संसदीय समितिको नाम र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव

काठमाडौँ– सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय समितिको नाम र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन्। 

समितिको बैठकमा मन्त्रीहरूको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुनर्संरचना गरी आवश्यक केही को संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

प्रतिनिधिसभामा हाल १० वटा समिति रहेका छन्। हाल भइरहेको १० वटा समितिमा दुई वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो। उनले भनिन्, "समितिहरूको नामलाई काममा परिणत हुने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ।"

मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकिर थियो। उनले भनिन्, "यहाँ जे गरे पनि छुट छ। समितिको बैठकमा मन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पर्छ।"

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए। उनले 'मिनी पार्लियामेन्ट'का रूपमा रहेको संसदीय समितिलाई 'पावरफुल' बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। "समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ भने यसलाई पावरफुल बनाउन निमित्त हामीले यो नियमावली अलि कठोर व्यवस्था राख्नु पर्छ", उनले भने।

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो। उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजातसमेत विगतमा मन्त्रालयले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उद्धत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणासमेत राखे। गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।