सन्दर्भ अमेरिका र मणिपुरको: दक्षिणपन्थको बोलवाला बलियो बन्दै

अमेरिकामा आजभन्दा करिब ४५ वर्षअघिसम्म विश्वविद्यालयको पहुँच र उच्चशिक्षामा गोरा जातिहरूको पकड थियो। गोरा जातिका धेरैजसो विद्यार्थीले उच्चशिक्षाको अवसर पाउँथे। सामाजिक र आर्थिक रूपले त्यहाँका अश्वेत, ल्याटिनो, हिस्पनिकहरू त्यसै पनि पिछडिएका थिए। सोही कारण सन् १८६० देखि नै त्यहाँ विशेष गरी अश्वेत जातिको अधिकार तथा मानवअधिकारसम्बन्धी आन्दोलनहरू शुरू हुन थाल्यो। पुरानो व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी ४५ वर्षअघि विश्वविद्यालयहरूमा गोराबाहेकले समेत पढ्न पाउने गरी अमेरिकाभर 'सकारात्मक विभेद'को कार्यक्रम लागू गरियो। त्यो आंशिक सुधारको कार्यक्रम मात्र थियो। करिब २० वर्षअघि भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरियो।  

त्यसपछि अश्वेत, हिस्पनिक र ल्याटिनोहरूको विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने र पढ्ने क्रम बढ्न थाल्यो। त्यसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक हैसियत माथि उठाउन पनि मद्दत गर्ने नै भयो। तर त्यसको मतलब जो पायो उसैले विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने भन्नेचाहिँ पक्कै होइन। विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना पाउनका लागि निश्चित मापदण्ड सबैले पालन गर्नै पर्थ्यो। अहिलेसम्म सकारात्मक विभेदको त्यो नीति अमेरिकामा लागू भइरहेकै थियो। 

तर सकारात्मक विभेदभित्र गोरा र एशियन–अमेरिकनहरू समेटिएका थिएनन्। त्यसको मतलब सकारात्मक विभेदको लाभ अश्वेत, हिस्पनिक र ल्याटिनोहरूले पाएका थिए। त्यसो भएपछि गोरा र एशियन–अमेरिकनहरूले 'जातिका आधारमा किन आरक्षण दिने?' भन्दै प्रश्न उठाइरहे, विरोध जनाइरहेका थिए। 'जातीय आरक्षण योग्यता प्रणालीविरुद्धको काम हो' भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। बिहीबार अमेरिकन सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा लागू गरिएको सकारात्मक विभेदको सोही नीतिलाई खारेज गर्‍यो।

यसबाट अमेरिकाको न्यायिक व्यवस्थाको पनि पर्दाफास भएको छ, किनभने अमेरिकी न्यायिक व्यवस्थाको खास मौलिकता त्यहाँको सर्वोच्च अदालत डेमोक्रेट र रिपब्लिकन खेमामा संस्थागत रूपमा  बाँडिनु हो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली भएको अवस्थामा जुन पार्टीको राष्ट्रपति सत्तासीन हुन्छ, उसले आफ्नै पक्षको मान्छेलाई सिफारिस गर्छ। 

ट्रम्प राष्ट्रपति नचुनिउन्जेलसम्म, ओबामाभन्दा अगाडिसम्म अदालतमा डेमोक्रेटहरूको बाहुल्य थियो। ओबामा राष्ट्रपति हुँदा कंग्रेसमा रिपब्लिकनहरूको पकड भएका कारण उनले गरेको न्यायाधीश सिफारिस अनुमोदन भएन। राष्ट्रपतिले न्यायाधीश प्रस्ताव गर्ने, सिनेट र कंग्रेसले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। शक्ति सन्तुलनको त्यस्तो अभ्यास छ त्यहाँ। ट्रम्पका पालामा दुई तीन जना न्यायाधीश आफ्ना पक्षधर मनोनीत गर्न सफल भए। अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा ६ जना रिपब्लिकन पक्षधर र तीन जना डेमोक्रेट पक्षधर छन्। तिनलाई ६ जना परम्परावादी र तीन जना उदारवादी भन्न मिल्यो। 

त्यहाँको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय र नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयको भर्ना नीतिलाई लिएर विरोधी विद्यार्थी समूहले केही पहिले मुद्दा दिएका थिए। सोही सन्दर्भमा अदालतबाट बिहीबार यस्तो फैसला आएको छ। अदालतमा अनुदारवादी तथा रिपब्लिकन पक्षधरहरूको बाहुल्यता भएकैले अहिलेको फैसला आएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। उसो त अश्वेत, हिस्पनिक र ल्याटिनोहरूलाई विशेष सहुलियत दिने पक्षमा गोरा जातिहरू कहिल्यै थिएनन्। त्यसमाथि अहिले त विश्वव्यापी रूपमा नै दक्षिणपन्थीहरूकै लहर चलेको छ। उसो त, पहिल्यैदेखि विशेषाधिकार उपभोग गरेकाहरूले आफ्नो अधिकार र अधिकार क्षेत्र खुम्चिने बित्तिकै त्यसमा असहमति जनाउनु स्वाभाविकै हो।

सन् १९८० र १९९० सबैतिर विश्वमा उदारवादको लहर आएको थियो। त्यसपछि विश्वका नागरिकहरू विश्वव्यापीकरणमा जोडिएको मानिन्छ। उतिखेर परम्परागत शक्तिहरू पराजित हुँदै उदारवाद हाबी भएको हो। उतिखेर उदारवाद नै अन्तिम हो र विश्वमा अरू विचारहरूको उदय हुँदैनन् भन्नसमेत थालियो। कतिसम्म भने फुकुयामाले 'एन्ड अफ द हिस्ट्री' (इतिहासको अन्त्य) शीर्षकको किताबै लेखे। त्यसमा उनले 'अब विश्वमा विचारहरूको लडाइँ सकियो' भन्ने तर्क गरे। हुन पनि दुई खेमामा युद्ध हुँदाहुँदै शीतयुद्ध सकियो। 

त्यसपछि सबैलाई हित गर्ने र सबैलाई समेट्ने उदारवादी व्यवस्था नै अन्तिम हो भनेर कतिपय मान्छेहरूले भन्नसमेत थाले।

तर इतिहासको चक्र यति छिटै पुनरावृत्ति हुने रहेछ कि फुकुयामाले इतिहासको अन्त्य भनेको तीन दशक नाघ्दा ननाघ्दै संसारभर दक्षिणपन्थ र राष्ट्रवादी शक्तिहरू बौरिन थाले। सन् २०१६ मा 'अमेरिका फर्स्ट' भन्दै श्वेत राष्ट्रवादको नारा उराल्दै डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकामा राष्ट्रपतिका रूपमा उदाए। उस्तै दक्षिणपन्थी नारा बोकेका नरेन्द्र मोदीको भारतमा उदय भयो। मोदीले भारतलाई बीजेपीको गेरुवा/भगवाकरण गरिरहेका छन्। अन्धराष्ट्रवादको भाष्य फैलाइएको छ। यसरी २०१५/२० देखि विश्वका अन्य भागमा पनि अन्धराष्ट्रवादी लहरहरू चलेका छन्।  

त्यही परिप्रेक्षमा अमेरिकी न्यायालयबाट यस्तो फैसला आयो। फैसला हुनुअघि पनि अमेरिकामा राजनीति ध्रुवीकरण थियो, तर फैसलापछि ध्रुवीकरण व्यापक भएको छ। यस्तो ध्रुवीकरण यसअघि अमेरिकन समाजमा बिरलै देखिएको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पक्षमा गोरा, एशियन–अमेरिकन, रिपब्लिकन र परम्परावादीहरू उभिएर हर्षबढाइँ गर्दै छन् भने अश्वेत, अमेरिकन, ल्याटिनो, अमेरिकन-इन्डियन (त्यहीँका आदिवासी), उदारवादी बुद्धिजीवी र डेमोक्रेट पार्टी पक्षधरहरू फैसलाको विपक्षमा उभिएका छन्। 

ध्रुवीकरण कति तीव्र छ भने ट्रम्पले फैसला भएको दिनलाई अमेरिकी इतिहासकै ऐतिहासिक दिन भनेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले फैसला भएको दिनलाई अँध्यारो दिनका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यस फैसलाका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन्। अदालतको आदेश नमान्ने त कुरा भएन, तर विकल्पमा के निकाल्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रपतिको पूरै टिम छलफलमा जुटेको छ। 

छिमेक-मणिपुर
अब जाऔँ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको मणिपुरतर्फ, जुन नेपालबाट उति धेरै टाढा पनि छैन। मणिपुर मध्यपूर्व भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र हो र प्राय: त्यहाँ द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ। ६/७ वटा पूर्वोत्तर राज्यमा चार करोड जनसंख्या छ। धेरैजसो त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास छ। पूर्वोत्तरको भूभाग नेपालको जस्तै छ। थोरै समथर भूमि र धेरैजसो पहाडी क्षेत्र छ।

मणिपुरमा मैदानी भूभाग जम्मा १० प्रतिशत छ र ९० प्रतिशत क्षेत्र पहाडै पहाड छ। मैदानी भूभागमा मैतेई समुदाय छ, जो सम्म भूमिमा बस्छ र उनीहरूको जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। मैतेई समुदाय कुनै धार्मिक समुदाय होइन, त्यसमा हिन्दू र मुसलमान दुवै समेटिन्छन्। मैतेई समुदायका पनि आफ्ना समस्या छन्, जनजाति बहुल पहाडी क्षेत्रमा गएर उनीहरूले जमिन किन्न पाउँदैनन्।

९० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा भने कुकी र नागालगायतका आदिवासी जनजाति छन्। नागाहरू त नागाल्यान्डमै धेरै छन्, तर सीमा जोडिएको हुनाले उनीहरू मणिपुरमा समेत छन्। आदिवासीहरू पहिल्यैदेखि आपसमा मात्र नभएर भारतीय फौजसँग समेत भिड्ने भएका कारण उनीहरू पहिल्यैदेखि संगठित र सशस्त्र छन्।

भुल्न नहुने कुरा के छ भने, बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई आरक्षणचाहिँ दिइएको छ तर त्यो आरक्षण आर्थिक आधारमा छ। मैतेई समुदायका आर्थिक रूपमा कमजोर रहेकाहरूलाई पहिलेदेखि नै आरक्षण दिइएको हो। जनजाति र आदिवासीलाई चाहिँ जातका आधारमा आरक्षण प्रदान गरिएको छ। तर विगतदेखि नै मैतेईहरूले 'हामी पनि यहाँका आदिवासी नै हौँ र हामीलाई पनि जातीय आधारमा आरक्षण चाहिन्छ' भन्न  थालेका थिए। 

यस सम्बन्धमा मणिपुरको उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। त्यही मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा आदिवासीहरूलाई दिइरहेको आरक्षणबारे पुनरावलोकन गर्न मणिपुर सरकार र भारत सरकारलाई अदालतले आदेश दियो। यति भएपछि कुकीहरू 'न्यायालयसमेत बहुसंख्यक जातिहरूकै हातमा भएकाले हाम्रो अधिकार कटौती गर्न लागियो' भनेर आक्रोशित भए र हिंसामा उत्रिए। मणिपुरको जीवन अहिले अस्तव्यस्त छ। गत मे ३ यता चर्केको हिंसामा त्यहाँ १३० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। मणिपुर गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ। 

त्यहाँ बीजेपीको सरकार छ र मुख्यमन्त्री पनि बहुसंख्यक मैतेई समुदायकै छन्। भारतको केन्द्र सरकार भने यस प्रकरणमा कानमा तेल हालेर बसेको छ। यस सम्बन्धमा सामान्य चिन्ता मात्र प्रकट गरेको छ।

अमेरिका र मणिपुरका यी त दुई प्रमुख प्रकरण भए। अन्यत्र पनि दक्षिणपन्थको पुनरुत्थान हुँदै गएको देखिन्छ। यो विश्वव्यापी 'फेनोमेना' बन्दै गएको छ।

नेपालकै अवस्था पनि अन्यत्रभन्दा खासै के फरक छ र? यहाँ पनि दक्षिणपन्थी र अन्धराष्ट्रवादीहरूको उभार बढ्दै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा पनि हिन्दू धर्म र राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने,  केन्द्रीकृत राज्यतर्फ फर्कने, संघीयता खारेज गर्ने र आरक्षण हटाउनु पर्छ भन्नेहरू जुट्न र मिल्न थालेको देखिन्छ। 

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका बारेमा दुई/दुई पटक आदेश दिँदा पनि सरकारले समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गरेको देखिँदैन। आठ वर्ष भयो नयाँ संविधान जारी भएको, तर थारू, मुसलमान र विपन्न खस–आर्यका लागि छुट्टै आरक्षणको संवैधानिक प्रावधानलाई लागू गर्न अझसम्म कानून बनाइएको छैन।

सर्वोच्चले छुटेका समुदाय र वर्ग समावेश गर्ने गरी नौ महिनाभित्र कानून बनाउन एक/डेढ महिनाअघि संसद् र सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। तर सरकार र संसद् कानमा तेल हालेर बसेको छ। 

एक वर्षअघि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समावेशी नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस दियो। हुँदाहुँदै दुई/तीन दिनअघि मात्र कोशी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा अरू सबै समुदायलाई कोटा छुट्याइएको छ, तर मधेशी समुदायलाई छैन। सायद, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट सो विज्ञापन खोलाइएको हुनसक्छ। यसरी ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’जस्तो भएको छ। 

यी सबै 'इन्डिकेटर'हरू नियाल्दा विश्वभर वैचारिक आधारमा पश्चगमन र दक्षिणपन्थको लहर चलेको छ। अन्धराष्ट्रवादीहरूको हौसला पनि बढिरहेको देखिन्छ। तर जस्तोसुकै असहज अवस्था आए पनि सामाजिक न्यायको बाटोमा बढ्नेहरूले निरन्तर तथ्य र तर्कको सहारा लिएर अघि बढ्नै पर्छ। जताबाट सकिन्छ, त्यताबाट र जसरी सकिन्छ त्यसरी दक्षिणपन्थ र त्यसले ल्याउने खतरा रोक्न जुट्नुपर्छ। यदि हामी जुटेनौँ भने थोरै प्राप्त अधिकार पनि खोसिने डर छ।