हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ

हामी आज विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल सकिएपछि संसद्को तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद् र योजना आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउछौँ। सिद्धान्तत: यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ। तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? 

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले करिब-करिब सबै मन्त्रालयको बजेट 'लक' भएर छापिनुपर्ने अवस्थामा छ। र, केही दिनमै बजेट छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन किन छलफल गरेको? समय व्यर्थ किन फालेको? किनकि, यसभन्दा पहिले पनि हामी यसै गर्थ्यौं। श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै। यो तरिकालाई हामीले बदल्नुपर्छ। बदलौँ। बदल्न सकिन्छ। 

कात्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ। खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ। मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसद्‍मा प्रस्तुत गरोस्। एक महिना छलफल गरौँ। पुसमा संसद्‍बाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित 'सिलिङ' र मार्गदर्शन पाओस्। त्यसको आधारमा माघमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमसहित त्यो विषय फेरि संसद्‍मा आओस्। हामी छलफल गर्छौं। अनि, अर्थ समितिलगायत अरू विषयगत समितिमा त्यसलाई पठाऊँ। त्यसपछाडि, यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट शुरू हुन्छ, यो सँगसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने अन्य ऐन नियमको सूची पनि चैतमै संसद्‍मा प्रस्तुत हुन्छ। 

चैत-वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने ऐन-नियम पनि हामी पारित गर्छौं। त्यसो गर्न सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ। सात महिनाअगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा चार महिनाअघि सिद्धान्त संसद्‍मा प्रस्तुत हुन्छ। यस्ता अभ्यास थुप्रै देशमा छ। यो असल अभ्यास हो, असल अभ्यास अनुशरण गरौँ। बल्ल संसद् बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ। जति कुरा गरे पनि बजेट भोलि र पर्सिबाट छापिने क्रम शुरू हुन्छ। 

सरकार पनि बजेटसँग जोडिनुपर्छ। सामान्यतः हामीले हाम्रो अभ्यास हेर्‍यौँ भने सरकार बजेटसँग जोडिएको हुँदैन। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका पनि केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो।

उदाहरणका लागि, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा बोलेको मैले सुनेँ। उहाँले  भन्नुभयो, “यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु।” तर, कृषिमन्त्री र अर्थमन्त्री गएको ५-६ महिनामा कुनै एक दिन, कुनै एक ठाउँमा १-२ घण्टा सँगै बस्नुभएको छ? छैन।  कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्छ? बसिन्न। यस्तो अभ्यास छैन।  

योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ। मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको सहभागिता भयो नै भने पनि एउटा दुइटा कार्यक्रमबाहेक अरूमा हुँदैन। 

त्यसैले अघिकै कार्य तालिकामा राखेर हेरौँ। माघ यस्तो महिना हुनसक्छ, जुन महिनामा ३० दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको दुई दिन एउटा मन्त्रालयलाई समय छुट्याएर  प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, तिनको टिम र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री अर्को वर्षको बजेटमा कुन-कुन कार्यक्रम गर्ने र कसरी गर्ने भनेर लगातार छलफल गर्ने परिपाटी बसाउन सकिन्छ। त्यसका लागि ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि बल्ल सरकार पनि बजेटमा जोडिन्छ। 

सरकार बजेटमा जोडिएन भने के हुन्छ? 

म एक दुईटा उदाहरण दिन्छु। २०७१/७२ सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर, उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई हामीले भेट्यौं। मैले र मेरो टिमले अध्ययन गरेर नेपालमा खासगरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्न एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सानो डकुमेन्ट तयार पारेका थियौं। अर्थमन्त्रीसमक्ष त्यो प्रस्तुत गरेँ।  

त्यो डकुमेन्टलाई बजेटमा सम्बोधन गरियो। नवीन विचार भएको, तर लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएको साना, मझौला, मध्यम व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई 'शुरू पुँजी' उपलब्ध गराउन 'स्टार्टअप फन्ड' बनाउने र त्यसका लागि ५० करोड बिउ पुँजी राख्ने, त्यसमा एनआरएनएले थप्ने कुरा प्रस्तावमा थियो। यो २०७१/७२ को बजेटको कुरा हो। 

अहिले २०८० सालमा पुग्यौँ। प्रत्येक वर्ष बजेटमा सो विषय पर्ने गर्छ। यो वर्ष पनि पर्छ, तर यसको एक रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छैन। त्यो शीर्षकको खर्च कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि कसले बनाउने भन्दाभन्दै १० वर्ष गयो। त्यसमा अपनत्व भएन। अघि मैले भनेजस्तै, बजेटमा न संसद् जोडिन पाउँछ, न मन्त्री जोडिन्छ।  

गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले 'प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम' भनेर एउटा डकुमेन्ट बनायो। सो डकुमेन्ट लिएर म उद्योग र अर्थमन्त्रीकहाँ गएँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। हाम्रो परिकल्पना कार्यक्रममा पनि पर्‍यो। त्यस कार्यक्रमलाई 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्द्धन' कार्यक्रम भनियो। तीन अर्ब पैँतालीस करोड छुट्याउने भनेर अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा पढ्नुभयो। पछि ५० करोड मात्र छुट्टाइयो। 

गएको वर्ष यसमा ६ वटा क्षेत्र समेटिएको छ। हामी धेरैले उत्पादन बढाउनुपर्‍यो भन्ने गरेका क्षेत्र समेटिएका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सरकारले 'ओन' गर्‍यो। पैसा पनि छुट्यायो। तर, एक रुपैयाँ खर्च भएन। चार पटकसम्म कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने झगडामा अलमलिएका कारण  एक रुपैयाँ खर्च नभइ कार्यक्रम सकियो।

२०७४ सालमा यही 'रोस्ट्रम'मा उभिएर मैले स्वास्थ्य बीमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको हुँ। पछि लामो छलफल गरेर हामीले कानून बनायौँ। प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने कानून बन्यो। आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्ने, नसक्नेको पैसा सरकारले तिरिदिने कुरा त्यसमा छ। बीमामा 'फुल कभरेज' हुन्छ। प्लास्टिक सर्जरी लगायतका केही विषयबाहेक अन्य विषय बीमाले समेट्छ। अहिलेजस्तो ३ हजार तिरेर एक लाखको बीमा होइन।

तर, त्यसो गर्न संस्थागत क्षमता कसरी विकास गर्ने? त्यसबारे पनि हामीले तयारी गर्‍यौँ।  २०७४ सालमा मैले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको डकुमेन्ट हो त्यो। करिब दुई हजार पेजको डकुमेन्ट हो त्यो। सात वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीरु रूपले काम गर्‍यौँ।

बीचमा के भयो? बजेटमा पर्‍यो, तर 'ओनरसिप' भएन। 

अहिले सात वर्ष बित्यो। अहिले त ३ हजार तिरेर १ लाख रकमको बीमा गर्ने कार्यक्रमको समेत बिजोग भयो। जबकि, हामीले ३ हजार तिरेर १ लाख पाइने बीमा कार्यक्रम ल्याउन खोजेकै होइन। कसैले ४ हजार तिर्ला, कसैले ५० हजार तिर्ला, कसैले १ हजार तिर्ला, कसैले ५ लाख तिर्ला। १० लाख, २० लाख या १ करोड परे पनि उपचारचाहिँ बीमाले 'कभर' गर्छ भनेर त्यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। 

अहिले हाम्रो हालत के छ? अस्पताल शिलान्यास गर्‍यौँ, कहीँ पिलर मात्र उठायौँ। हामीले यसरी बिजोग मात्र बनायौँ। यो वर्ष १० लाखसम्म बीमाले कभर गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउन सक्छौँ। यो वर्ष 'स्टार्टअप फन्ड'को योजना फेरि पनि पार्न सक्छौँ, तर कार्यान्वयन कसरी गर्छौँं? 'बिजनेस याज् युज्यल।' जति कार्यक्रम परे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने न बजेटमा व्यवस्थापिका जोडिएको छ, न राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको छ। 

हामी पुँजीगत खर्च भएन भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यही हो। 

माननीय अर्थमन्त्रीले सुशासनमा आधारित रहेर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो प्रशंसनीय छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ,  सरकारले यसलाई कसरी 'डिल' गर्छ, त्यसले नै बाँकी कुरा निर्धारित गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ, म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज छ। संलग्न जोसुकै होस्,  जुनसुकै दलको होस्,  तह र ओहदाको होस्,  कारबाहीको दायरामा उ आउनै पर्छ।

बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्। कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्। कुनै दबाबले प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान 'फ्रि' र 'फेयर' होस्। निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, कोही नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि लगाएका सुशासनको नारा सही ठहर्छ। तपाईंको फिल्म चल्छ। हाउस फूल हुन्छ। नभए हल खाली हुन्छ। 

सबैले हेरेका छन्। अनुसन्धान गरेँ भनेर मात्र हुँदैन। विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्रि र फेयर अनुसन्धान भएको छ भन्ने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका सन्दर्भमा बल्ल हामी अरू काम गर्न सक्छौँ। 

यही संसद्‍मा अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ। हदम्याद नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयमा मलगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। 

पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। 

सुशासनका कुरा ठीक ढंगले गरे चोरी पैठारी रोकिन्छ। राजस्व परिचालन गर्ने तरिकामा क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ-पुगिन्छ। तर, यसमा आँट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले कहीँ थाहा पाएँ या पढेँ कि गृह मन्त्रालयकै सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसले खासगरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। 

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्। दोषीलाई कारबाही गरियोस्। 

अनि अर्को वर्ष सरकारले आँट गर्न सक्छ। 

'इक्विलिबिरियम' एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। हामीले पहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको कुरा मात्र हेर्‍यौँ। हेर्दै गर्दा हाम्रो आयातमा कति ठूलो धक्का पर्‍यो। अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलिएको छ। अस्ति तपाईंले मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा खुकुलो हुनुपर्छ भन्दैगर्दा राष्ट्र बैंकका प्रतिक्रियाहरू हामी पढिरहेका छौँ।  अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ। 

तर अप्ठ्यारोका बीचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने? त्यसतर्फ हामीले काम गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाएको छ। पसलहरू खाली भएका छन्। उधारो उठेका छैनन्। बजारले विश्वास गुमाएको छ। व्यापार सुकेको छ। भाडा तिर्न सकेका छैनन्। विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ?  

केन्द्रीय सरकारको बजेट होइन यो। संघीय नेपालको बजेट हो यो। तपाईंले यहाँ ल्याउने बजेटले खास गरी  स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ।

उदाहरणका लागि, हामीले यही वर्ष सांसदहरूको पारिश्रमिकबाहेक भत्ता लिन्नौँ भन्ने सानो र सांकेतिक कुराबाट शुरू गरौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्ला। त्यस्ता कुराले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ। हामीले गलत निर्णय गर्‍यौँ भने तल गलत कुरा गर्न प्रेरित गर्छ। 

हामीले तथ्यांकको प्रयोग सही ढंगले गरेका छैनौँ। हाम्रो टिमले अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्‍यो। तथ्यांकले बताउँछ, मकैको आयात घटेको छ। मूल्य भने भयानक रूपमा बढेको छ। त्यसको अर्थ, कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदैगर्दा मासु र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो। तर, बढेन। 

यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएर आएको छ। त्यस कारण हाम्रा किसान मारमा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक हेर्यौं भने चैत ८ गतेसम्म 'सफ्ट ड्रिंक'मा मात्र ९०० टनभन्दा बढी 'कन्सन्ट्रेट' आयात गरिएको छ। ५.५ अर्ब पैसा बाहिर गएको छ। 

यो तथ्यांकका आधारमा हामीले करका कतिपय आधार तय गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुँदा किन हामीले 'सिंगल युज प्लास्टिक'मा हजार प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउने? सफ्ट ड्रिंकमा किन कैयौँ गुणा कर नबढाउने? सँगसँगै नेपाली किसानलाई संरक्षण किन नगर्ने? 

यी त अहिलेका कुरा हुन्। 

अहिले हामीलाई ज्वरो आएको छ। ज्वरो त निको पार्नै पर्नेछ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन। कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले मात्र होइन। यसका केही संरचनागत समस्याहरू छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ।  

नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रा वर्ष सरकार चलाउँदा हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्। कतिपय नीति सही नभएका छन्। कतिपय ठीक गरेका छौँ। ठीक काममा गौरव गरौँ। त्यसको स्वामित्व लिऊँ। गल्ती भएका कुरा सच्याऊँ।  

हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर संरचनात्मक समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईंले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ। जोखिम उठाउनुपर्नेछ। तर यो बजेटबाट  विश्वास कायम गर्नुपर्नेछ। सुशासन छ भन्ने कुरा स्थापित गर्‍यौँ भने तपाईंको राजनीतिक पूँजी बढ्छ। तपाईंले अर्को वर्ष दह्रो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। र संरचनात्मक समस्या हल गर्ने बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ।

---

(थापाले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)