करका दरमा अनधिकृत हेरफेर गरिएको एमालेको आरोप, संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको आरोप लगाउँदै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट निर्माणको विषयमा अर्थमन्त्रीले रोस्टमबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने नभए संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे।

“यथार्थ के हो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्‍यो। होइन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ,” उनले भने।

बजेट निर्माणका क्रममा के भएको थियो भन्ने विषयको यथार्थ आमजनताले जान्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले एमाले सुशासन, पारदर्शिता पक्षमा रहेको बताउँदै उनले आफूहरू हरेक किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको बताए।

उनले बजेट भाषणअघि सिमानाकाबाट मध्यम वर्गीयले चढ्ने ११ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारी भित्रिँदा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको उल्लेख गरे। उनले मध्यम वर्गीय चढ्ने गाडीमा भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा गाडीमा नबढाइनुको यथार्थ आमजनताले जान्न चाहेको बताए। “मध्यम वर्गीय व्यक्तिले चढ्न ११ सयभन्दा बढी गाडी बजेटको केही दिनअघि भित्राइयो, जहाँ भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क कम बढेका छन् त्यस्ता गाडी ल्याइँदैन। यसले धेरै ठूलो आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो,” उनले भने।

उनले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषय अघिल्लो वर्ष पनि आएको उल्लेख गर्दै भने, “अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने क्रममा ब्रिफ केसलाई रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि होला नि! यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने त्यहाँभित्र बिचौलिया बसेका हुन्छन्। बिचौलियाको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ, आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ।”