समानुपातिक‍तर्फको निर्वाचनका लागि कुन दलले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। 

बन्दसूचीमा कायम भएको उम्मेदवारको संख्याको आधारमा आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो।  

त्यस्तै, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्न, राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा दलको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसी सहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो दलले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले असोज ६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन खर्चको हद सम्बन्धी सूचना बमोजिम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यम (समाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको विवरण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची –३४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको हकमा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची –३६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ९४० तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ९४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ खर्चको हदसम्बन्धी विवरणः