भारतीय सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो विवादास्पद आरक्षण कानूनको पक्षमा फैसला

भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिर र क्याम्पसमा गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने कानूनको पक्षमा फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले यसअघिको एक विवादास्पद आरक्षण कानूनलाई निरन्तरता दिएको हो। यो कानूनअनुसार भारतमा उच्च जातका गरिबले पनि आरक्षणमा दाबी गर्न पाउने छन्।

यस कानूनले जातीयताबिनाको समाज र सबै मानिस समान हुन् भन्ने भारतीय संविधानको लक्ष्यमाथि अपमान गरेको भन्दै रिट  दायर भएको थियो। भारतमा जातीय छुवाछूत र सामाजिक विभेद भोगिरहेका समुदाय र जनजातिलाई ४९.५ प्रतिशत कोटा रहँदै आएकोमा सर्वोच्चले थप १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो।

भारतमा सन् १९५० देखि गरिब र सामाजिक उत्पीडनमा परेको तल्लो वर्गका लागि सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थामा आरक्षण छुट्टाइएको छ। सीमित वर्ग र समुदायमाथिको विभेद र इतिहासले गरेको अन्याय सच्याउन र परम्परागत रूपमै पछि पारिएका मानिसको जीवनस्तर उकास्न भन्दै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यति बेला आरक्षण दिँदा एक दशकपछि यसको म्याद सकिने आकलन गरिएको थियो तर पछि कानून संशोधन गर्दै आरक्षणको अवधि लम्बाइएको थियो।

पछि सन् १९८९ मा आरक्षण कोटालाई बिस्तार गर्दै सामाजिक रूपमा पिछडिएका अन्य वर्गलाई पनि समावेश गरियो। जसमा परम्परागत रूपमा माथिल्लो जात र तल्लो जातका सबै मानिस पर्छन्।

यस्तै, सन् २०१९ को जनवरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले आरक्षणसम्बन्धी कानून संशोधन गर्दै सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने परिवार र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षणका कोटा लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, आलोचकले सरकारी निर्णय विभेदपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सन् १९९२ को उच्च अदालतको निर्णयअनुसार आरक्षणको संख्या ५० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेमा नयाँ कानूनले आरक्षणलाई ५९.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। भारत सरकारले भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसलाई सहयोग गर्नु र उनीहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व भएको तर्क गर्दै आएको थियो।

यसै सम्बन्धमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पाँच सदस्यीय इजलासले सन् २०१९ मा जारी कानूनको पक्षमा फैसला गरेको हो। फैसलामा भनिएको छ, “आर्थिक पक्षलाई आधार मानेर छुट्टाइएको आरक्षणले भारतको कानून र सामान्य संरचनालाई उल्लंघन गर्दैन। यसलाई सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ।”

इतिहासदेखि नै उपेक्षामा परेका वर्गलाई नयाँ कानूनले नसमेट्ने भएकाले यस निर्णयले सामाजिक न्यायको पक्षलाई कमजोर पार्ने आरक्षण कानूनको विपक्षका एक न्यायाधीश एस रवीन्द्र भट्टको भनाइ छ।