रोयल्टी वितरण पारदर्शी बनाउन रेडियो सञ्चालकहरूको माग, गैरसरकारी संस्थालाई नबुझाउने घोषणा

काठमाडौँ- एफएम रेडियो सञ्चालकसम्बद्ध विभिन्न संस्थाले गीत संगीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शिता माग गरेका छन्। 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि एफएम रेडियोहरूले तिरिरहेको रोयल्टीको वितरण अपारदर्शी भएको बताएका छन्। उनीहरूले रोयल्टी वितरण वैज्ञानिक बनाउन पनि माग गरेका छन्।

अकोराब अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टाहरूलाई मात्र रोयल्टी उपलब्ध गराउँदै आएको कारण वितरण पारदर्शी नभएको बताए। अहिले संगीत रोयल्टी संकलक समाजले रेडियोहरूबाट रोयल्टी उठाउँछ। तर, रोयल्टी पाउन उक्त संस्थाको अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल यो संस्थामा १९८० जना सदस्य रहेको बताइएको छ।

अध्यक्ष गिरी हजारौँ सर्जक यो संस्थाभन्दा बाहिर रहेको र ती स्रष्टाले रोयल्टी नपाएको बताउँछन्। यसबाट देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ। अब वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकिने उनले बताए। 

अध्यक्ष गिरीले भने, "देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार छन्। तर रोयल्टी वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुका साथै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ।" 

बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने बताए। देशभर हजारौँ स्रष्टा रहेकोमा १९ हजार स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु मान्य नहुने उनको भनाइ छ। रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठले रोयल्टी वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने बताए।

एक गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक काम राज्यले गरिरहेको पनि तीनवटै संस्थाले आरोप लगाएका छन्। सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउने उनीहरूको भनाइ छ।