

काठमाडौँ- विश्व फुटबलको महाकुम्भ, फिफा विश्वकपको २२ औँ संस्करण शुरू हुन १० दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रसारणको विषयलाई लिएर अन्योल पैदा भएको छ।

नेपालका लागि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबले विश्वकपको प्रसारण हेर्न चाहने प्रयोगकर्ताले थप पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट अहिले विचाराधीन छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विश्वकप प्रसारण सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न र कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेशलाई प्रसारण अधिकार लिएकाहरुले सहज रुपमा नलिएपछि नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न  पाइने कि नपाइने भन्ने अन्योल देखापरेको हो।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप प्रसारणका लागि छुट्टै शुल्क लिने विषय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका मिडिया हबलाई कात्तिक ३० गते उपस्थित हुन भनेको थियो।

अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्न लगाउनु गैरकानूनी भएको भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। प्रत्येक टेलिभिजन ग्राहकले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न एउटा सेटटप बक्सको थप ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सूचना मिडिया हबले प्रकाशन गरेको, टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्थाबाट यो शुल्क असुलीसँगै विज्ञापन वापत पनि पैसा उठाउन गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत रहेकाले सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्नै माग गर्दै कात्तिक १८ मा रिट दायर भएको थियो।

रिटमा भनिएको छ, “१३० करोड जनसंख्या भएको देश भारतमा फिफा विश्वकप हेर्न कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन, साथै बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान लगायतका देशका उपभोक्ताहरूलाई सम्बन्धित संस्थाले अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था कहीँकतै लागू गरिएको छैन। तर, विगतमा विश्वकप फुटबल हेर्न थप शुल्क नलाग्ने भएपनि मिडिया हबले नेपालीहरूबाट प्रति सेटटप बक्स ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।”

फिफाको नियममा विश्वभरका फुटबलप्रेमीहरूले फुटबल हेर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारमा हनन गर्न नहुने उल्लेख भएपनि नेपालमा भने फुटबल देखाउने बहानामा अग्रिम शुल्क उठाउन खोजिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालमा विदेशी च्यानलका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दागराउँदा विज्ञापन रहित (क्लिन फीड) हुनुपर्ने प्रावधान लागू भइसकेको अवस्थामा विश्वकप फुटबलका कार्यक्रम स्वतः विदेशी भएको तथा उपभोक्ताबाट पनि शुल्क लिने तथा विज्ञापनबाट पनि उठाइनु विज्ञापनरहित नीति विपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अनुसार निजी क्षेत्रले लिने अतिरिक्त शुल्कबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मिडिया हबको पछिल्लो निर्णय उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध भएको अधिवक्ता पौडेलले बताए। विश्वकपका यसअघिका संस्करणहरू केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेवापत सहजै हेर्न पाइने व्यवस्था थियो।

विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार पाएको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने अतिरिक्त शुल्क लिने विषयमा अफवाह फैलाइएको दाबी गरे। “अहिले भइरहेकै च्यानलमा खेल हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको गलत बुझाई पनि पाइयो”, धितालले भने, “विश्वकप हेर्न रुचि राख्नेहरूले नयाँ च्यानलको ग्राहक बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि केही शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।”

कतारमा विश्वकप शुरू हुनुभन्दा ४ दिन अघिमात्र सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएकाले तयारी रोक्नुपरेको र पछि प्रसारण गर्दा समस्या आउने धितालले बताए। ‘अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं। तर, ३० गते प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति पाएपनि ३ दिनमा सबै तयारी पूरा गर्न कठिन छ”, धितालले भने। 

छलफलका लागि केही दिन अघि नै बोलाउन आग्रह गर्दै अदालतमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘निर्णय जेसुकै होस् तर प्रक्रिया छिटो गर्दिनुस् भनेर हाम्रा वकिलहरूले निवेदन दिने तयारी गर्नुभएको छ”, उनले भने। प्राविधिक कारणले मिडिया हबले फुटबल देखाउन नसक्दा नेपाली दर्शकले खेल हेर्न पाउने सम्भावना नरहेको धितालको दाबी छ। “तर अदालतले सही निर्णय समयमै गर्छ र नेपाली दर्शकले फुटबल हेर्न पाउँछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ”, उनले भने।

अरू विदेशी च्यानलबाट किन हेर्न पाइँदैन?
फिफाबाट दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण अधिकार पाएको भायकम १८ सँग मिडिया हबले अधिकार खरिद गरेको थियो। सोहीकारण आधिकारिकता पाएको च्यानलबाहेक अरुले नेपालमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउँदैनन्। 

यसअघि सन् २०१८ को विश्वकपमा सोनी च्यानलसहित नेपाल टेलिभिजन र अर्को एक निजी टेलिभिजनबाट विश्वकपका खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो। यसपटक प्रसारण अधिकारका लागिमात्र २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै तिर्नुपरेको मिडिया हबको दाबी छ। प्राविधिक र अन्य खर्च जोड्दा करिब ४१ करोड पुग्ने धितालले बताए। “अघिल्लो संस्करणमा खरिद गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दासम्मको कुल खर्च १०–११ करोड थियो। त्यसलाई विज्ञापनले धानेको थियो”, उनले भने, “अहिले एक्सक्लुसिभ राइट्सका कारणले लागत महँगो भयो। विज्ञापनबाट मात्र यो खर्च कभर हुने भएन।”

विदेशी च्यानलमा हेर्न नमिल्ने गरी नेपालभित्र एक्सक्लुसिभ अधिकार लिँदा ठूलो लगानी गर्नुपरेका कारण यसपटक ‘पे’ मोडलमा विश्वकप देखाउन लागिएको धितालले बताए। नेपालमा विश्वकप देखाउन चाहने केबल वितरक र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि मिडिया हवसँग सम्झौता गरेर मात्र प्रसारण गर्न पाउँछन्।  

‘पे’ मोडल अन्तर्गत खेल हेर्न इच्छुक प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको केवल वितरक वा सेवा प्रदायकहरूसँग ५ सय रुपैयाँमा सेवा खरिद गर्नसक्छन्। अर्थात् विश्वकपका खेल हेर्न चाहनेहरूले ५ सयमा एउटा प्याकेज खरिद गर्नुपर्छ। 

विश्वका कैयौँ देशमा पे मोडलमा दर्शकहरूले खेल हेर्ने प्रचलन रहेपनि नेपालमा भने आम्दानी गर्ने हिसाबमा त्यसो गरिएको जस्तो देखिएको फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र बताउँछन्। “डिजिटल राइट्समा पहिलाभन्दा व्यापक परिवर्तन त भएको छैन, पहिला जस्तै हो। अहिले हाम्रोमा जसले खरिद गर्‍यो उसले विश्वकप देखाउने भन्दा पनि आफूले आम्दानी धेरै गर्ने हिसाबमा यस किसिमको पोलिसी लाद्न खोजेको जस्तो देखियो”, मिश्रले भने। व्यक्तिगतरूपमा भन्दा पनि केबल र सेवा प्रदायकबाट हेर्न पाए राम्रो हुने उनको भनाई छ।

“नेपालमा पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको हो। अहिले विश्वकपलाई नै पे च्यानलको हिसाबमा राख्ने योजना ल्याइयो, विदेशमा चाहिँ यो भइराखेको हुन्छ”, मिश्रले भने। विश्व फुटबल नै टिभी राइट्सको आम्दानीबाट चल्ने हुनाले कुनै पनि मुलुकको सम्बन्धित केबल सेवा प्रदायक वा मिडिया कम्पनीले पैसा तिरेर नै त्यो खरिद गर्ने मिश्रको भनाई छ। “४ वर्षमा एक चोटि विश्वकप हुन्छ, फिफाले फन्डिङ गर्ने कुरा त्यहीबाट चल्ने हो। संसारका जुनसुकै देशमा पनि फुटबलहरू हेर्दा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने।

फिफाले विश्वकप जस्ता इभेन्ट आयोजनाबाट टेलिभिजन वा प्रसारण अधिकार, मार्केटिङ अधिकार विक्रीबाट आम्दानी गर्छ। फिफाले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म ६.४ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो। त्यसमा टेलिभिजन वा प्रसारण अधिकारको हिस्सा ४९ प्रतिशत अर्थात् ३ दशमलव १३ अर्ब रहेको छ। २०१८ को विश्वकपबाट मात्र ४ दशमलव ६ अर्ब डलर कमाई गरेको फिफाले यो वर्ष थप बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

फुटबल विश्वव्यापी रूपमा बहुचर्चित भएकाले फिफाले एउटा कम्पनीलाई भन्दा पनि क्षेत्रीय स्तरमा प्रसारण अधिकार बेच्छ। नेपालले दक्षिण एसियाबाट प्रसारणको अनुमति लिएको हो।