प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता र तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै रिट

काठमाडौँ- नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिँदै आएको आजीवन सदस्यता र उनीहरूको तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइ पत्रकार एवं साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सो रिट दायर गरेका हुन्। 

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिष्ठानको नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न सो रिटमा माग गरिएको छ।

उक्त प्रावधानले  देशका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको भए पनि ऐनको दफा २८ एवं  नियमावलीको नियम २६, २७, २८ र ३७ , उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको  मापदण्ड तथा कार्यविधिले समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको भावना विपरित भएको जनाइएको छ ।

रिटमा प्रतिष्ठानका प्राज्ञको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको र सिफारिस समितिका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले झनै राजनीतिक प्रभाव नियुक्तिमा बढेको जनाउँदै ऐनको दफा ८ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

नियमावलीको २६(३क) ‘आजीवन सदस्यको भत्ता’अन्तर्गत आजीवन सदस्यले प्राज्ञ परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको, सँगै प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले  सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता नपाउने तर यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्फको रकम खाइपाइ आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्याएको मानिनेछैन भन्ने प्रावधानले राज्यकोषको दोहोरो दोहन गरेको दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “प्रतिष्ठानको गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम सरकारबाट प्राप्त कूल रकम रु १५ करोड नौ हजारमध्ये रु ११ करोड नौ हजार साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा  सरकारबाट प्राप्त बाँकी रु चार करोडमध्येसमेत उक्त मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३(क) बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यका लागि रु एक करोड ३० लाख २२ हजार नौ सय २२ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।”