सांसदसँग सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिको गुनासो– कानून बने तर उपभोक्तामुखी भएनन्

काठमाडौँ– समुदाय केन्द्रित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले तीन तहका सरकारका फरक नीति नियमका कारण आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थाको आयोजनमा शुक्रबार काठमाडौँमा संघीय सांसदसँग जल, ऊर्जा, खाद्य र पारिस्थितिकीय प्रणाली विषयमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले तीन तहका ऐन कानूनहरू आपसमा बाझिएको र उपभोक्तामुखी नभएको गुनासो गरेका हुन्।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी मीरा शाहले गाउँ–गाउँमा गठन गरिएका कृषक समूहलाई अनिवार्य प्यानमा जान गरिएको बाध्यकारी व्यवस्थाले कृषक समूह नै हराउँदै गएको बताइन्। “किसानले एक/दुई रुपैयाँ उठाएर संस्था चलाउने हो। प्यान लिएपछि वार्षिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्‍यो। यसले वार्षिक १५/२० हजार खर्च हुन्छ। समूहमा त्यति खर्च गर्ने पैसा पनि हुन्न,” उनले भनिन्, “यो नियम हटाउनुपर्‍यो।”

किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर किसानले गरेको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गरिन्।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महांघका अध्यक्ष भैरव सेंढाईले कानून निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको र त्यसको मारमा गाउँमा काम गर्ने उपभोक्ता परिरहेको बताए। “सिँचाइका विषय लिएर स्थानीय तहमा जाँदा, स्थानीयले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्रमा पन्छाउँछन्,” उनले भने।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीयस्तरका समस्याको प्रारूपबारे जानकारी दिँदै प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेकी विज्ञ डा. सीता अर्यालले पानी, खाद्य, ऊर्जा, जैविक विविधताका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीयस्तरका नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सूचना, समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको बताइन्।

वन विनाश, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव, नदीमा अत्यधिक उत्खननका कारण जलस्रोत सुख्खा हुने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी, राजनीतिक स्वार्थका कारण सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुन कठिन भएको उनले उल्लेख गरिन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले सरकारका मन्त्रालयहरूबीच नै समन्वय नभएको बताइन्। “संघमा संघका मन्त्रालयबीच सहकार्य छैन। प्रदेशमा प्रदेशका मन्त्रालयबीच सहकार्य छैन। त्यसको असर समुदायमा काम गर्ने संस्थालाई परेको छ,” उनले भनिन्।

सामुदायिक संस्थाहरूबाट उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूले समुदायस्तरका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि आफूहरू राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सामूहिक रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले बनेका कानून कार्यान्वयन भए वा भएनन् त्यससम्बन्धी मूल्यांकन नहुँदा पनि समस्या भएको बताए।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले आफूहरू राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सामूहिक रूपमा समुदायका समस्या सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन तथा निर्माणमा लाग्ने बताइन्। उनले सरकारहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कानून बनाउँदा आपसमा बाझिएको बताइन्। सांसद शेरबहादुर कुँवरले कानूनमा भएका कमजोरी पत्ता लगाउन कानून मापन गर्नुपर्ने औँल्याउँदै त्यो नहुँदा समस्या भइरहेको बताए।