चीनमा सि जिनपिङको बढ्दो शक्ति केन्द्रीकरण, भूराजनीतिक द्वन्द्व सहज नहुने संकेत

चीनको इतिहासमा माओत्सेतुङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिका रूपमा सी जिनपिङ स्थापित भएका छन्। चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले उनलाई राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रूपमा शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो। हुन त गत कात्तिकमा नै उनी थप पाँच वर्षका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनिसकेका थिए र पार्टीको पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा आफूले रोजेका मान्छेहरू राखेर एकलौटी अधिकार जमाउन सफल भएका थिए।

तैपनि बदलिँदो परिवेश र नयाँ खालका चुनौतीबीच उनको तेस्रो कार्यकालको शुरूआत भएको छ। यस सन्दर्भमा उनको अबको कार्यकाल कस्तो होला त? यसले दक्षिण एशियाको भूराजनीति र नेपाललाई कसरी फरक पार्ला?

चीनको आन्तरिक चुनौती
चीनभित्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सी जिनपिङले शक्ति अझ केन्द्रीकरण गरेका छन्। यो केन्द्रीकरणले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निजी क्षेत्र र बजारको विस्तारमा पारिरहेको छ। यसले अन्तत: चीनको प्रगतिलाई मत्थर बनाउने सामर्थ्य राख्छ।

चीनको अहिलेको मुख्य चुनौती आर्थिक अवस्था हो। कोभिड नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध, ठूला टेक कम्पनी र घरजग्गा व्यवसायीमाथि गरिएका कारबाही र अमेरिका र उसका सहयोगी राज्यहरूसँगको बढ्दो तनावका कारण चीनको आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थपिएका छन्। सन् २०२२ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा झरेको थियो भने, कुनै महिना बेरोजगारी २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

चीनको आर्थिक विकास सुचारू गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर चिनियाँ सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई नराम्रो धक्का दिएको छ। चिनियाँ सरकारले निजी लगानीमा केही प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। जस्तै, हरेक निजी कम्पनीले चिनीयाँ सरकारलाई केही स्वामित्व दिनुपर्ने र कामदारहरू भर्ना गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चीनको वित्तीय क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै चुनौती दिइरहेको क्षेत्र हो घरजग्गा व्यवसाय। यो क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको लगानी प्रवाह डुब्ने अवस्थामा छ। त्यसैगरी, छिटो बढिरहेका ससाना स्थानीय बैंकहरूले पनि जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसैले चीनको केन्द्रीय बैंक नियामक निकायले निगरानी बढाइरहेको छ भने, चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले आर्थिक सुधारका लागि घरेलु माग बढाउने, निजी क्षेत्रको व्यापार वातावरण सुधार्ने र आर्थिक जोखिम घटाउने नीति घोषणा गरेको छ।

चीनको बाह्य चुनौती 
चीनभित्र मात्र नभएर चीन बाहिर पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको लागि स्थिति अनुकूल छैन। त्यसैले सि जिनपिङ आफ्नो पकड अझ बलियो बनाउने कोशिश गरिरहेका छन्।

सि जिनपिङले गत हप्ता आफ्नो भाषणमा चीनलाई अमेरिकाले रोक्ने, घेर्ने र दमन गर्ने कोशिश गरिरहेको र यो अवस्था भविष्यमा झन् बढ्ने भएकाले चिनियाँहरू संघर्षका लागि सजग र तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। यसै कारण चीनले यो वर्ष सैन्य खर्चमा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

चीनको विपक्षमा अमेरिका मात्र नभएर अन्य मुलुकहरू पनि थपिएका छन्। यी मुलुकहरूमा भारत, अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली देशहरू छन्। यसले विश्वमा नयाँ खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढाइरहेको छ। 

अमेरिकामा चीनप्रतिको दृष्टिकोण थप नकारात्मक बन्दैछ। गत हप्ता ग्यालप पोलले प्रकाशन गरेको जनमत सर्वेक्षण अनुसार जम्मा १५ प्रतिशत अमेरिकीहरू मात्र चीनलाई सकारात्मक नजरले हेर्छन्। यो सर्वेक्षणको नतीजा प्रकाशित भएपछि ग्लोबल टाइम्सले यसको कडा प्रतिरोध गरेको थियो। 

अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया मिलेर बनेको रणनीतिक सुरक्षा वार्ता (क्वाड)ले बिस्तारै एशियामा नेटोको जस्तोस्वरूप ग्रहण गर्ने सम्भावना बढ्दैछ। जापान, भारत र अष्ट्रेलियापछि अब दक्षिण कोरिया पनि विस्तारै क्वाडमा जाने तयारीमा छ। अहिले क्वाडको स्वरूप रणनीतिक सुरक्षा वार्तामा मात्र सीमित भए पनि भविष्यमा युरोपको नेटोजस्तै स्वरूप हासिल गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ।

प्रविधि र विज्ञताका लागि पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग चीनको परनिर्भरता घटाउन तथा खाद्य तथा उर्जा सुरक्षाका लागि पहल गर्न उनले राज्यका संयत्रहरूमा आफ्ना विश्वासिला पात्रहरू राखेका छन्। प्रविधि क्षेत्रको कुरा गर्दा चीन अझै पनि उन्नत खालका ‘सेमी कन्डक्टर’हरूका लागि पश्चिमेली देशहरूसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। तर बिस्तारै पश्चिमेली राष्ट्रहरूले चीनलाई सेमि कन्डक्टर बेच्न प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्।

यी चुनौतीबीच सि जिनपिङले चीन सरकारको अर्थतन्त्रमाथिको पकड खुकुलो गर्लान् वा भूराजनीतिक तनावलाई कम गर्ने कोशिश गर्लान् भनेर धेरैले आशा गरेका थिए। तर सि जिनपिङले त्यसो गरेनन्। बरू उल्टै उनले आफ्नो भाषणहरूमा अर्थतन्त्रमा राज्यको पकड थप मजबुत बनाउने र अमेरिकासँग कडा टक्कर लिने संकेत दिएका छन्।

नेपाल र दक्षिण एशियाको भूराजनीति
हाम्रो लागि मुख्य चासोको विषय हो सी जिनपिङको कार्यकालमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था कस्तो होला र यसले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला?

पहिला दक्षिण एशियाको कुरा गरौँ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका अनुसार भारत र चीनको सम्बन्ध असामान्य अवस्थामा छ। भारतको मुख्य चासो सीमा क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षा हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध ६० वर्ष यताको सबैभन्दा खराब छ। चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्न भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ।

दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा भारत र पाकिस्तानको भूमिका प्रमुख रूपमा देखा परेको छ। अमेरिकाले चीन र भारतबीच युद्ध हुने सम्भावना बढेको भन्दै यसलाई भविष्यको सबैभन्दा ठूलो जोखिमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदारको रूपमा आफ्नो नजीक तान्ने कोशिश गरिरहेको छ।

भारत र चीनको सम्बन्धलाई रूस र युक्रेनको युद्ध तथा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वले पनि असर पारिरहेको छ। भारतले अचेल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत पनि जाने गरेको छ।

तैपनि अमेरिका, युरोप र जापानको बढ्दो दबाब र प्रलोभनका कारण भारत अब चीन र रूससँगको सम्बन्धबाट टाढिन सक्ने सम्भावना छ। आर्थिक रूपमा विश्वको आपूर्ति चेनको रूपमा चीनलाई विस्थापित गर्न भारत इच्छुक छ।

भूराजनीति र नेपाल
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई निर्क्यौल गर्ने सबैभन्दा मुख्य कारक नेपालको घरेलु राजनीति, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ र सामाजिक मनोविज्ञान हुन्। आम समाजको मनोविज्ञान चीनमैत्री छ। यस्तो अवस्थामा भारत र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ आम मनोविज्ञानसँग बाझिएको देखिन्छ। तर नेपालको घरेलु राजनीति र आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थ आपसी लेनदेनमा आधारित हुने हुनाले भारत, चीन र अमेरिकाले पर्दा पछाडि खेल्ने खेलबाट प्रभावित हुनेछ।

चीनको नेपालसँगको सम्बन्धमा चारवटा रणनीतिक आयाम प्रमुख छन्। पहिलो आयाम, दक्षिण एशियाको रणनीतिक मोर्चाको सीमा हो। भारतीय सुरक्षाविज्ञ अमित कुमारका अनुसार पछिल्लो समय चीनले आफूमाथि दुईवटा मोर्चाबाट सुरक्षा चुनौती महसुस गरिरहेको छ। एउटा चुनौती प्रशान्त क्षेत्रबाट आइरहेको छ भने, अब हिमालयबाट पनि आफूमाथि सुरक्षा दबाब आइरहेको चीनले महसुस गर्न थालेको छ। कुमारका अनुसार सीमाको सुरक्षा जिम्मेवारी भारतमाथि थोपर्दा उल्टो भारतले देशभित्रै र बाहिर पश्चिमेली राष्ट्रहरूसँग चीनविरूद्ध मोर्चा खोलेको छ र चीनको रणनीतिले काम गरेको छैन।

दोस्रो आयाम, तिब्बत र तिब्बती बौद्ध धर्मसँग जोडिएको छ। दलाई लामाको उमेरका कारण उनका उत्तराधिकारी को हुने प्रश्न जटिल बनिरहेको छ। यसलाई अझ जटिल बनाउने अर्को परिदृश्य छ, यदि दलाई लामाको उत्तराधिकारी नेपालमा फेला परे के होला? यो प्रश्नले चीनलाई मात्र हैन, भारत र पश्चिमेली मुलुकहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। यसको अर्को पाटो हो, नेपालमा रहेका तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरू र तिब्बती शरणार्थीहरूको संभावित प्रतिक्रिया।

तेस्रो आयाम, नेपालसँगको चीनको सम्बन्धको आयाम तिब्बत क्षेत्रसँग जोडिएको छिमेकीको हैसियतमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रणनीतिक साझेदारको रूपमा पनि छ। चीनले आर्थिक वृद्धि र रणनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। त्यसको मुख्य माध्यम संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता संस्था र इरान, साउदी अरब र रूसजस्ता देशहरूसँगको साझेदारी हो। चीनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रूस र इरानजस्ता मुलुकहरू बन्न पुगेका छन्। यी पंक्तिमा नेपाललाई राख्न पाए चीनको लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

चौथो आयाम, सि जिनपिङको सोच र उनको नेपाललाई हेर्ने तरिका हो। आफ्नो भ्रमणअघि उनले नेपाली सञ्चार माध्यममा आफ्नो सोच लिखित रूपमा राखेका थिए। उक्त आलेखमा उनले चारवटा खाका राखेका थिए; रणनीतिक सञ्चार बढाउने, आपसी सहयोग बढाउने, नागरिकबीचको सम्बन्ध बढाउने र सुरक्षा सहकार्य बढाउने। 

सी जिनपिङको मनोविज्ञानबारे अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडले राम्रो लेख लेखेका छन्। रडको तर्कमा सि जिनपिङले विश्व र राजनीतिलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद र राष्ट्रवादको मिश्रित लेन्सबाट बुझ्ने गर्छन् र त्यसैअनुरूप नीति निर्माण गर्छन्। उनको यो दृष्टोकोण नेपालका मार्क्सवादी, लेनिनवादी र राष्ट्रवादीहरूसँग मिल्ने गर्छ।

चौधौँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसको समापन बैठकमा बोल्दै सि जिनपिङले चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बनाउने र राष्ट्रिय पुनर्जागरणलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्।

यो मनोविज्ञानको अर्थ हो चीन नेपाललाई आफ्नै खालको शासन र आर्थिक विकासको नमूना खोज्न उत्प्रेरित गर्न चाहन्छ, जुन पश्चिमेली मूल्य र मान्यताभन्दा पृथक छ। उनी नेपाललाई भारत र पश्चिमेली मुलुकहरूको प्रभावबाट मुक्त भएको हेर्न चाहन्छन्। नेपाललाई पूर्वाधार र प्रविधि संरचनाबाट चीनसँग जोडिएको हेर्न चाहन्छन्।

तर चिनियाँ अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका कारण चीनले नेपालमा गर्ने हरेक लगानीको प्रतिफल खोज्ने निश्चित छ। यसकारण, आर्थिक, राजनीतिक वा रणनीतिक प्रतिफल आउन नसक्ने वा नेपालले ऋण तिर्न नसक्ने खालका परियोजनाहरूमा चीनले लगानी गर्ने छैन। त्यो नेपालको लागि राम्रै हुनेछ। तर यसको नकारात्मक पाटो के हो भने, आगामी चार-पाँच वर्ष नेपालले खोजेको जस्तो मात्रामा वा दरमा चीनले आर्थिक लगानी गर्न सक्ने छैन।

माथि उल्लेख गरिएका कारणहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावहरू बढ्ने देखिन्छ। प्रष्ट रूपमा चीनले नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई प्रभावित पार्न गतिविधिहरू बढाउने छ।

भारतलाई आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि अहिले धेरै नै खर्च गर्नुपरिरहेको छ। त्यसैले भारतको नजरियाले नेपाललाई सुरक्षाको आधारका रूपमा पनि हेरिरहेको छ। यो नजरियामा यदि नेपालको सरकार आफ्नो पक्षमा रह्यो भने भारतले आफ्नो सुरक्षामा धेरै कम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जबसम्म भारत र चीनको सीमा सम्बन्धमा सुधार आउँदैन, तबसम्म भारतले नेपाललाई चीनको नजिक जानबाट रोक्न खोज्नेछ। अर्थात् नेपालको राजनीतिक र परराष्ट्र सम्बन्ध मात्र नभएर आर्थिक र पूर्वाधारका सम्बन्धलाई पनि भारत र अमेरिकाले रोक्न खोज्नेछन्।

तर यसले नेपालको लोकतन्त्र, विकास र समाजमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। यदि, नेपालमा भूराजनीतिक चलखेल बढ्यो भने जनताको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको चाहना पूरा हुने छैन, संघीयता र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अवरूद्ध हुनेछ र समाजमा थप ध्रुवीकरण हुनेछ।