चोलेन्द्र शमशेरले सर्वोच्च फर्कने सोच्नुहुँदैन, राजीनामा दिनुपर्छ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगको विषयमा अहिले दुई/तीनवटा विवादहरू सहतमा देखिन्छन्। पहिलो, महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखलाई जुन सिफारिस पेश गरेको छ, त्यो महाभियोग समाप्त भयो कि महाभियोग समाप्त भएको छैन भन्नेबारेको अन्यौल। केहीको मत छ, ‘महाभियोग मुद्दा हो, यो समाप्त भएको छैन र नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्छ, त्यसैले यो महाभियोग जीवित छ।’ खासगरी सत्ताधारी गठबन्धन पक्ष र बारको नेतृत्व गर्ने अधिवक्ताहरुबाट यस किसिमको दृष्टिकोण आएको छ। अर्को मत भनेको ‘यो महाभियोगको प्रक्रिया र महाभियोग सिफारिस समिति नै गलत र त्रुटिपूर्ण छ, त्यसैले यसको वैधानिकतामै प्रश्न छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ।’ 

अर्कोथरीको दृष्टिकोणमा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यअवधि वा कार्यकाल समाप्त भएकोले प्रतिनिधि सभामा पेश भएका सम्पूर्ण प्रस्ताव तथा विधेयकहरु स्वत: समाप्त हुन्छन्। त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव पनि समाप्त भइसकेको छ र चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोगबाट मुक्ति पाइसकेका छन् वा निलम्बनमा पनि छैनन्।’ त्यसको अर्थ हो, ‘चोलेन्द्र शमशेर निलम्बित हुनुहुन्न भने अहिले उहाँ नै प्रधानन्यायाधीश हो। एकै समयमा प्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैनन्।’ चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लाग्नुपर्ने पर्याप्त कारणहरु थिए र छन्। तर उहाँमाथि दुरासयपूर्ण तरिकाले महाभियोग लगाइएन र त्यो महाभियोगलाई तुहाउने काम भयो। त्यो कसरी तुहाइयो भन्ने केही दृष्टान्तहरु छन्। 

पहिलो, महाभियोग छानविन समिति गठन २०७८ फागुन २२ गते भएको थियो। त्यसले ३ महिनाभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। र, तीन महिनामा छानविन नसकिए १ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिन्थ्यो। तर समयावधि छउन्जेल समितिले काम नै गरेन, गराइएन वा गर्न दिइएन। अन्तत: समाजमा धेरै ठूलो दबाब सिर्जना भएपछि राजनीतिक हिसाबकिताबका आधारमा त्यो छानविन समितिले काम गर्न शुरु गर्‍यो, त्यो पनि हतारोमा। महाभियोग कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको विपरित समिति बनेकोले तीन महिनापछि त्यसको अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्था हो। त्यसको बैधानिकता छैन भन्ने मेरो पहिलो दलिल हो। 

मेरो दोस्रो दलिल महाभियोग छानविन समिति नै अवैधानिक छ भन्ने हो। कानूनत: समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन्, जसमध्ये १ जना स्वतन्त्र कानूनविद् हुनुपर्ने हो। उक्त कानूनविद्ले सभामुखसमक्ष सपथ लिनुपर्ने थियो तर ११ जनाको समितिमा कानूनविद् नै छैनन्। त्यसैले, दोस्रो आधारमा पनि महाभियोग छानविन समिति अवैधानिक छ। तेस्रो भनेको जो ९८ जनाले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, तिनैमध्येका ५ जना व्यक्तिहरु महाभियोग छानविन समितिमा छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि ती व्यक्तिहरु समितिमा बस्न मिल्दैनथ्यो। त्यस आधारमा त्यो समिति कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तका विपरित गठन भएकोले उक्त समितिले मान्यता नै पाउँदैन। 

चौँथो, उक्त समितिले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। समितिमा भएका ११ जनामध्ये ६ जना र ५ जनामा मत विभाजन भयो। विभाजन भएपछि मत राख्नुपर्ने अवस्था आयो। पाँच जना एकातिर र ६ जना एकातिर भएकोले त्यसले दिएको प्रतिवेदनको महत्व छैन। समितिले जुन किसिमले प्रमाणहरू बुझ्नुपर्‍थ्यो, प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्नुपर्‍थ्यो, तथ्य संकलन गरेर विश्लेषण गर्नुपर्‍थ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन। एकदमै हतारोमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र त्यो प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ पनि हुन सकेको छैन। 

पाँचौ, जबराले दिनुभएको बयानमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम लिनुभएको छ। यदि चोलेन्द्र शमशेर अभियुक्त हुन् भने उनले नाम लिएका व्यक्तिहरु सहअभियुक्त हुन् कि होइनन्? उनीहरु दोषी हुन् कि होइनन्? उनीहरूको दोषको भार कस्तो छ? उनीहरूलाई सहअभियुक्तको रुपमा कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? तर त्यसमा त छानविन र निर्णय नै भएन। त्यसरी विश्लेषण नै गरिएन। त्यसैले पनि त्यो प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छ। छैठौँ, त्यो समितिले दुई न्यायाधीशहरू र दुई अधिवक्ताहरूलाई बोलायो। दुई अधिवक्ताहरु जानुभयो, न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू पनि जानुभएन। न्यायपालिका स्वतन्त्र संस्था हो भन्ने दलिल दिएर उहाँहरु जानुभएन। ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका कारण हामी जाँदैनौँ’ भन्नुभयो । तर महाभियोगको सन्दर्भमा यस्तो किसिमको छुट पाइँदैन भन्ने कुरा संविधानको धारा १०५ मा पनि प्रष्ट उल्लेख छ। संविधानको धारा १०५ को पनि उल्लंघन भएको अवस्थामा यो सिफारिसको कुनै महत्व नै छैन। 

सातौँ, जो न्यायाधीशहरु जानुभएन, उहाँहरुमाथि महाभियोगसँग सम्बन्धित कार्यविधि ऐन अन्र्तगत १० हजार रुपैयाँको जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उहाँहरु जरिवानाको भागी हुनुभएको छ। तर उहाँहरुलाई जरिवाना या माफी दिइएको पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ: १० हजार रुपैँयाको जरिवाना लागेका ती न्यायाधीशहरूले न्याय दिन मिल्ने हो कि होइन? उहाँहरूको नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? ‘जरिवाना हुने अवस्थाको न्यायाधीशले आफुलाई कुन रुपमा प्रस्तुत गर्ने?’ भन्ने संकट पनि यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

आठौँ, समितिले गरेको त सिफारिस मात्रै हो। सिफारिस आफैँमा अभियोग पत्र पनि होइन र सिफारिस आफैँमा निर्णय पनि होइन। तर यो सिफारिसलाई अहिले अभियोगपत्र वा निर्णयको रुपमा जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ। नवौँ, यो सिफारिस गर्दा अर्काे प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने र त्यसले कारबाही गर्ने भनेर पेश गर्ने भन्नुभएको छ। तर कुन कानूनको कुन धारा वा उपधाराको आधारमा त्यसो गर्ने भनेर उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन। महाभियोग छानविन समितिले कानूनको आधारबिना गरिएको यो सिफारिसको ओजन भएन। 

यी आधारहरुमा टेकेर हेर्दा केही निष्कर्षहरू निस्कन्छ: तीमध्ये पहिलो हो, समितिको सिफारिसको आधारमा चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नै नभएको अवस्थामा र संविधानको धारा १११ को १० अन्तर्गत यो महाभियोगको प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने काम स्वयम् सभामुख, प्रतिनिधि सभा र छानबिन समितिले गर्‍यो। त्यो उहाँहरुको असक्षमता हो। आफ्नो असक्षमताको कारणले सिर्जना भएको परिणाम अर्कामाथि थोपर्न पाइँदैन । उहाँहरू असक्षम हो, त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। 

तेस्रो, यी विविध कारणले गर्दा महाभियोगको प्रस्ताव तुहिएको छ। यो निष्कर्षविहीन भएको छ। अब यसको आधारमा चोलेन्द्र शमशेर निलम्बित पनि छैनन्। उनीमाथि महाभियोगको कारबाही अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। तर चोलेन्द्र शमशेर अदालत आउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा उहाँ ज्यादै विवादास्पद बनिसक्नुभएको छ। उहाँले न्यायिक गरिमा र  मर्यादाका सबै सीमा तोडिसक्नुभएको छ। न्यायिक जगत्को उहाँमाथि कुनै विश्वास बाँकी छैन। 
त्यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि सर्वाेच्च अदातलमा आएर म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्छु भन्ने उहाँको ढृष्टता मात्रै हो। यस किसिमको ढृष्टताले न्यायपालिकालाई अझै विवादास्पद र कमजोर बनाउँछ। यसकिसिमको काम गर्नुहुँदैन र सर्वाेच्च अदालत फर्कने सोच्नुहुँदैन। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। 

चौथोँ, सरकारले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जसरी नजरबन्दमा राख्यो, त्यो गैरकानूनी र असंवैधानिक छ, न्यायिक मर्यादा विपरित छ, अलोकतान्त्रिक छ। यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। र, यो घटनाले मुलुकलाई लज्जित बनाएको छ। यो घटनाले मुलुकमा कसरी सबै संस्थालाई राजनीतिकरण गरिएको छ, पूर्वाग्रहहरुले कसरी काम गरेको छ भन्ने उदाहरणहरू हुन्। यो निरंकुशताको प्रतीक हो। यसको जतिसुकै भत्र्सना गरेपनि यो क्षम्य हुँदैन। 

पाँचौँ, अब त सभामुख नै हुनुहुन्न। जुन संस्थाको कार्यकाल सकियो, जुन संस्थाले काम नै गर्न सक्दैन, त्यसले चोलेन्द्र जबरालाई न फुकुवा दिन सक्छ न महाभियोगबारे छलफल नै गर्न सक्छ। महाभियोग नै छैन अब। महाभियोगको अस्तित्व उहाँहरू आफैँले समाप्त पार्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा ‘चोलेन्द्र निलम्बनमा हुनुहुन्छ’ भन्ने कुरा संविधान र कानूनलाई पनि आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमा अनावश्यक तर्क गर्ने र संविधान र कानूनी शासनमा पनि आस्था नराख्ने, शक्ति भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज मात्रै हो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग सुनीता साखकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित।