सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा वैशाख १३ गते छलफल हुने

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्ती तत्काल खाली गर्न जारी गरेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै वैशाख १३ गते छलफलका लागि मिति तोकेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। 

काठमाडौँ महानगरले गत चैत ११ गते ‘बस्ती खाली गर्नू’ भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन भनिएको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव र नेपाल महिला एकता समाजका अध्यक्ष आवास अधिकार अभियन्ता बिना बुद्धाचार्यले उच्च अदालत पाटनमा गत चैत १६ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र नगर प्रहरीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर भएको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले तत्काल बस्ती खाली नगर्न विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएका थिए।