नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुभयो : कांग्रेस

काठमाडौँ– सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको संरक्षण गरेको बताएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि उब्जिएको विवादपछि शनिबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरी कांग्रेसले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का विषयमा भएका दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

“संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अलपत्रमा पारेको विधेयकलाई सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गर्नु भएको छ,” कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधेयकमै संविधानको धारा ११३(४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाइ सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयलाई आफूखुशी अर्थ लगाइ जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिनुले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न हुने कांग्रेसको धारणा छ। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकहरूको पीडामा मलहम लगाउने काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विज्ञप्तिमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरी सकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नै नभएको जिकिर गरिएको छ। “त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद कुरा हुने थियो। संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो। अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइ दिनुपर्थ्यो, मन्त्रिपरिषद्ले सम्झाइ दिएको मात्र हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कसले सम्झायो र कुन समय पारेर नागरिकता प्रमाणीकरण गर्‍यो भन्नु अर्थहीन विषय भएकाले यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै पार्ने कांग्रेसको धारणा छ। 

त्यस्तै, टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट आममाफी दिएको विषयमा पनि कांग्रेसले धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएको विषय उठाउँदै चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउन उपयुक्त नहुने बताएको छ।

“ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक दिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सन्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारू समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो?” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउने भएकाले सबैले ध्यान जरुरी रहेको कांग्रेस नेता विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।