मन्त्री भण्डारी भन्छन्– श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अवस्था देखियो

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन्। 

बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय छैटौँ नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३’ मा बोल्दै उनले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदिइएकाले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही काम भएको नदेखेको बताए।

“मन्त्रालयमा गएर हेर्दा श्रमका सम्बन्धमा कहीँ केही काम भएको देखिन। श्रम विभाग खिएर बसेको रहेछ, उठ्न नसक्ने अवस्थामा देखिएन। रोजगारका कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा हुँदैन। स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै छैन। यो मन्त्रालयलाई कता–कता वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको छ,” उनले भने।

उनले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएकाले श्रम बजार व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित नभएसम्म उद्योगहरू अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरे।

मन्त्री भण्डारीले रोजगारका सम्पूर्ण सम्भावनालाई एकीकृत गर्ने हिसाबले रोजगारीका सम्भावनालाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको बताए। सरकारले तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले अब सरकार र निजी दुवैले कुराभन्दा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए। “सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार छ। सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने होइन सरकारले व्यवसाय गर्नेहरूको लागि वातावरण तयार गरिदिने हो। व्यवसाय गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै नियम कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। कानूनभन्दा बाहिर जानेहरूलाई सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे।  उनले तत्कालका लागि २० प्रतिशत भन्यो बिस्तारै ४० प्रतिशत बनाउँदै विदेशी उत्पादन विस्थापित गर्न सकिने बताए।

उनले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने बारेमा कोही जिम्मेवार नभएको बताए। उनले सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा तत्काल बिक्ने गरेको तर गरेको कामको चर्चा हुने नगरेको टिप्पणी गरे।

सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नीति बनाएन भन्ने तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको आरोप छ। उनले अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।