ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेका चार जनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको सीआईबीका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। चारैजनालाई सीआईबीले मंगलबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। 

प्रहरीले मंगलबार सात जना पक्राउ गरे पनि ३ जनाले पहिले नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जीविरूद्ध 'स्टे अर्डर' लिएका थिए। उनीहरुलाई मंगलबार साँझ नै छाडिएको थियो।

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान र पक्राउका विषयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै मुद्दा अघि बढाउने जनाएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखत कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरेकी थिइन्।

“मुद्दा नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन। मुद्दा दर्ता हुन्छ। अगाडि बढ्छ। हदम्यादको सन्दर्भमा पनि दुविधा गर्नुपर्ने प्रश्न छैन,” उनले भनेकी थिइन्, “सानोभन्दा सानो मुद्दामा पनि चलखेल गर्ने पक्ष रहन्छ नै। उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्।”

यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको एआइजी बज्राचार्यको भनाइ थियो।