निजी क्षेत्रले किन गर्दै छ राष्ट्र बैंकबाट जारी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको विरोध?

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण, राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया र देशका प्रमुख शहरहरूमा सडकमै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेर मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने भन्दै असहमति व्यक्त गरेको हो।

कोरोनाका कारण पहिलेदेखि चुनौती खपिरहेको व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रलाई मार्गदर्शनका प्रावधानले झन् संकटग्रस्त बनाउने भन्दै यसमा अबिलम्ब पुनर्विचार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

"हामीले उठाएका विषयलाई साह्रै बेवास्ता गरियो। देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाहेका हौँ, तर राष्ट्र बैंक र सरकारका तर्फबाट सामान्य चासोसमेत व्यक्त भएको छैन," उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले भने, "यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखापर्छ। तर, आममानिसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै प्रभाव पार्ने भएकोले उनीहरूलाई वास्ता भएन, राजनीतिक वृत्तलाई चुनाव लागेको छ। यसरी एउटा गम्भीर मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो।"

राष्ट्र बैंकको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका प्रावधानका कारण वैध आयातमा समस्या भएपछि यतिखेर चोरीपैठारी उच्च बिन्दुमा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

"हामी बढी बोलौँ, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगाएर वा अन्य विधिले दुःख दिने अवस्था आउँछ," एक आयातकर्ताले उकालोसँग भने, "बजार त खाली हुँदैन, अहिले अवैध रूपमा भित्रिएका सामानले बजार लिएका छन्, वैध कारोबार गर्नेहरू मारमा छन्।" एक वर्षदेखि आयात प्रतिबन्द रहेको विदेशी महँगो मदिरा बजारमा जति पनि उपलब्ध रहेको कुरालाई उनी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

उनले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वपंक्तिमा बैंकर्सहरूको वर्चश्व रहेकाले त्यसको शिकार समग्र निजी क्षेत्र भएको र बैंकलाई लाभ पुर्‍याउने 'लवी' हाबी भएको बताए। चालू पूँजी कर्जामा कायम गरिएको सीमाले व्यापारका लागि सञ्चालन पूँजीको लागत ह्वातै बढ्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। आयात प्रभावित भए उद्योगका लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले नियम जारी गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति ध्यान राख्नुपर्नेमा यो मार्गदर्शनले ती समस्याप्रति आँखा चिम्लेको तर्क गर्छन्। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यो अवस्थाले भारी नोक्सान पुर्‍याउने उनको दाबी छ। 

कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको मार्गदर्शनले थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै असोज ६ मा उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई ज्ञापन बुझाएका थिए।

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायका लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक भएको र व्यवसायको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी ५० प्रतिशतको प्रवाधान राखिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

‘लेटर आफ क्रेडिट’मा मालसमान आयात गर्दा १०० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रवाधान आएकोले लेटर आफ क्रेडिटको मूल मर्म नै बिथोलिएको ज्ञापनपत्रमा ठहर गरिएको छ। यसका प्रावधानलाई सच्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने प्रवाधानमा उद्योगी व्यवसायीको आपत्ति देखिएको छैन। तर, चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण हेर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्षमा झार्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। शतप्रतिशत पैसा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमबाट आयात खर्च बढेकोले यसको भार उपभोक्तालाई पर्ने र देशमा महँगी अझ बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्रभाव मूल्यांकन गरेर सुधार गर्छौं: राष्ट्र बैंक‍
मार्गदर्शन कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकहरूको नाममा जारी गरेको हो। मार्गदर्शनमा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र चालू पूँजी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

मार्गदर्शनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जाको सीमा कायम गरिएको छ। यो अनुपात २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत राखिएको छ। बैंकहरूको नियमक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय व्यापार र बजारलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको आरोप छ।

तर, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले तत्कालै दबाव र मागको आधारमा संशोधन हुनेभन्दा पनि यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेर सुधार र परिमार्जन हुन सक्ने बताउँछन्।

"निजी क्षेत्रबाट यसमा विरोध जनाउँदै ज्ञापनपत्र आएको छ, अहिले भर्खर यो कार्यान्वयन हुने क्रममा छ, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी रहेका व्यवस्थाभन्दा यसमा धेरै कुरा नयाँ ढँगले गर्नुपर्ने भएकोले यसको पालना सहज नलागेको हुन सक्छ, यस कारणले व्यापारी वर्गबाट यसमा विरोध प्रकट हुनु स्वभाविक पनि हो," पोखरेलले उकालोसँग भने, "त्यस कारणले विरोधका आधारमा भन्दा यो कार्यान्वयन हुँदै गएपछि प्रभाव हेरेर आवश्यक सुधार परिमार्जन आवश्यक रहेछ भने हुन्छ।"