उपनिर्वाचन प्रचारप्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाइने

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १४ को खण्ड (५) मा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्था नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले राखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी उपनिर्वाचन हुन गइरहेका जिल्लामा हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचारप्रसार गर्न सकिने अवधि पर्याप्त रहेको र यातायातको सहज पहुँच रहेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा यसरी यातायातको सहज पहुँच रहेका स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु मितव्ययिताको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने भएकाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार, दलका नेता तथा कुनै पनि प्रचारकलाई हेलिकप्टर सेवा प्रयोग नगर्न सूचित गरिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकलाई आयोगको सहमतिविना निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्यमा हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध नगराउन आयोगले आग्रह गरेको छ।

सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
त्यस्तै, आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दुई हजार ३७३ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका तीन हजार १८८ उम्मेदवारसहित पाँच हजार ५६१ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम सो निर्देशन दिइएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकामा तोकिएको समयावधि भित्र खर्चको विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ३७ उम्मेदवारसहित जम्मा ७४ उम्मेदवारको नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार ‘तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भनी सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न आदेश’ दिइएको छ।