माओवादीको चिन्ताः कांग्रेसको भोट हँसिया हथौडामा कसरी खन्याउने!

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार धादिङमा भएको कार्यक्रम भ्याएर गोरखा पुगे। अब उनी केही दिन त्यहीँ बसेर आफ्नो पक्षमा मत माग्ने छन्। त्यसपछि पनि उनी काठमाडौँ–गोरखा यात्रा गरिरहने छन्। 

लमजुङमा रहेका माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ पनि निर्वाचनलक्षित कार्यकर्ता भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त छन्। “यसपटक आफ्ना लागि मात्रै होइन, आफ्नो पार्टी र गठबन्धन संरक्षणको रणनीतिसहित जिल्लामा दौडधूप गरिरहेको छु। लोकतन्त्र बचाउन गरिएको प्रयास पनि हो यो,” गुरूङले लमजुङबाट भने, “अरू नेताहरू पनि जिल्लामै हुनुहुन्छ।”

उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत पनि टिकट पाएपछि निरन्तर जिल्ला धाइरहेका छन्। शुक्रबार जाजरकोटमा रहेका बस्नेतले चुनावमा दौडधूप गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, “चुनावको समयमा काठमाडौँ बसिरहने कुरा भएन। त्यसैले जिल्लामा व्यस्त छु।”  

दाहाल, गुरूङ र बस्नेत मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक चुनावी अभियान शुरु नगर्दै उम्मेदवार बनेका प्रमुख नेताहरु आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भइसकेका छन्। मतदातालाई फकाउने उनीहरूको प्रयास शुरू भइसकेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन गरी यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिएका सबै क्षेत्रमा जित हात पार्न भने त्यति सहज ठानेको छैन। त्यसैले उसको चुनावी रणनीति बदलिएको छ। 

माओवादी केन्द्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस समर्थित मतदातालाई गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा भोट गर्न लगाउनु हो। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका विजयी हुँदा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित भएका थिए। त्यसकारण माओवादी केन्द्रको पहिलो चुनावी रणनीति नै कांग्रेस समर्थितको मत तान्नेमा केन्द्रित छ।

फकाउँदै कांग्रेस समर्थित मतदाता
२०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएको एमालेसँग नै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्यो निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि यी दुई दलबीच दूरी बढेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न एक भएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेका छन्।

गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको ४३ स्थानमा मात्रै टिकट पाएको छ। आफूले टिकट पाएका सबै क्षेत्रमा कांग्रेसको मत आउँछ भन्नेमा माओवादी नेताहरू ढुक्क छैनन्। कांग्रेस समर्थित मतदाताले भोट नहाल्ने आशंकाकै कारण माओवादी केन्द्रका नेताहरू ‘अतिरिक्त सक्रियता’ देखाइरहेका छन्।

पार्टीले औपचारिकरूपमा जिल्लामा खटाउनुपूर्व नै घरदैलो अभियानलाई उनीहरूले तीब्र बनाएका छन्। यसबीचमा परेका ठूला चाडपर्वमा पनि उनीहरू जिल्ला आउजाउमा व्यस्त देखिए। जबकि, निर्वाचन आयोगले कात्तिक १८ गतेभन्दा पहिले दलहरूले चुनावी प्रचारप्रसार तथा घरदैलो कार्यक्रम गर्न नपाउने आचारसंहिता जारी गरेको छ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन र यो गठबन्धनको प्रकृति फरक रहेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन्। “पहिले एमाले र माओवादी वैचारिक हिसाबले फरक नभएको भनेर एमालेमा जाने मत पनि माओवादीलाई हालिएको थियो। तर, हामीलाई यसपटक सबैभन्दा ठूलो डर कांग्रेसमा जाने मत हामीलाई पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा छ। त्यसैले उम्मेदवारहरूले अन्य दलका नेताहरूभन्दा धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ,” माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट भरतपुर महानगरकी उम्मेदवार बनेकी माओवादी अध्यक्ष दाहालकी पुत्री रेणु दाहाललाई कांग्रेसकै नेताहरूले असहयोग गरेका थिए। चितवन–३ बाट अघिल्लो निर्वाचन लडेका दाहाल पनि यसपटक गोरखा–२ पुगेका छन्। कांग्रेसको मत आफूलाई आउँछ भन्नेमा उनलाई भरोसा नभएको उनकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ। 

गएको कात्तिक ४ गते सत्ता गठबन्धनले पोखरामा आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, “गठबन्धन दलहरूले एकअर्कालाई भोट नहाल्नु आत्मघात गरेजस्तै हो। गठबन्धनको अर्को मित्रलाई जिताउन आँट नगरेमा मैले पनि जित्न कठिन हुन्छ।”

कांग्रेसको मत नआउने चिन्ताकै कारण माओवादी केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीको निर्वाचन परिचालन समिति हुँदाहुँदै गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति गठनमा जोड दिएको छ। सबै जिल्लामा गठबन्धनको संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएका छन्। माओवादीकै जोडबलमा सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले भेलासमेत सम्पन्न गरेको छ।

“संयुक्त निर्वाचन परिचालन समितिले घरदैलो गर्दा एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने माहोल बनिरहेको छ। माओवादीले कांग्रेसलाई र कांग्रेसले माओवादीलाई मत हाल्ने वातावरण बनाउन हामीले संयुक्त कार्यक्रम गरिरहेका छौँ,” माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूसँग तालमेल गरी चुनावमा होमिएकोमा कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह असन्तुष्ट छ। ठाउँठाउँमा कांग्रेसका ‘बागी’ उम्मेदवार उठ्दा माओवादीले जितका लागि थप चुनौती ठानेको छ। 

आधिकारिक उम्मेदवारलाई जोगाउने अभियान 
यसपटकको निर्वाचनमा माओवादीलाई आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवारले पनि चुनौती दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले निष्पक्षरूपमा टिकट वितरण नगरेको भन्दै केही नेताहरूले गठबन्धनबाट उठेका आधिकारिक उम्मेदवारविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। 

माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले नै दाहालविरूद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति दर्ता गरेका छन्। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को आमनिर्माचनमा सिन्धुली–२ बाट जितेका गजुरेलले यसपटक पनि त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका थिए। तर, दाहालले ‘तपार्इंको जनमत छैन, चुनाव हार्नुहुन्छ’ भन्दै जिल्ला इन्चार्ज लेखनाथ दाहाल (राजन) लाई उम्मेदवार बनाएपछि गजुरेल असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष दाहालले उक्त असहमति पत्रमाथि छलफल नगरेपछि गजुरेल थप बिच्किएका छन्। 

उनी पार्टी उम्मेदवारको जितका लागि सघाउन सिन्धुली जाने सम्भावना निकै कम छ। “म मेरो असहमति पत्रमाथि पार्टीले छलफल गरोस् भन्ने चाहिरहेको छु। त्यसका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छु। पार्टीका कार्यक्रममा त्यसपछि मात्रै सक्रिय भइन्छ होला,” गजुरलले भने। 

दाहाल भने टिकट नपाएका गठबन्धन दलका नेतालाई पछि अवसर आउने भन्दै फकाउँदै छन्। गएको कात्तिक ५ गते सत्ता गठबन्धनले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “सरकार बनेपछि टिकट नपाएका साथीहरूले पनि अवसरै अवसर पाइहाल्नुहुन्छ। टिकट नपाउँदा अन्याय भएको महसुस गर्न पर्दैन।” उनको अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रका मात्र नभइ टिकट नपाएका कांग्रेस नेतातर्फ पनि लक्षित थियो।

माओवादीले बागी उठेका आफ्ना नेताहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन कात्तिक ५ गतेसम्म अन्तिम मौका दिएको थियो। तर, फिर्ता नलिएपछि पाँच जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि धनकुटाबाट बागी उठेका माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हेमराज भण्डारी, सप्तरी–१ बाट उठेका अशोककुमार मण्डल र कालिकोटबाट बागी उठेका काशीचन्द्र बराललाई निष्कासन गरिएको हो। यद्यपि, भण्डारीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि नै माओवादी केन्द्रका सबै पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका थिए। 

प्रदेशसभा सदस्यका लागि पर्सा ४ को ‘क’ बाट बागी उठेका वीरेन्द्र यादव,  रोल्पा ‘ख’बाट बागी उठेका दीपेन्द्र पुनमगर पनि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका छन्। बागीका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको एक नेताले बताए। केन्द्रीय तहका नेतालाई केन्द्रले, प्रदेश तहकालाई प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रले र स्थानीय तहकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश पार्टी नेतृत्वले कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ।

तर, बागी उठेकामध्ये कतिपयले त चुनाव नै जित्ने सम्भावना छ। “कतिपय स्थानमा बागीले धेरै मत ल्याउने या जित्नेसमेत सम्भावना छ। यसले गठबन्धनको आधिकारिक सिफारिसमा उठेका उम्मेदवारलाई कुनै न कुनै रूपमा धक्का पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता ठाउँहरूमा आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा मत हाल्ने वातावरण बनाउन अध्यक्ष आफैँ धाउने योजनामा हुनुहुन्छ,” ती नेताले भने। 

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि माओवादी केन्द्रले हुम्लाबाट उठाएका छिमी लामाविरूद्ध बागी उठेका छक्कबहादुर लामाले जित हासिल गरेका थिए। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले आधिकारिकरूपमा उठाएका लीलामणि पोखरेलविरूद्ध बागी उठेकी निरू दर्लामीले जितेकी थिइन्। 

यसपटक पार्टी केन्द्रीय सदस्यका रूपमा लामो समय भूगोल र केन्द्रमा काम गरिसकेका नेताहरू बागी उठेका छन्। “हामीले जित्ने आधार भएर पनि पार्टी नेतृत्वले टिकट दिएन। पार्टी नेतृत्वले हाम्रो योगदान र क्षमता हेरेन। पार्टीबाट निष्कासनमा परे पनि हामी पछि हट्दैनौँ। हामीले चुनाव जित्छौँ भन्ने विश्वास छ,” कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका काशीचन्द्र बरालले भने।  

स्थानीय निर्वाचनको मत बढाउने 
संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पहिलो संविधानसभाबाहेक निर्वाचनमा माओवादीको मत खस्कँदै गएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उसले दाबी गरेजस्तो मत आएन। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले कांग्रेसलगायत पार्टीसँग गठबन्धन गरेको थियो। तर, उसले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा कमजोर नतिजा ल्याएको छ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीबाट पाँच हजार ४४० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। त्योबेला पनि माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। यसपटक जम्मा पाँच हजार ४५ जनप्रतिनिधि माओवादीबाट निर्वाचित भए। 

माओवादीबाट २५ नगरप्रमुख, ९६ गाउँपालिका अध्यक्ष, ३३ उपप्रमुख र ९५ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै १०५३ वडाध्यक्ष, ९६३ महिला सदस्य, ९७३ दलित महिला सदस्य र १८०७ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। माओवादी यो जनमतलाई जोगाउँदै थप मत बटुलने रणनीतिमा छ। “स्थानीय तहको चुनावमा हामीले प्राप्त गरेको जनमतलाई जोगाउने कुरा त छँदैछ, त्योभन्दा पनि बढी मत ल्याउने रणनीतिसहित हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ,” माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्। 

प्रधानमन्त्री दाबी गरेर मत तान्ने रणनीति
माओवादी अध्यक्ष दाहाल संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि २०६५ साउन ३१ गते दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०६६ जेठ ९ गते सरकारबाट बाहिरिएका उनी २०७३ साउन २० गते पुनः प्रधानमन्त्री बने। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०७४ जेठ २४ गते सरकारबाट बाहिरिए।

२०७४ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति’ गरेर पार्टी एकता गरेका दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नै पाएनन्। बरु, पार्टी नै भंग भयो। तर, दाहालले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना त्यागेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री बन्न पाइने आशामा नै उनले भिन्न विचारको कांग्रेससँग भए पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको माओवादी केन्द्रकै एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्। “अध्यक्षलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी छ। त्यसैले चुनावमा माओवादी एक्लै लड्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मागको उहाँले वास्ता गर्नु भएन,” ती नेताले भने। 

दाहालले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँदै आएका छन्। हिमालय टीभीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा उनले भनेका थिए, “विभिन्न चुनावी कार्यक्रममा गएर बोल्दा पनि अबको प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्। चुनावपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीबारे गठबन्धनभित्र छलफल भएको छैन। तर, अवसर पाए नेतृत्व गर्ने इच्छा छ।” 

दाहालको सचिवालयले पनि ‘मंसिर ४, प्रचण्ड सरकार’ भन्दै तयार पारेको उनको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेर प्रचारप्रसार तीव्र पारेको छ। दाहालनिकट नेताहरूले पनि अबको प्रधानमन्त्री उनै भएको भन्दै मत मागिरहेका छन्। यो अभियानलाई अझ तीव्र बनाइने सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए।

घोषणापत्र ‘आकर्षक’ बनाइने
आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेस, जनता समाजवाद पार्टी (जसपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)लगायतले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले  सोमबार घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। घोषणापत्र बनाउन उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको १७ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाइएको थियो।

उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका उपमहासचिव वर्षमान पुनः भन्छन्, “हामी सकेसम्म राम्रो घोषणापत्र ल्याउने तयारीमा छौँ। यसका लागि हामीले लामो छलफल पनि गरेका छौँ। सार्वजनिक रूपमै सुझाव मागेका थियौँ।” 

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर बनाएको साझा घोषणापत्रसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी यसपटकको घोषणापत्र बनाएको संकेत पुनले गरे।