सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाँदै

काठमाडौँ– बलात्कार अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामै राखी छानबिन गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने भएको छ। 

उच्च अदालत पाटनले पुस २८ गते लामिछानेलाई सशर्त २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। 

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो। 

आदेशअनुसार धरौटी रकम बुझाएर पुस २९ गते लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए। 

उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माघ १२ गते नै गरेको थियो। सोही अनुसार मुद्दाको ड्राफ्ट तयार भइरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। 

“सर्वोच्च जानका लागि ड्राफ्ट बनाउँदै छौँ”, उनले भने, “एकदुई दिनमा हामी सर्वोच्च जान्छौँ।” 

लामिछानेमाथि १७ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। उनीविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। 

प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो।