निर्वाचन खर्च ७ अर्ब, बाँकी रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ : आयोग

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन्। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्नेबारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको तर नेताहरूबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको सुनाए। उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदानस्थल बढे र योबीचमा वृद्धि भएको तलब–भत्तासहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरे पनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए। 

आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोग अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। “आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको छ, आगामी दिनमा अझै कम बनाउन हामी लाग्नेछौँ। निर्वाचन सुरक्षाको खर्चमा पनि वृद्धि भएको छैन,” उनले भने, “राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरिने खर्च, यदि त्यसैलाई लिएर निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्नुहुन्छ भने जसले भनेको हो, उसैबाट घटाउन सक्नुपर्छ।“

उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नुसरह भएको बताए। उनले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएकालाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताए। उनले तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक हुँदा प्रदेशसभाका अजेन्डाहरू ओझेलमा परेको महसुस गरेको बताए।

उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फरक वर्षमा गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखे। “यदि मिल्छ भने एक वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्को वर्ष प्रदेश सभा र अर्को वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने ढंगले आवश्यक छ”, उनले भने।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै आयोगले उम्मेदवारी दिँदा नै नेपाली नागरिक हो होइन र नागरिकताअनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको बताए।

उनले उम्मेदवार दिँदा पनि उम्मेदवारलाई 'म नेपाली नागरिक हुँ, मैले पेस गरेका सबै डकुमेन्ट ठीक छन्' भनेर स्वघोषणा र दस्तखत गराउने गरेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नहुने र आयोगले पनि कुनै पार्टी खारेज गर्न सक्ने अधिकार नराख्ने बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचनमा उत्साहजनक उपस्थितिका लागि रणनीति फेर्नुपर्ने बताए। उनले मत बदर भएको विषयमा आयोगले विशेष अध्ययन गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सुनाए। विद्युतीय निर्वाचनका लागि कानूनमा नै बाध्यकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।