द्रुतमार्गबारे सेनाले भन्यो– खोकनाको विवाद सुल्झाउन राजनीतिक पहल आवश्यक

काठमाडौँ– प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहल हुनुपर्ने बताएका छन्।

रक्षा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति शर्माले उक्त समस्या समाधानमा पहल गरिदिन आग्रह गरे। “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। विरोध कहीँबाट छैन। तर, समस्या समाधान पनि हुन सकेन,” प्रधानसेनापति शर्माले भने। द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको र सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका हुन्। “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्र हो। समस्या त्यहीँ छ,” प्रधानसेनापति शर्माले भने, “आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन।”

द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहस भएको थियो। पछि सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दियो। मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले पनि द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रूपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए।  द्रुतमार्गका लागि पाँच हजार ७७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार ७८० रोपनीको मुआब्जा विवरण भइसकेको छ। आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ३९२ रोपनीको भने मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।

उक्त स्थानमा श्रीकाली र कुदेशसहित महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदा छन्। विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने गरी राज्यबाट सुनिश्चितताको माग हुँदै आएको छ। द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम गरिरहेको छ। द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५२९ किमी छ। छ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका ८७ पुल रहने छन्।

एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सेनाले ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माण गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले द्रुतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घण्टामा सीमित हुनेछ।

वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करिब १० अर्ब रकम बचत हुने सरकारको अपेक्षा छ।