जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता नभए कानूनी उपचार खोज्ने आयोगको तयारी

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने सरकारको निर्णयबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट भएको टिप्पणी गरे। उनले निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने बताए।

सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले स्वायत्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताए। “आयोगको परामर्शबिना सरकारले कुनै पनि संरचना चलाउन पाइँदैन। निर्णय नसच्चिने हो भने आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुन्छ। यदि, यस्तै भयो भने आयोग अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ,” उनले भने।

२०१९ सालदेखिको प्रसंग कोट्याउँदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। “संवैधानिक निकायको संरचना खारेज गर्नु सरासर संविधान विपरीतको कार्य हो,” उनले भने।

आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।