पितृसत्ता : आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेछ महिलालाई

हजारौँ वर्षदेखि ढलीमली गरिरहेको पितृसत्ता त्यस्तो व्यवस्था हो, जसले पुरुषलाई फाइदा पुर्‍याउने होडबाजीमा महिलालाई पछाडि पारिरहेको छ। पितृसत्ताले भालेलाई नै सबै कुराको केन्द्रमा राख्छ। ईश्वर पनि भाले हुन्छ, ईश्वर पुज्ने पुजारी पनि प्राय: भाले। ढुकुटीमा भाले, भोज भतेर बाँड्ने पनि भाले। गृहसत्तादेखि राज्यसत्तासम्म सर्वत्र भाले। महिला केबल सेवक, कामदार र भोग्ने विषय बनाइन्छन्, बच्चा पाउने यन्त्र र वंश धान्ने औजार बन्छन्। यस्तो अवस्थामा महिलाका कतिपय आधारभूत अधिकार खोसिएका हुन्छन्। महिलालाई धर्म, सामाजिक नियम र कानून समेत बनाएर 'तिमीहरू जन्मै र जिम्मेवारीले दोस्रो दर्जाका हौ' भनेर प्रमाणित गर्न खोजिन्छ। सत्ता र संस्कृति पनि पुरुषहरूले नै बनाएका हुनाले पितृसत्ताले महिलाको दिमागसमेत मजैले भुटेको हुन्छ। दिमाग भुट्नका लागि धार्मिक, नैतिक साहित्य प्रशस्त रचना गरिएका छन्।  

सोही कारण हर क्षेत्रमा महिला पराधीन छन्। महिलाको आर्थिकलगायत अन्य स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको विषय असम्भवजस्तै भएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको विषय पुरुषका लागि पनि पेचिलो विषय हो। तर, जति आर्थिक समस्या पुरुषहरूले खेप्नुपर्छ, त्यसभन्दा बढी समस्या महिलाले झेल्नुपर्छ। किन यसो हुने गर्छ भने महिलाका काँध, शिर, हात, कम्मर सर्वत्र जिम्मेवारीका भारी हुन्छन्। पुरुषका भने एकाध भारी मात्र हुन्छन्। पुरुषका पखेटा प्राय: बन्धनरहित हुन्छन्। पुरुष कमसेकम अर्को लिंगबाट त्रस्त रहनुपर्दैन। तर, आम महिलाको अधिकतम ऊर्जा तिनै बन्धन, बाधा-अड्चनको सामना गर्ने क्रममै खर्चिन पुग्छ। 

नेपालको संविधानले बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोरीको पनि अधिकार हुने भनिए पनि व्यवहारमा यो बिरलै देख्न पाइन्छ।जबकि, महिलालाई पछाडि पार्ने कारकमध्ये आर्थिक पनि हो। महिलाहरू विवाहपश्चात् श्रीमानको घर जाने हुँदा संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दिए पनि उनीहरूले माइतपट्टिको सम्पत्तिमा दाबी गर्दैनन्। बिहे गरेर गएको घरको सम्पत्तिमा दाबी गर्न पनि महिला सक्दैनन्। 

यस्तो अवस्थामा चल र अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच नहुँदा महिला आफैँले स्वतन्त्र-व्यवसाय शुरू गर्न निकै समस्या हुन्छ। आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न नपाउँदा महिला आर्थिक रूपमा पछि पर्छन्, आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन्। महिलाहरूको तुलनामा पुरुषको भने पैतृक सम्पत्तिमा पहुँच भएका कारण अचल सम्पत्ति धितो राखेरै भए पनि ऋण लिन सहज हुन्छ। महिलासँग भने धितो राख्ने जिन्सी नै नहुने हुँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा बाहिर काम गर्ने महिलाले घर पुगेर सम्पूर्ण घर-काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले महिलालाई दोहोरो-तेहेरो तनाव दिन्छ। घरभित्रका काममा पुरुषहरूको सहभागिता एकदमै न्यून हुने भएकै कारण महिलाले सो बोझ उठाउनु परेको हो। घरभित्रको कामको चटारो र दबाबले बाहिरको काम प्रभावित हुन जान्छ। विवाहित तथा बच्चा भैसकेका महिलाका हकमा खाना बनाउने, घर सफा गर्ने, बच्चाहरूको हेरचाहसमेत गर्नुपर्ने हुँदा घर र कार्यस्थलबीचको सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुन्छ। यस्तो  गर्दा कामबाट निकालिने समस्या समेत भोग्नुपर्छ। 

त्यसैगरी, कानूनले असमान ज्यालालाई गैरकानूनी भने पनि कार्यस्थलमा महिला र पुरुषबीच अझै पनि ज्यालाको अन्तर व्याप्त छ। कार्यस्थलमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै दोषपूर्ण छ। महिला आफ्नो काममा सक्षम हुन्छन् भन्ने पत्याउनै नमान्ने मानिसका माझ बसेर काम गर्न सकसपूर्ण हुन्छ। कार्यस्थलमा महिलालाई उच्च पदका काम दिन नखोज्ने, दिए पनि धेरैजसो अनुचित यौनजन्य लाभ उठाउन खोज्ने अभ्यास हुन्छन्।

यसको उदाहरण खास गरी निजी स्कुलमा देख्न सकिन्छ। माथिल्ला तहमा शिक्षक प्राय: पुरुष हुने गर्छन्। उच्च तहका शिक्षकका रूपमा  महिलालाई बिरलै स्विकारिन्छ। महिलाहरू माथिल्ला कक्षामा पढाउनका निम्ति योग्य भए पनि विद्यालय प्रशासन सकेसम्म पुरुष शिक्षकलाई नै प्रोत्साहन गर्छ। माथिल्ला तहका शिक्षक हुँदा तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी हुन्छ। तर, यो अवसर पनि महिलाले कम पाउने हुँदा उनको आर्थिक स्रोत खुम्चन जान्छ। 

सबै समस्याका बाबजुद महिला आफूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन घरबाट बाहिर निस्कन्छन्। तर कार्यस्थल तिनका लागि प्राय: असुरक्षित छ। कार्यस्थलमा इसारा गरेर असहज महसुस गराउने, शारीरिकरूपले असहज महसुस हुने गरी शरीरमै छुने, यौनसँग सम्बन्धित संकेत प्रयोग गरेर महिलालाई असहज महसुस गराउने लगायत दुर्व्यवहार हुने गर्छ। अन्ततः यस्ता कार्यले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पार्छ। दुर्व्यवहार खेप्नेलाई जीवनभर आघात पार्नसक्छ।  

दुर्व्यवहार सहन नसक्नेहरू समस्याग्रस्त कार्यस्थल छोड्न पुग्छन्। तर विवश भएर काम छोड्नुपर्दा आर्थिक संकट आइपर्छ। अर्कोतिर, दुर्व्यवहारका मानसिक असर कम गर्न उपचार गर्ने पैसाको अभाव हुन जान्छ। सरकारी अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई खासै गम्भीरताका साथ नहेरिने हुँदा महँगो अस्पताल चहार्नु पर्दा महिलालाई थप सकस परेको समेत देखेको छु मैले। अर्को गम्भीर कुरा, एकपटक दुर्व्यवहारका कारण मानसिक आघात परेका महिला फेरि अर्को कार्यस्थलमा काम गर्ने हिम्मत हत्तपत्त गर्दैनन्। जबकि, मानसिक तनावमा परेका महिला र युवतीका भावना परिवारले समेत बुझ्ने गरेको पाइँदैन। समस्या समाधान गर्नेभन्दा पीडितको घाउलाई अझ गहिरो बनाउने प्रवृत्ति समाजको छ। 

विभिन्न जैविक कारणले तुलनात्मक रूपमा महिलाको जीवन खर्चिलो हुनपुग्छ। यसै पनि महँगो जीवनशैलीलाई पितृसत्तात्मक सोचमा बनेका सामाजिक संरचनाले झनै महँगो पार्छ। जस्तै: महिनावारीको समस्यालाई कार्यस्थलले समस्याका रूपमा अहिलेसम्म बुझ्न चाहेको देखिँदैन। जबकि, महिनावारी सबै महिलालाई एकै किसिमको हुँदैन। कसैलाई महिनावारी शुरू हुनुभन्दा अगाडिको एक साता अर्थात् 'पीएमएस'ले धेरै अप्ठ्यारो बनाउँछ। त्यस बेला चिड्चिडाहट हुने, रिस उठ्ने, पेट दुख्ने ,ढाड  दुख्ने, शरीर थाकेको जस्तो हुने, टाउको दुख्ने र राती निदाउन नसक्नेजस्ता धेरै किसिमका लक्षणले महिलालाई काम गर्न असहज हुन्छ। 

यस्ता समस्याहरूले कतिपय महिलालाई महिनावारीका बेला आराम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बिदा नै लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ तर यस्ता बिदालाई कार्यस्थलले भुक्तानीसहितका बिदाका रूपमा लिँदैनन्। भुक्तानीसहितको बिदा नपाउँदाको घाटा र महिनावारी हुँदाको थप खर्चले महिलालाई थप आर्थिक भार पर्छ। पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यमा बढी समस्या आउने गर्छन्। महिलाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी बढी समस्या देखिन्छन्। प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा महिलाले प्रशस्त पैसा खर्चिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले पनि महिलाको आर्थिक भार बढ्न जान्छ। 

गर्भवती महिलाका लागि काम गर्ने सहज वातावरण नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो। बलाबल र ज्यालादारीका काम गर्ने महिलाहरू गर्भवती हुँदा त अवस्था दयनीय बन्छ। विवश भएरै पनि 'बलको काम' गर्दा बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। कतिपय अवस्थामा महिलाको ज्यानैसमेत जान्छ। गर्भवती हुँदा र सुत्केरी भएको अवस्थामा महिलाले काम गर्न नपाउँदा पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर हुन पुग्छन्। दक्ष-कार्यहरूमा गर्भवती र सुत्केरी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कतिपय कार्यस्थलले दुई महिनासम्मको भुक्तानीसहितको बिदा दिएको हुन्छ।

तर, कार्यस्थलले भुक्तानीसहितको बिदा नदिँदा न त राज्यले वास्ता गर्छ न त समाजले। सुत्केरी अवस्थापछि बच्चा हुर्काउने र देखभाल गर्ने जिम्मेवारी आमाले नै  उठाउनु पर्ने हुन्छ। सुत्केरी अवस्थापछि काममा फर्किनु पर्दा पनि धेरै जसो कार्यस्थलहरूले नव-आमाहरूलाई सहज वातावरण बनाउने कुरामा चुक्छन्। हाम्रा धेरैजसो कार्यस्थलहरू बालमैत्री छैनन्। केही दिन अघिमात्र नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईले आफ्नो दुधे बालकलाई संघीय संसद् भवनभित्रै स्तनपान गराउन नपाएको विषय बाहिर आएबाट पनि हाम्रो हविगत थाहा हुन्छ। देशको संघीय संसद्‌मा जनप्रतिनिधि नै  यो हविगत भोग्न बाध्य छन् भने आम महिलाको अवस्था के होला भनेर हामी अनुमान गर्नसक्छौँ। 

छोरा र छोरी हुर्काउने क्रममै पनि छोरालाई महँगा स्कुल र छोरीलाई 'कामचलाउ' छान्ने अभ्यास अझै छ। घरको व्यवहार छोराले धान्ने हो र छोरीले घर भित्रको 'भुक्तानी प्राप्त नहुने' काम गर्ने हो भन्ने सोचका कारण छोरीहरूलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि परिवारले लगानी गरेको हुन्न। समाजले मानसिक रूपमै छोरीका 'पखेटा' काटेका हुँदा, सहजै ती घर बाहिर जान पुग्दैनन्। त्यसो हुँदा, जागिर खोज्ने र पाउने कुरामै पनि छोरीहरूको सहज पहुँच पुग्दैन। सामाजिक विभेदको चपेटामा परेका महिला यौनिक हिंसाबाट पीडित हुन्छन्। त्यसमाथि, आर्थिक रूपमा पनि कमजोर र पराश्रित हुनुपर्दा समस्या झनै जटिल बन्छ। तर, यी सबै समस्यालाई पन्छाउँदै, घिस्रिँदै र लड्दै महिला अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। महिला हौँ या पुरुष, विवेकशील मान्छेहरूले, यसरी घिस्रँदै भएपनि समताका लागि लडिरहेकाहरूलाई साथ दिऊँ।