'अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट आवश्यक'

काठमाडौँ– अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले यसलाई चलायमान बनाउन औचित्य पुष्टि हुनेगरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा अर्थविद्हरूकाे जोड छ।

अहिलेको बजेटमा राखिएको राजश्व संकलनको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन मुस्किल रहेकाले पूरक बजेट आवश्यक रहेको अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बताए। “पूरक बजेटका नाममा जथाभाबी, अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक छ,”  खनालले भने, “खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक छ।” पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनका लागि पनि पूरक बजेट जरुरी रहेको अर्थविद् खनालको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउन पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए। नेपाल न्यूज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै उनले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए। “अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधि समीक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र  मुद्रास्फीति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था छैन।”

सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्त दबाएर राखेको र बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर व्यवसायीले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको डा नेपालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउने उपाय गरे पनि अपुग भएकाले सरकार सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  यस्तै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वर्तमान सरकारलाई सबै राजनीतिक दलको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ्ने,व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भएको बताए। “सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भनेर ट्यास फोर्स नै बनाउनुपर्छ,” क्षेत्रीले भने, “सरकारका निकायले तीव्रताका साथ काम गरे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ।” सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शुन्य सहनसिलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।