पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूको निर्माण समयमै सक्न सरकारसँग सांसदहरूको माग

काठमाडौँ– सांसदहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्चलगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काममा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन्।

सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले २०२० सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले सञ्चालनमा आएर २०५६ सालमा बन्द भएको २३ वर्षसम्म त्यसको संरचना उस्तै रहेको भन्दै राज्यको करोडौँको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले रोपवेका संरचना कमजोर भएको भन्दै संरचनाले मानवीय क्षति गर्न सक्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौँको बाइपास, रानीपैवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशूली जोड्ने पासाङ ल्हामुराजमार्ग सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग ठेक्क तोड्दा अलपत्र भएको बताइन्। उनले काठमाडौँ र नुवाकोट जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको गुनासो गरिन्।

उनले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र भारतीय ठेकेदारहरूको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन्।

त्यस्तै, अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई आयोजनामा रोजगारी दिन माग गरे।

त्यस्तै, सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको शुरूको महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरे।

उनले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने भएको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताए। उनले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गरे।

त्यस्तै, अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले विश्वका पर्यटकहरू सडक मार्ग‍मार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौँ उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए। उनले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालीमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने हुने भन्दै फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए।

सांसद रोशनी कार्कीले दुई पटक संसद्ले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीलाई मिटरब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको बताइन्। उनले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानून बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। उनले सरकारले आफूलाई आवश्यक कानून फास्ट ट्र्याकमा ल्याउन हुने तर नागरिकको लागि सरकारले किन नल्याउने भन्दै प्रश्न गरिन्।

सांसदहरूले संसद्मा सरकारले पूर्वाधार निर्माण, योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउनसमेत माग गरेका छन्।