भीमार्जुनको प्रश्‍न : नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न पाउँछ भने जनताले नदिनुस् भन्न किन नपाउने?

काठमाडौँ– संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन्।

संविधानले हरेक नागकिरलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरेका हुन्।

उनले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले यसपटक नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेता असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरूलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए।

उनले कुनै नेताले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्ने अधिकार रहँदा जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्ने बताए। "मतदातासँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्नँ, यसकारणले अरूले पनि मत नदिऔँ भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानून र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। संविधानको 'फ्रि स्पिज'को र 'भोटिङ राइट'को त्यो अन्तरनिहीत कुरा हो," उनले भने।

संविधानविद् डा. आचार्यले यसपटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेतालाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे। उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिनु र खबरदारी गर्नु कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताविरुद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।

संविधानविद् डा. आचार्यले मतदातालाई 'राइट टू नो भोट'को अधिकार दिलाउन परमादेश जारी भएको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे। उनले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे।

उनले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकायभन्दा पनि कुनै दलविशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताए। उनले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधा खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटक-पटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताए।