भारतको सर्वोच्च अदालतले दियो भर्चुअल माध्यमबाट बहस गर्ने छुट

भारतमा वकिलहरूले अब भर्चुअल माध्यमबाट पनि अदालतमा बहस गर्न पाउने भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढिरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश जेबी पार्डिवालको इजलासले बुधबार भर्चुअल बहस गर्ने स्वतन्त्रता दिएको हो।

सर्वोच्चले वकिलहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट वकालत गर्न प्रोत्साहन पनि गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले अनलाइनमार्फत वकालत गर्न वकिलहरू स्वतन्त्र रहेको बताएको भारतीय समाचार माध्यम बार एण्ड बेन्चले जनाएको छ। “कोभिड १९ का संक्रमित बढिरहेका रिपोर्ट समाचारमा देखिरहेका छौँ। त्यसैले वकिलले हाइब्रिड मोडको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ,” चन्द्रचूडले भनेका छन्, “वकिलहरू अनलाइनमार्फत् उपस्थित हुन चाहे हामी तपाईंलाई सुन्छौँ। त्यसैले स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।”

भारतमा बुधबार मात्रै चार हजार ४३५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेको तथ्यांक छ। यो संख्या एकै दिन देखिएको पाँच महिनायताकै उच्च हो‍। सन् २०२० मा सर्वाेच्च अदालतले भिडिओ कन्फरेन्सिङमार्फत् मुद्दाको अदालती सुनुवाइलाई वैध मान्ने आदेश पारित गरेको थियो।

यसअघि २०२१ मा पनि सर्वाेच्चले अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङको लागि नियमहरूको मस्यौदा जारी गरेको थियो। सार्वजनिक परामर्शपश्चात नियम लागू गरिएको थियो ।