आयोगको कल सेन्टरमा प्रश्‍न: मिडिया अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीलाई प्रयोग गरेको हो?

काठमाडौँ- 'कार्यपालिकाको निर्णयानुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?' टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा आएको जिज्ञासामा जवाफ यसरी दिइन्छ, 'नयाँ कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न मिल्दैन तर साविकमा कार्यरत करारका कर्मचारीको म्याद थप्न आचारसंहिताले बाधा मानेको छैन।'

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चालनमा ल्याएको पैसा नलाग्ने कल सेन्टरमा आममतदाताबाट अनेक प्रकारका जिज्ञासा आउने र आयोगको कल सेन्टरबाट जवाफ दिई समाधान गर्ने क्रम चलिरहेको छ।

गत असोज २८ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सो सेन्टर सेवामा यही कात्तिक ८ गतेसम्ममा आएका कूल एक हजार ५०२ कलमध्ये एक हजार १९७ वटा कल रिसिभ भई एक हजार २५ वटा कलबाट आएका जिज्ञासालाई समाधान गरिएको छ। सो अवधिमा १७२ वटा कल मिस्ड भएका थिए भने ३०५ वटा भ्वाइस मेल आएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए।

स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले दलको चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? भन्ने प्रश्नमा 'आफू निर्वाचित भएको पालिकाबाहेक अन्यत्र पाउँछन् तर त्यसरी अन्य पालिकामा प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले रोक लगाएको' जवाफ दिइएको छ।

आयोगले मिडियालाई अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीलाई प्रयोग गरेको हो? भन्ने प्रश्न पनि कल सेन्टरमा आउने गरेको छ। त्यसबारे आयोगको जवाफ छ, 'होइन, सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लंघन भए/नभएको विषयमा अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत हुने गर्दछ।'

आगामी निर्वाचनमा मतपत्र कतिवटा हुन्छ र रङ कस्तो हुन्छ? भन्ने प्रश्नको समाधान यसरी गरिएको छ, 'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाताले छुट्टाछुट्टैरूपमा चारवटा मतपत्रमा रहेका आफूले इच्छाएको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचनको लागि सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्र तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्र हुनेछ।'

विसं २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पहिलो हुने दलको मत चिह्नअगाडि राखी दोश्रो, तेश्रो हुने दलको क्रमशः निर्वाचन चिह्न राखिन्छ। तत्पश्चात् दल दर्ताको क्रमानुसार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमानुसार निर्वाचन चिह्न राखिन्छ।

मत हाल्ने तरिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि रातो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्रमा मतदान गरी १ नं. को मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्नुपर्ने उत्तर दिइएको छ। 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको कालो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्रमा मतदान गरी मतपेटिका नं. २ मा मत खसाल्ने, तत्पश्चात प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि रातो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्रमा मतदान गरी ३ नं. को मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्ने र अन्त्यमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ समानुपातिक निर्वाचनतर्फका लागि कालो रङको निर्वाचन चिह्न र विवरण भएको मतपत्रमा मतदान गरी मतपेटिका नं ४ मा मतपत्र खसाल्नुपर्दछ भन्ने उत्तर दिइएको छ ।

निर्वाचनमा विभिन्न संघसंस्थाले निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? आयोगबाट उम्मेदवारको मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउन मिल्छ कि मिल्दैन? आयोगबाट मतदाता शिक्षाअन्तर्गत नमूना मतदानका लागि मतपेटिका उपलब्ध गराइन्छ कि गराइँदैन? जस्ता जिज्ञासा पनि कल सेन्टरमा आएका छन्। आयोगले मतदाता शिक्षा प्रयोजनार्थ ७५३ वटै पालिकाले नमुना मतदानका लागि मतपेटिका प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

विगत वर्षदेखि हाम्रो दलले दसैँ तिहारमा चियापन गर्ने परम्परा छ, यसपालि यसैबीचमा निर्वाचन परेकोले आचारसंहिता विपरीत हन्छ कि हुँदैन? भन्ने प्रश्नमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डा, निर्वाचन चिह्न, उम्मेदवारको तस्वीर अंकीत पर्चा, पोस्टर, ब्यानर नराखी सामान्य ढंगले चियापान गर्न बाधा छैन भनी जवाफ दिइएको छ।

टोल सुधार समितिले फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउने कि नपाउने? उम्मेदवारबाट उद्घाटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? सार्वजनिक संस्था वा क्लबको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने योजना/कार्यक्रम र कुनै पनि राजनीतिक दललाई सम्बद्ध नगरी सम्मान कार्यक्रम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने प्रश्नमा पूर्वनिर्धारित प्रतियोगिता आयोजना गर्न बाधा नपर्ने तर कुनै राजनीतिक दलको नेता तथा उम्मेदवारले उद्घाटन गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिइएको छ।