प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दैछौँः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दलले दिनैपर्ने भन्ने प्रावधान राखेको छौँ।“

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताए। उनले निर्वाचनसम्बन्धी सो विधेयकलाई चैत्र महिनाभित्रमा संसद्मा पेस गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए। उनले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाइ महिला अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको बताए। उनले मतदाता नामावली संकलनलाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता आयोगले गरेको पनि बताए।