ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप २०० मेगावाट बिजुली लैजान भारत सहमत

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराउन दुवै पक्ष तयार भएका छन्।

काठमाडौँ– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट थप २०० मेगावाट बिजुली लैजान भारत सहमत भएको छ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी)को बैठकमा उक्त सहमति भएको हो। “भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा शनिबार साँझ सम्पन्न बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ,” बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, “हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० बाट बढाएर ८०० पुर्‍याइने भएको  छ।”

त्यस्तै टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने समेत निर्णय भएको उनले बताए। यस्तै २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउन दुवै पक्ष तयार भएका छन्। यो बैठकपछि नेपालका अन्य आयोजनाबाट पनि बिजुली लैजान भारत सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ।

“नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको छ,” सहसचिव भेटुवालले भने, “नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेश भएमा विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक बनेको छ।”

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ४०० केभी नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माण २०२५ मार्चसम्ममा गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। यस्तै नेपाल–भारतबीच थप दुई वटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ।

इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ र न्यु लम्की–बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिने छ। शुक्रबार दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकसमेत बसेको थियो।