नेतृत्वको ‘भिजन’ अभावमा हुन नसकेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन

अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय चर्चामा छ। मंगलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सदनबाट निर्वाचन कार्यालय खारेजी कार्यान्वयनमा नजाने विपक्षी दलहरूलाई आश्वासन दिनुभएको छ। तर सरकारी खर्च मितव्ययिता र संघीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा धेरै सरकारी, सार्वजनिक कार्यालय र दरबन्दी व्यवस्थापनको काम बाँकी छ। 

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि राज्यको पुनर्संरचना पनि भयो। उतिखेर प्रदेश र स्थानीय तह नबनिसकेकाले संघबाट नै धेरै कुराको निर्क्योल गरियो। प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा उति साह्रो सोचिएन। त्यसकारण, संघ मातहत चाहिनेभन्दा ठूलो संरचना राखिए। गर्नै नपर्ने कामका लागि पनि संरचना या कार्यालय राखिए। त्यसो हुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मात्र नभएर धेरै संरचनालाई उचित आकारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय त खारेजै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।  

तर, व्यवस्थित अध्ययनबिना र पटके निर्णयकै आधारमा सरकारी संस्था फालेर हुँदैन। अघिल्लो बजेटमा डोलिडार (स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग) खारेज गर्ने उल्लेख थियो। आगामी वर्षको बजेटमा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयको विषय आयो, जसलाई फेरि फिर्ता लिने कुरा आइसक्यो।

गहिरिएर हेर्दा, संघमा चाहिनेभन्दा बढी संरचना मात्र छैनन्, आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी पनि छ। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भइसक्दा पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्ने समान्तर प्रकृतिका अड्डाहरू संघमा कायम छन्। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइसक्दा पनि संघ मातहत अड्डा कायमै रहनु बेथिति हो। तिनले स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार नसुम्पिएर आफैँ गरिराखेका छन्।

यसो भन्दैमा पटके निर्णय गर्दै ‘यो संस्था फ्याँक्ने र त्यो राख्ने' भनेर हुँदैन। यो विषयलाई एक पटक राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन–कुन अड्डा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हुने, तिनको जिम्मेवारी के हो? ती कामका लागि कस्तो अड्डा र त्यसको संरचना कस्तो चाहिएको हो भन्नेबारे गहन अध्ययनको आवश्यकता छ। हाल कायम रहेका संरचना ठीक छन् कि छैन त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि व्यवस्थित अध्ययन हुनुपर्छ। यदि पहिले नै त्यसो गरिएको हुन्थ्यो भने अहिले फलानो संस्था राख्ने या हटाउने अथवा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयको झमेला आइपर्दैनथ्यो। अध्ययनबिनै गरिएका कारण सरकारका निर्णयहरू विवादमा परेका हुन्।  

२०७५ सालमा गठित डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले यसबारे अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा थुप्रै सार्वजनिक संस्था  र सरकारी अड्डाहरू गाभ्नुपर्ने निचोड निकालिएको छ। त्यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारको एउटा आधार मान्न सकिन्छ। त्यसैलाई टेकेर एउटा व्यवस्थित अध्ययन गर्न सकिन्छ। 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर संसद्को सम्बोधनमा पनि प्रशासन सुधार आयोग बनाउने चर्चा गर्नु भएको छ। त्यसको कार्यान्वयन चाँडोभन्दा चाँडो हुँदा सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयको कार्यक्षमतामा सुधार हुन्थ्यो, राज्यको लगानी जोगिन्थ्यो। 

अहिले कतिपयले जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो संरचना संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बनेका कारण हटाउन सम्भव नहोला, तर त्यहाँ कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक छ। त्यस संस्थाका काम के–के हुन् र त्यहाँ कति मान्छे चाहिन्छन् भन्ने आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्छ।  

काम गर्नै नपर्ने या काम कम भएका प्रशस्त सरकारी संरचनाहरू भेटिन्छन्। जस्तो कि, माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसक्यो। तर संघ सरकारअन्तर्गत जिल्लामा शिक्षा इकाई अझै कायम छ। खानेपानीको धेरै काम स्थानीय तहमा गइसके। तर प्रदेश र संघ दुवैका कार्यालय छन्। स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिम्मा सबै स्थानीय तहमा गइसकेको छ। पहिले संघीय मामिलामा त्यो जिम्मेवारी थियो, अहिले शहरी विकासअन्तर्गत सिंगै विभाग जस्ताको तस्तै छ। यातायातसम्बन्धी कार्यालय प्रदेशमा गइसकेको छ, तर संघमा पनि उत्तिकै ठूलो संरचना छ। यस्ता धेरै दोहोरो संरचना छन्, जसले राज्यको स्रोतसाधनको सीमिततामा बोझ थपेका छन्। चालु खर्च घटाउनु पर्ने दबाबमा रहेको मुलुकलाई यस्ता संरचनाले व्ययभार थपेका छन्। 

खर्च कटौती र प्रशासन सुधारको कुरा गर्दा हामीले संविधानलाई आत्मसात् गर्न चाहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ। संविधानले नै कुन तहले कस्तो काम गर्ने भनेर निर्क्योल गरिसकेको छ भने खास कसैलाई चित्त बुझ्ने या नबुझ्नेले अर्थ राख्दैन। 

अहिले चाहिँ संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग परामर्श नै गरेको देखिएन। संघले सबै कुरा जानेको छ, अरूले जान्दैनन् भन्ने बुझाइ हामीमाझ रह्यो। केन्द्रीयतावादी बुझाइका कारण पनि यी समस्या निम्तेका हुन्। निश्चितै रूपमा, केही कुरा केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्ने हुन्छ, मापदण्ड पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले ५५ हजार आसपासमा संघ सरकारमा दरबन्दीहरू छन्। कामको चापको हिसाबले यति ठूलो दरबन्दी र यति धेरै संरचना आवश्यक छैन। अहिले हामी बेलाबेला सरकारी कर्मचारी बेकामे भएर बसेका भन्ने समाचार सुन्छौँ, त्यसको कारण पनि यही अस्तव्यस्तता हो। सरकारी अड्डाहरूमा पुग्दा पनि हामी त्यस्तो देख्छौँ। 

संविधान बमोजिम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारीहरू नभएकै कारण समस्या छ, तर संघअन्तर्गतका कतिपय कार्यालयहरूमा भने कर्मचारीहरू घाम तापेरसमेत बस्ने गरेका छन्। ठूलो संरचना भएका कारण पनि कार्य विभाजनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। 

सरकारी कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सरकारी कर्मचारीहरूले सहयोग गर्दैनन् भन्ने गरिन्छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र केन्द्रीकृत प्रणालीबाटै विकसित भएको हो। पञ्चायत होस् अथवा दश वर्ष अघिसम्म, हामी केन्द्रीकृत प्रणालीमा अभ्यस्त थियौँ। त्यस कारण आजसम्म पनि हामी त्यस्तै मानसिकतामा गहिरोसँग भिजेका छौँ। त्यसरी भिजेको हुनाले फरक ढंगबाट हिँड्न कर्मचारीतन्त्रले अप्ठ्यारो मान्नु उति अस्वाभाविक पनि होइन। 

तर यो विषय कर्मचारीको होइन, राज्यप्रणालीको हो। यसबारे राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’ स्पष्ट हुनेबित्तिकै कसैले त्यसमा आपत्ति जनाउँछ या जनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म राजनीतिकर्मीहरूकै बीच पनि यसबारे प्रस्ट दृष्टिकोण बनिसकेको छैन। किन सिंहदरबारमा कर्मचारी फाल्तु बसेका छन्, स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्ने कर्मचारी किन पुगेका छैनन् भन्नेबारे मुख्य चासो त राजनीतिज्ञहरूले नै लिने हो। संघीयता कार्यान्वयन राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।   

---

(पूर्वसचिव भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)