नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ।

अघिल्लो संसद्मा पेश भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले बिहीबार प्रमाणीकरण नै अवैधानिक घोषित गरी बदर माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।

उनीहरूले राष्ट्रपति पौडेलसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नै अवैधानिक छ।

“राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानून बनेकाले अहिले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ,” उनले भने, “नेपालमा विदेशीले नागरिकता नपाउने र नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुने खालले नागरिकताको विषय समाधान गर्न मार्गप्रशस्त गर्नसमेत माग गरेका छौँ।”

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ।

यो पनि : नागरिकता पाउन जितेन्द्रले पाँच वर्षसम्म गरेको त्यो संघर्ष