आयोगले भन्यो– नैतिकताको प्रतिकूल हुने शब्द, शैलीलाई मात्र निरूत्साहित गर्न खोजिएको हो

‘नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज लगाउने आयोगको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यसपछि आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको हो।

निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ– आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान सक्रिय बनेपछि आयोगले त्यसलाई बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध र अभियानको समर्थन झनै बढ्दै गएपछि शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

“आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो,” आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्। 

निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवर्द्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको भन्दै आयोगका कामहरूलाई गलत अर्थमा नबुझी लोकतन्त्र, निर्वाचन, आचारसंहिता र सुसूचित मतदाताको अन्तरसम्बन्धलाई मनन् गर्न आयोगले सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ।

“मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदातको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र सरोकारवाला सबैसँग निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाउन सहकार्य र सहयोगका लागि आयोग आह्वान गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न पनि भनेको छ। 

“मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। आयोग संविधानप्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ,” आयोगले भनेको छ, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले आफ्नो हक-अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको हकहितमा प्रतिकूल असर नपर्नेतर्फ सधैँ सचेत रहनु पर्दछ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट आसन्न निर्वाचनलाई जोगाई सुसूचित जनमत बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो।”