ह्वात्तै बढ्यो माछाको अवैध आयात, उपभोक्ता र व्यापारी मारमा

काठमाडौँ- भन्सार विभागले माछा जातका वस्तु आयात अचानक साबिकभन्दा ३० प्रतिशतमा झरेको बताएको छ। प्रतीत पत्र (एलसी)मा शतप्रतिशत रकम जम्मा गरेर मात्रै आयात गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानले अवैध पैठारीको बढेको बेला माछा पनि त्यसमा परेको हो।

तस्करी अचानक बढेको पछि वैध आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतमा झरेको छ। बिना भन्सार र बिना क्वारेनटाइन भारतबाट चोरीपैठारी गरी माछा भारी परिमाणमा भित्रिन थालेपछि कारोबार गर्न कठिन भएको माछा आयातकर्ताले बताएका छन्। 

बितेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भरीमा एक हजार ६ सय ९३.७२ टन विभिन्न प्रकारका माछा जातिका वस्तु नेपालले आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यसबाट १६ करोड ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजश्व असुल भएको थियो। तथ्यांक अनुसार पोहोर साल महिनाको औसत एक सय ४१.१४ टन माछा आयात भएको रहेछ। 

चालु आर्थिक वर्षमा महिनाको ४२.५१ टन मात्र माछा वैध आयात भएर आएको छ। माछाको आयात ६९.८९ प्रतिशतले ह्वातै घटेको यो तथ्यांक हो। आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना साउन र भदौमा जम्मा ८४.०२३ टन माछा जातका बस्तु आयात भएको तथ्यांक देखिन्छ। 

तस्करीको माछा बजारमा कब्जा जमाएपछि भन्सार भएर महशुल प्रक्रिया पूरा गरेर र क्वारेनटाइन जाँच गराएर माछा आयात गर्ने कारोबारीहरू चिन्तित भएका छन्। हरेक वर्ष माछा आयात बढ्दो रूपमा रहे पनि यसपालि भने तस्करीको माछाको कारण माछाको आयात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३०.११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। 

नेपालमा स्वदेशी उत्पादनबाट उपभोग हुनेभन्दा अपुग रहेको माछा बाहिरबाट आयात हुन्छ। आयातमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको विभिन्न प्रकारका माछा जातका वस्तु झण्डै ७० प्रतिशत अहिले चोरी पैठारीमार्फत भित्रिन थालेको छ।  

“माछाको आयात थोरै भए पनि बढ्नु पर्ने हो, नबढे पनि कसमे कम घट्नु नपर्ने हो”, माछा आयातकर्ता विपिन साहले भने, “आयात घटेयता तस्करीको माछाले बजार भरिभराउ छ। हामीले अवैध रूपमा आएको माछाका कारोबारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ।” बिना भन्सार र बिना क्वारेनटाइन भित्र्याइएका माछाले बजार लिएको साहले गुनासो गरे।

“स्वदेशमै माछाको उत्पादन बढेको भए खुसीको कुरा हुने थियो। अचानक नेपालमा स्वदेशी माछा उत्पादन ह्वातै बढेको वा ७० प्रतिशत नेपालीहरूले माछा खान छोडेको त हुन सक्दैन”, उनले भने, “माछाको अवैध पैठारी र बिक्री वितरण रोक्न प्रहरी प्रशासनको ध्यान पुगोस्।” चोरी पैठारीका कारण माछा जातका बस्तु आयात घटेसँगै त्यसबाट आउने राजश्व पनि त्यसै अनुपातमा घट्ने देखिन्छ। 

तस्करीको माछा अस्वथ्यकरः व्यवसायी
माछा तस्करी बढेपछि प्रदेश ३ का माछा व्यवसायीहरूले चितवनको भरतपुरमा असोज ६ मा यसविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरे। भारतबाट अवैध रूपमा आउने माछा रोक्न मुख्य नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ केन्द्रीय समितिले माग गरेको थियो। स्वास्थ्यको लागि घातक मानिने ‘फर्मालिन’युक्त माछा भारतबाट दैनिक ५० टनभन्दा बढी नेपाल भित्रिने गरेको बताउँदै संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले ‘भारतबाट भन्सार छली ल्याउने माछा लाई रोक्न आवश्यक रहेको’ बताएका थिए। 

क्वारेनटाइन परीक्षणबिना भित्रिने यस्ता माछा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। “माछालाई टिकाई राख्न केमिकल प्रयोग भएको हुन सक्छ, त्यो भएको हो भने त्यो रासायनिक रूपमा स्वास्थ्यको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ”, वरिष्ठ फिजिसियन डा. नीरज सिंहले भने, “कमेकिल बिना तर बिग्रिएर माछा भित्रिन्छ भने त्यो जैविक रूपमा खानको लागि असुरक्षित हुन्छ।” उनका अनुसार माछा खान योग्य छ कि छैन भनेर परीक्षणका आधारमा यकिन गरेर मात्र भित्रिनु र प्रयोगमा आउनु पर्छ। डा. सिंहले यसलाई हेलचक्र्याइँ गर्न नहुने विषय बताए। 

वाग्मती प्रदेशमा प्रहरीले ठाउँठाउँमा अवैध माछा ओसारपसारमा नियन्त्रण सुरु गरेको देखिन्छ। “प्रदेश प्रहरी मातहतका विभिन्न इकाईले अलगअलग ठाउँबाट तीन हजार ७० किलो माछा केही समययता बरामद गरी मत्स्य व्यवसायी संघ र क्वारेन्टाइनका प्रतिनिधिले अवैध ठहर गरेपछि उनीहरूकै रोहबरमा र मुचुल्का उठाएर नष्ट गर्ने काम गरिएको छ” वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले भने, “यो विषय जानकारीमा आएपछि हामीले मत्स्य व्यवसायी र क्वारेन्टाइनका प्रतिनिधिको सहयोग लिएर यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ यसमा।” अवैध अस्वस्थ्यकर माछा तस्करी निरुत्साहित गर्न ध्येय रहेको उनले बताए। 

‘थर्मोकोल’ बक्सामा माछा हालेर भारतबाट साइकलमा राखेर सीमावर्ती शहरहरूमा भरियाले पुर्‍याइदिने गरेका छन्। त्यहाँबाट बक्सामा बरफ समेत हालेर ‘पिकअप’ गाडीहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका र विभिन्न सहरमा पुर्‍याउने गरिएको छ। माछा आयातमा भन्सारमा मूल्यको ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्ने गरेको छ। ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि जम्मा गरिन्छ। 

एलसीमा शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले माछा तस्करी बढेको हुनसक्ने भन्सार अधिकारहरूको समेत आकलन छ। एलसी खोल्न दोहरो पुँजी आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका कारण भारतबाट चोरी पैठारी वृद्धि हुन थालेको कारोबारीहरूको पनि बुझाइ छ।

नेपाल–भारतको खुला सीमाबाट चोरी निकासी पैठारी लगायत गतिविधि रोक्न राखिएका सुरक्षा एकाइहरू प्रभावशाली हुन नसकेको देखिन्छ। कपडा, हार्डवेयर, इलेकट्रोनिक समान, अन्य उपभोग्य वस्तुसँगै माछा पनि यसपालि तस्करीको समान बन्न गएको उनीहरूको भनाइ छ।