गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौँ– सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष सहमतिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो।

उक्त सहमति–पत्रमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति भएसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ।

घटनाको विषयमा तत्कालीन समयमा दर्ता भएका जाहेरीमाथि पनि छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहटमा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आवमा अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ।

१६ वर्षअघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका गर्दै आएका थिए। यसअघि गत शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

यस्तो छ सहमति:

मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो।

१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने,

२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडी चढाउने,

३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडी बढाउने,

४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,

५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।