सुरक्षण मुद्रणसँग पूर्वाधार न जनशक्ति, संवेदनशील कागजातको छपाइमा विदेशीकै भर

काठमाडौँ- राहदानी छपाइका लागी सरकारले २०७७ सालमा फ्रान्सको आइडिमियालाई २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। उक्त कम्पनीले २०८० पुससम्ममा २० लाख थान राहदानी छापेर नेपाललाई उपलब्ध गराउने सम्झौता छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने ३२ लाख थान अन्त:शुल्क स्टिकर गएको असोजमा बोलपत्र आह्वान गरी ललितपुरको एउटा प्रिन्टिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो। यस्ता संवेदनशील कागजात छपाइका लागि सरकारले ६ वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र गठन गरेको छ। तर यसले छपाइको काम गर्नै सकेको छैन।

सुरक्षण मुद्रण अन्तर्गत राहदानी, स्मार्ट कार्ड, अन्त:शुल्क स्टिकर, मुद्रा (नोट) लगायत छपाइ हुन्छ। यीमध्ये धेरै सामग्री छपाइका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरी देशबाहिरका कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरेको छ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र २०७३ सालमा गठन गरे पनि मानवस्रोत र प्राविधिक दक्षताको अभावले सञ्चालन हुन नसकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल बताउँछन्। सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य अघि बढ्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ।

बनेपास्थित आईटी पार्कको भवन केन्द्रले प्रयोग गरेको छ। तर भौतिक संरचना र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको पौडेल बताउँछन्। “स्थायी कर्मचारी भएमा आवश्यक तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। मन्त्रालय नै यस विषयमा गम्भीर छैन। करार कर्मचारीको भरमा सुरक्षण मुद्रण जस्तो संवेदनशील कार्य सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने। 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार सुरक्षण मुद्रणमा स्थाई कर्मचारी छैनन्। मुद्रण शाखा र सञ्चार मन्त्रालयका केही कर्मचारी काजमा पठाइएका छन्। सरकारले ३२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिए पनि स्थाई कर्मचारी आवश्यक भएको पौडेल बताउँछन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको वार्षिक बजेट करिब डेढ अरब छ। तर ५० करोड रुपैयाँ बन्दै गरेको भवनको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पौडेल बताउँछन्। बाँकी रकम कागज, टोनर आदि खरिदका लागि प्रयोग हुनेछ। 

केन्द्रले ७२ करोडको लागतमा दुई थान छपाइ मसिन खरिद गरेको छ। त्यसैगरी, टोनर र कागज खरिद तथा कर्मचारी तालिममा ३८ करोड खर्च भएको पौडेलले जानकारी दिए।

केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिबल्लभ घिमिरेका अनुसार केन्द्रसँग प्रविधि भए पनि आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति छैन। बजेट अभावकै कारण कर्मचारीलाई विदेशमा पठाएर आवधिक तालिम दिन सकिने अवस्था छैन। "केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न त सकिएला, तर त्यस क्रममा आउनसक्ने प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने जनशक्ति छैन। एक पटकलाई निजी कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग खोजेर अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न काम चलायौँ। बजेटका कारण बाहिरबाट सहयोग खोजिरहने अवस्था छैन," घिमिरेले भने।

उनका अनुसार केन्द्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न टोनर, छपाइ कागजलगायत सामग्री के कति चाहिन्छ भन्ने कुनै जानकारी छैन। शुरूआती चरणमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गरेर क्रमशः नोट, पासपोर्टलगायतका सामग्री छपाइमा जाने केन्द्रको तयारी रहेको घिमिरे बताउँछन्।

तर अन्त:शुल्क छपाइको पूर्ण जिम्मा पनि केन्द्रले पाउन सकेको छैन। निजी कम्पनीको प्राविधिक सहयोग लिएर यो आर्थिक वर्ष ३२ लाख स्टिकर छाप्ने तयारी गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका मुद्रणमा सबैको चासो भए पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सुविधा र प्रविधियुक्त बनाएर सञ्चालन गर्न नसकेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्। छपाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य संचालन गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउन करिब ३३ अर्बको लागत लाग्ने उनको भनाइ छ। त्यसपछि मुलुकलाई चाहिने सबै कागजपत्र छाप्न सकिने उनले बताए। 

तर वार्षिक रूपमा सानो रकम आउँदा छपाइका सबै काम गर्न नसकिने पौडेल बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब बजेट तोकिए पनि रकमान्तर गरिएको उनले जानकारी दिए। पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको यो रकम नआउने भएपछि केन्द्रको क्षमता वृद्धिको काम यो वर्ष शुरू नहुने निश्चित भएको छ।

तर एकपटक पूर्वाधार स्थापनामा लगानी गरे अर्को वर्षदेखि स्वत: सस्तो पर्न जाने पौडेलको भनाइ छ। नेपालमै विश्वस्तरीय उपकरण भए सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिन सकिने उनी बताउँछन्। राहदानी, स्मार्ट कार्ड, अन्त:शुल्क स्टिकरलगायत सामग्री नक्कल हुन नसक्ने गरी सुरक्षित छपाइ गर्नुपर्छ।

सुरक्षण मुद्रण खोलेर जिम्मेवारी जनकलाई!
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको काम गर्दै आएको छ। ६ वर्षअघि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिए पनि जनकले १० वर्षदेखि अन्त:शुल्क छाप्ने गरेको छ।

तर, आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने क्षमता जनक शिक्षासँग नभएको सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्य बताउँछन्। चुरोट, मदिरालगायत बस्तुमा प्रयोग हुने एक अर्ब थान स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी जनकले लिएको उनले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुका लागि करिब ६३ करोड स्टिकर माग गरेको छ।

सरकारले जिम्मेवारी दिए केही महिनामै पूर्वाधार थप गरी विदेशी कम्पनीको क्षमतासरह जनक शिक्षाले काम गर्न सक्ने आचार्य बताउँछन्। उनले भने, “न्यूनतम लागतमा पूर्वाधार जोडेर गुणस्तरीय छपाइ गर्न सकिने बेहोरा सरकार समक्ष अनुरोध गरेको हो। तर सरकार भने मुद्रण केन्द्र खोल्ने र  विभिन्न टेन्डर गर्नेमै अलमलिएको छ।” 

छपाइको काम जनक शिक्षाले गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना भएपछि यी दुई निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन। जनक शिक्षाले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने गरेकोमा यो वर्ष ३२ लाख थान छाप्न सुरक्षण मुद्रणलाई पनि दिइएको छ।

जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार केन्द्रको स्थापना पाठ्यपुस्तक छपाइकै लागि भए पनि सुरक्षण मुद्रणको कामसमेत गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गरिएको छ। जनक शिक्षाले १० वर्षदेखि सुरक्षण मुद्रणको काम गरिरहेको उनले बताए।

जनक शिक्षाले सुरक्षण मुद्रणको सम्पूर्ण कार्य गर्न पूर्वाधारको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको आचार्य बताउँछन्। सरकारले जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा ६ महिनामै पूर्वाधार स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। आचार्य भन्छन्, “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वाधार प्रयोगविहीन भए। हामीले जिम्मेवारी पाए सुरक्षण मुद्रणका काम देशभित्रै गर्न सक्छौँ।"

सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भने जनक शिक्षाको काम पाठ्यपुस्तक छाप्ने मात्र भएको बताउँछन्। "जनक शिक्षाले अन्त:शुल्क स्टिकर छापेको छ। तर बजारमा नक्कली स्टिकर छ्याप्छ्याप्ती छन्। सुरक्षण मुद्रणको काम भनेको पाठ्यपुस्तक छापेजस्तो होइन। अफसेट प्रेसले छाप्ने होइन," पौडेलले भने।

सूचना प्रविधि विभागका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र मिश्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनक शिक्षाको काम शैक्षिक सामग्री छपाइ नै रहेको बताउँछन्। अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी सामग्री छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना भएको उनको भनाइ छ। मिश्रका अनुसार त्यसबेला मुद्रण शाखालाई पनि गाभ्ने योजनाले सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिएको थियो।

पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छपाइकै काम गर्ने धेरै वटा निकाय नचाहिने बताउँछन्। "मुद्रण गर्ने निकायमा रहेको डुप्लिकेसनलाई व्यवस्थित गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ," उनले भने।

अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो। उक्त मुद्दामा सर्वाच्चले जवाफ माग गरेपछि सम्पूर्ण छपाइ नेपालमै गर्न सकिने राय जनकले पठाएको थियो।

अन्त:शुल्क छपाइसम्बन्धमा यस्तो थियो मुद्दा
आन्तरिक राजस्व विभागले दुई वर्षमा करिब १० अर्ब थान अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको लागि २०७६ असोज १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान भएको थियो। उक्त बोलपत्रमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससहित अन्य तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए। 

तर अन्तःशुल्क छपाइमा नेपाली व्यवसायीलाई समावेश हुनै नसक्ने प्रावधान राखेर बोलपत्र आव्हान भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। रिट दायर गर्नेमध्येका एक स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङका व्यवस्थापकीय निर्देशक शिशिर नाहटाका अनुसार २०७७ सालमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कानून मन्त्रालयलगायत नौ सदस्यसहितको टोली बनाएर नेपाली व्यवसायीको छपाइ क्षमता अध्ययन भएको थियो।

उक्त्त टोलीलाई स्प्रिन्टले केही नमूना छपाइ गरेर पनि देखाएको थियो। त्यस टोलीले नेपाली कम्पनीसमेत सुरक्षण मुद्रण छपाइको काम गर्न योग्य भएको आशयसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। नाहटा भन्छन्, “प्रतिवेदनमा नेपाली कम्पनीलाई समावेश गराउन न्यूनतम शर्त राख्नु पर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो। तर टेन्डर आव्हान गर्दा विदेशमा काम गरेको अनुभव खोजियो। त्यो अव्यावहारिक थियो।"

उक्त प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग ग्लोबल टेन्डरमा गएपछि स्वदेशी कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउन माग गरेर आफूहरू सर्वोच्च गएको उनले बताए। रिटमा तीन वर्षपछि गएको भदौ २७ गते मात्र फैसला भएपछि भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सलाई ठेक्का दिने बाटो खुलेको थियो। अबको प्रक्रियामा भने नेपाली कम्पनीलाई पनि समावेश गर्ने बाटो खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।

गएको असोज २४ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीच अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लेखा अधिकृत भरत पोखरेलका अनुसार दुई वर्षभित्र ९ अर्ब ७७ लाख थान स्टिकर आपूर्ति गर्न १ करोड ८ लाख ८२ हजार ६७० अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार रिट दर्ता भएपछि खरिद प्रकृया करिब तीन वर्ष रोकिएको हो। तर सम्झौता गरिएको मद्रासको उक्त कम्पनी विभिन्न देशमा कालोसूचीमा परेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको उनी बताउँछन्।

के-के छाप्न सक्छ सुरक्षण मुद्रणले?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री३ जंगबहादुर राणाले १९०८ सालमा बेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे) प्रेसलाई थापाथली दरबारमा राखेर टाइप छापाखानाको रूपमा संचालन गरिएको थियो। यो नै नेपालको पहिलो छापाखाना हो। २०४५ साउनमा मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग स्थापना गरेर उक्त छापाखाना त्यसैअन्तर्गत संचालन गरिएको थियो।

२०४९ भदौ २४ गतेको निर्णयअनुसार मुद्रण विभागले सरकारी नीति, नियम, ऐन, अध्यादेश, सन्धि-सम्झौता, बजेट, गजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरू, अन्य सरकारी दस्तावेजका साथै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गरिरहेको निर्देशक तथा प्रवक्ता बुद्धिबहादुर वनमाला बताउँछन्। “मुद्रण केन्द्रका पूर्वाधारहरू पुराना र जीर्ण हुँदै गएको अवस्थामा अन्त:शुल्कलगायत सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न नसकेको हो,” वनमालाले भने, “सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई गाभेर सम्पूर्ण सरकारी मुद्रणको कार्य एकीकृत रूपमा गर्ने योजना अघि बढाएको छ।"

नेपालमा मुद्रणको काम गर्ने सरकारी निकाय जनक शिक्षा, मुद्रण विभाग, सुरक्षण मुद्रण भए पनि महत्त्वपूर्ण र सुरक्षित ढंगले गर्नुपर्ने छपाइसम्बन्धी काम विदेशबाट गराइन्छ। स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न पहिलोपटक २०६९/७० मा १४ लाख अमेरिकी डलरमा मद्रास प्रिन्टर्ससँगै सम्झौता भएको थियो। २०७५/७६ मा मद्राससँगै १९ लाख ७० हजार २०० अमेरिकी डलरमा अर्को सम्झौता भएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका निम्ति २०७६ सालमा फ्रान्सको आइडिमियालाई १६ मिलियन अमेरिकी डलर (पौने दुई अर्ब रुपैयाँ)को ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नेपालमा प्रचलित नोट छपाइ पनि विदेशमै हुने गरेको छ। यसै वर्ष मात्रै १ हजार दरका ४३ करोड थान नोटको डिजाइन, छपाइ र ढुवानी गर्न भारतीय कम्पनीलाई १ करोड ११ लाख ३४ हजार ५०० अमेरिकी डलर (एक अर्ब ४५ करोड ८६ लाख २० हजार रुपैयाँ) मा सम्झौता भएको थियो।

नेपाल रास्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायाणप्रसाद पोखरेलका अनुसार हाल जीटुजी (गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) मार्फत भारत, चीनलगायत मुलुकमा नोट छपाइ भैरहेको छ। यसरी छपाइ गर्दा कुनै त्रुटि वा समस्या आइपरेको खण्डमा सरकार स्वयं जिम्मेवार हुन्छ।

“नोट छपाइमा हुने संवेदनशीलता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सरकारले पूर्वाधार बनाएको अवस्थामा नेपालमै छपाइ गर्न सकिन्छ," प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “अहिले सुरक्षण मुद्रण परीक्षणको क्रममा रहेको अवस्थामा स्वदेशमै छपाइ गर्न सकिने अवस्था छैन।”