पीडकलाई कारबाही गर्नै नमिल्ने कानून बनाउँदाका जोखिम

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को तेस्रो संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ। यो विधेयकमा राखिएका प्रावधानले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने तयारी गरिएको आभास हुन्छ। 

गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा माफी दिन मिल्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भित्र चार किसिमका अपराधलाई राखिएको छ। त्यसमा क्रुर, यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती वेपत्ता पार्ने र अमानवीय तथा क्रुर तरिकाले दिएको यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र राखिएको छ। 

यो विधयक पारित भएर कानून बन्यो भने सशस्त्र द्वन्द्वका वेला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न कसैलाई कारबाही गर्न सकिँदैन। कानूनी हिसावले नै कारबाही गर्न नमिल्नेगरी यो विधेयक तयार गरिएको छ।  सरसर्ती हेर्दा क्रुर हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, कुटपिट र अंगभंग बनाउने विषयमा त कारबाही हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ। यसमा किन गनगन गरिराख्नु पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर, यसलाई अलिकति गहिरिएर हेर्न हो भने एउटै मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुँदैन र माफी हुन्छ। 

माफी दिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा पनि प्रचलित कानून अनुसार सजाय हुने हो। अब प्रचलित कानून के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानून भनेको अहिलेको हकमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ हो। जसले यी अपराधलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गर्छ र सजायको व्यवस्था गर्छ। मुलुकी अपराध संहिता लागु हुनुभन्दा पहिला भए गरेका अपराधमा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कारबाही गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था छ। 

कतिपय अपराधको सन्दर्भमा हदम्यादको विषय जोडिन्छ। यातना, वेपत्ताको सन्दर्भमा छ महिनाको हदम्यादको व्यवस्था छ भने बलात्कारको सन्दर्भमा तीन वर्ष हदम्याद राखिएको छ। हामीले शुरुदेखि कस्तो प्रकारको अपराध हो, त्यसमै सजायको व्यवस्था हुनुपर्‍यो भन्दै आएका छौँ। कि मुलुकी अपराध संहिता संशोधन हुनुपर्‍यो। अथवा ऐनको प्रयोजनको लागि हदम्याद नलाग्ने कुरालाई ऐनमै उल्लेख गर्दा पनि हुन्छ। अथवा मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सन्दर्भमा हदम्याद लागु हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो। यो हामीले शुरुदेखि सुझाएको विषय हो। तर, दलहरु यसमा तयार छैनन्। यसको कारण के हो, बुझिनसक्नु छ। 

मुलुकी अपराध संहिता संशोधन नगरी सजायको व्यवस्था हुँदैन। सजाय गर्छु भनेका अपराधमा पनि सजाय हुने अवस्था छैन। तर, अन्तराष्ट्रिय कानून यसरी आकर्षित हुन्छ कि, कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा आम माफी हुँदैन। संक्रमणकालीन न्यायमा मुख्यतः चार प्रकारका माफी हुन्छन्। घटनाको छानविन नै नगरीकन कार्यकारीले सबैलाई माफी दिनसक्छ। जहाँ अनुसन्धान नै नगरी दिइने माफी हुन्छ। यसरी सबैलाई दिइने माफी नै आममाफी हो। 

आममाफी कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा सम्भव छैन। विधेयकको मस्यौदा गर्नेलाई यो सबै कुरा थाहा छ। अर्को माफी भनेको शर्तसहितको माफी हो। केही मानवअधिकार उंल्लघनको सवालमा शर्तसहितको माफी सम्भव छ।  त्यो गर्न मिल्छ र त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानूनले पनि अनुमति दिन्छ। यसमा माफी दिनका लागि केही शर्त तोकिन्छ। जस्तो, अभियुक्तले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गरेको हुनुपर्ने, सत्य उजागर गर्नलाई मद्दत गरेको हुनुपर्ने, पीडितसमक्ष क्षमायाचना गरेको हुनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरण दिन राजी भएको हुनुपर्ने, आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गरेको हुनुपर्नेलगायतका केही शर्त तोकिएका हुन्छन्। 

विधेयकमा माफी दिन मिल्ने केही विषयहरु राखिएको छ र त्यसमा शर्तहरु पनि तोकिएको छ। जति पनि माफी दिने विषय राखिएको छ, त्यसमा शर्तसहित माफी दिन मिल्ने खालका सबै विषय छैनन्। हो, संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भ सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। किनभने धेरै प्रकारका घटना भएका हुन्छन्। तर, त्यो भन्दैमा सत्य जान्ने, भोलि त्यस्ता घटना नहुने सुनिश्चितता र परिपूरण पाउने विषय पनि संक्रमणकालीन न्यायका अवयव हुन्। यसलाई न्यायसँग सन्तुलन गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अरु देशमा पनि यस्तो हुने गरेको छ। यसको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा माफी दिने व्यक्तिले सत्य कुराको बयान दिन्छ भने त्यसलाई माफी दिने विषयका रुपमा समेटिएको छ। तर, त्यस्ता कुराले सत्य उजागर गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। जवाफदेहीको विषय त्यहाँ उल्लेख नै छैन। शर्त पालना नगर्नेलाई बढी सजायको व्यवस्था भएको भए कमसेकम त्यसले केही काम गर्न सक्थ्यो। शर्तसहितको माफी जसले पूरा गर्दैन, त्यसलाई सजायको व्यवस्था राखिनुपथ्र्यो। कसैले सत्य उजागर गर्न मद्दत गरेन भने केही पनि गर्न नसकिने भएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भने को जान्ने भएर मैले यो पनि गरेको थिएँ त्यो पनि गरेको थिएँ भन्छ? त्यो कसैले पनि भन्दैन। र, यो सम्भव नहुने कुरा हो। 

तेस्रो भनेको स्वयं माफी हो। यसमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरुबीचमा हुने सहमति हो। आफ्नो लागि माफी दिने कानून आफै बनाउने अवधारणा हो यो। दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा यस्तो भएको थियो। 

चौथो चाहिँ व्यवहार आममाफी हो। यो भनेको माफीका लागि कानून पनि नबनाउने र कुनै प्रक्रिया पनि अघि नबढाउने तर माफी हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो। यसलाई ‘डिफ्याक्टो एमनेस्टी’ अर्थात् व्यवहार माफी भन्ने गरिन्छ। बुझ्नुपर्ने के हो भने यी कुनै कुरा अहिले सम्भव छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि यसो गर्न दिँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई स्वीकार्दैनन्। 

---

(संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन वकालत गर्दैआएकी शर्माले सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित)